काठमाडौँ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को शिखर सम्मेलन हुन नसकेको १० वर्ष भयो । परिणामस्वरुप यो क्षेत्रीय संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । शिखर सम्मेलन आयोजना नहुँदा अध्यक्षता हस्तान्तरणसमेत हुन सकेको छैन ।

कोभिडको बेलामा अनौपचारिक रुपमा एकदुई वटा भर्चुअल बैठकबाहेक सार्कका अरू उपलब्धिमुलक गतिविधि भएका छैनन् । सार्क खारेज नै हुने हो कि भन्ने आशंका पनि प्रकट भइरहेका छन् ।

भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले पनि सार्क संकटमा रहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । भारतमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा जयशंकरले पाकिस्तानको नाम नलिइकन भने, ‘सार्क संगठन संकटमा छ, किनभने यसका एक सदस्य राष्ट्र लगातार आतंकवादलाई समर्थन गरिरहेको छ ।’

पहिला पनि पटकपटक सार्क शिखर सम्मेलन यसरी स्थगित हुँदै सर्दै आएको थियो तर यति लामो समय स्थगित भएको यो पहिलो पटक हो । भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरको कुरा सुन्दा अब त सार्कको औचित्य नै समाप्त भएको चर्चा छ । उनले पाकिस्तानको नाम नलिई भने, ‘यदि मलाई कसैले तपाईंले सार्कको भविष्य देख्नु भएको छ भनेर सोध्छ भने मलाई लाग्छ– त्यो व्यक्तिले सोधिरहेको छ कि त्यो देशको कुनै भविष्य देख्नुभएको छ ?’

सार्कमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र अफगानिस्तान सदस्य छन् । सन् २०१४ को नोभेम्बर २७ र २८ मा नेपालमा भएको सार्क सम्मेलनपछि थप गतिविधि भएको छैन । सार्क सम्मेलन सम्पन्न भएको पाँच महिनापछि पोखरामा बसेको सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठकले पाकिस्तानको इस्लामावादमा १९ औँ बैठक २०७३ चैत २४ र २५ गते बस्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर २०७३ असोजमा भारत–पाकिस्तानबिच भएको लफडाले सार्क सम्मेलन स्थगित गरिएको थियो । जम्मु–कश्मिरको उरीमा आफ्ना सैनिकमाथि पाकिस्तानले आक्रमण गरेको भारतको आरोप छ । सो आक्रमणमा १९ जना भारतीय सेनाको ज्यान गएको थियो । त्यसले सिधै सार्क शिखर सम्मेलनमा ब्रेक लाग्यो ।

अध्यक्ष राष्ट्रको नाताले नेपालले शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि पटकपटक प्रयास गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का परराष्ट्र सल्लाहकार रुपक सापकोटाले सार्क संगठनलाई सक्रिय बनाउन नेपालको तर्फबाट दुई पक्षीय, बहुपक्षीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रयास भइरहेको बताए ।

सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र भएका नाताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न फोरम तथा भेटघाटमा सार्कका बारे चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई सक्रिय बनाउन प्रयास गरेको सापकोटाको भनाइ छ । उनले पछिल्लो समय विभिन्न देशको भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले सार्कबारे चासो लिएको र त्यसका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए ।

सापकोटाले भने, ‘नेपाल आफ्नो अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न आतुर छ र त्यसका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेको छ । समन्वय र सहकार्यका लागि कुनै कन्जुस्याइँ भइरहेको छैन ।’

सार्कमा रहेका अन्य देशको बिचमा रहेको असमझदारीका कारण केही समस्या भइरहे पनि नेपालले आफ्नो प्रयास जारी राखेको उनले बताए ।

सन् २०१४ देखि २०१७ सम्म सार्कको महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्जुन बहादुर थापाले पनि शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि प्रयास गरेका थिए । आफू महासचिव भएको केही महिनामै नेपालमा १८ औँ शिखर सम्मेलन भएको र १९औँ सम्मेलन पाकिस्तानमा गर्ने निर्णय भए पनि विभिन्न कारणले सम्भव नभएको थापाले बताए ।

सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा शिखर सम्मेलन गराउन आफूले निकै प्रयास गरेको बताउँदै उनले प्रयास गर्दागर्दै आफ्नो कार्यकाल सकिएको प्रस्ट पारे । सार्कमा रहेका दुई देश बिचको विवादले गर्दा शिखर सम्मेलन अनिश्चित बनेको उनको भनाइ छ ।

दुई देश (भारत–पाकिस्तान)का कारण सार्कमा संकट देखिए पनि खारेज हुने वा समाप्त हुने अवस्था नरहेको थापाले बताए । उनले ती दुई देशबिच सम्बन्ध सुधार नभएसम्म सार्कले गति नलिने पनि प्रस्ट पारे ।

अर्का परराष्ट्र विज्ञ एवं पूर्व सचिव मधुरमण आचार्यले सार्क दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूका लागि आवश्यक रहेकाले यसलाई क्रियाशील गर्नुपर्ने बताए । नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भएको नाताले सार्कलाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले तर त्यस प्रकारको भूमिका निर्वाह नभएको बताए । उनले अर्को क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेकमा पनि लगभग उही देश सदस्य रहेका कारण बिमस्टेक र सार्कमा कुनै अन्तर नरहने जिकिर गरे ।

सन् २०१६ देखि सार्क सम्मेलन गराउन तथा अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि लिएर त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरुले पटकपटक प्रयास गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले पनि प्रयास गरिरहेका छन् । तर भारतले चासो नदिएपछि १० वर्षदेखि सुस्त रहेको सार्क उठ्न सकिरहेको छैन ।

विदेश मामिलाका जानकार एवं पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले भने, ‘सार्क यस्तै रहन्छ, सायद अब सक्रिय हुँदैन । सक्रिय भए पनि धेरै समय लाग्छ ।’

सार्क देशका बिचमा राजनीतिक विवाद रहेको र त्यो विवाद समाधान नभएसम्म सार्क सक्रिय नहुने कर्णको भनाइ छ । ‘केही देशको बिचमा यस्ता विवाद छन्, जो समाधान हुने अवस्थामा देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अब नेपाल बिमस्टेक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा सक्रिय हुनुपर्छ, सार्कमै अल्झेर बस्नु हुँदैन ।’

• सार्कको ठाउँमा बिमस्टेक

सार्कका गतिविधि सुस्ताउँदै जाँदा पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानबाहेक दक्षिण एसियाली र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र सदस्य रहेको बिमस्टेक सक्रिय हुँदै गएको छ । बिमस्टेकमा दक्षिण एसियाका भारत, नेपाल, श्रीलंका, भुटान र बंगलादेश तथा दक्षिण पूर्व एशियाका म्यानमार र थाइल्याण्ड छन् । १९९७ मा गठन भएको बिमस्टेकले २०२१ देखि विशिष्ट क्षेत्रको नेतृत्व गरी सक्रियता बढाएको छ ।’

संयोग नै भन्नुपर्छ, सार्क संगठन निष्क्रिय भएपछि बिमस्टेक सक्रिय भएको छ । बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउन भारत विशेष रुपमा सक्रिय देखिएको छ । भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरले पनि सार्कको विकल्पमा बिमस्टेक आएको स्पष्ट गरेका छन् । उनले भने, ‘सार्कको विकल्पमा बिमस्टेक अगाडि बढिरहेको छ ।’

यसले पनि भारतले सार्कको तुलनामा बिमस्टेकलाई बढी महत्त्व दिएको छ । सार्कलाई सक्रिय बनाउन भारत नै अनिच्छुक देखिएको छ ।

सार्कजस्तै बिमस्टेकको पनि शिखर सम्मेलन, मन्त्रीस्तरीय बैठक, वरिष्ठ अधिकारीको बैठक, बिमस्टेक कार्य समूह, विभिन्न आर्थिक मञ्च बनाइएको छ । हाल यसको सचिवालय बंगलादेशमा छ ।

सार्क दक्षिण एसियाको एक क्षेत्रीय संगठन हो भने बिमस्टेक दक्षिण एसिया र पूर्व एसियालाई जोड्ने अन्तरक्षेत्रीय संगठन रहेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । सार्कको स्थापना शीतयुद्धको समय सन् १९८५ मा भएको थियो भने शीतयुद्ध समाप्त भएपछि सन् १९९७ मा बिमस्टेक स्थापना भएको हो ।

सार्क संगठनमा रहेका कतिपय देशको बिचमा एक अर्कामाथि अविश्वास बढेको देखिन्छ भने तर बिमस्टेकमा रहेका राष्ट्रको बिचमा हालसम्म कुनै अन्तरद्वन्द्व देखिएको छैन ।

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले बिमस्टेकका बारेमा भनेका छन्, ‘यस्तो होइन कि त्यहाँ (बिमस्टेक) कुनै समस्या छैन, म्यानमारको हालत निकै चुनौतीपूर्ण छ तर म भन्छु कि बिमस्टेकमा त्यस्तो मुद्दा (चुनौती) छैन, जो सार्कमा छ, सहयोगको आवश्यकता र त्यसलाई अगाडि पनि बढाउनुपर्छ ।’

बिमस्टेकलाई सक्रिय बनाउन लागेको भारतले कोभिडको समयमा सार्क देशका प्रमुखहरूको भर्चुअल बैठक बोलाएको थियो । तर पाकिस्तानले प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई बैठकमा उपस्थित गराएको थियो । त्यो घटनाले भारत झन् चिढियो ।

सन् २०२३ मा अमेरिकामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको बैठकमा सार्कस्तरीय मन्त्रीहरुको बैठक बस्ने तयारी थियो । त्यसका लागि नेपालले प्रयास पनि गरेको थियो । तर त्यो बैठक पनि बस्न सकेन । सन् २०१४ पछि एक पटक २०१९ को महासभामा मन्त्रीस्तरीय बैठक बसेको थियो । त्यसपछि नेपालको तर्फबाट शिखर सम्मेलन गराउने प्रयास भएको देखिन्छ ।

२०७७ असोजमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्कको मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठक गरेका थिए । सो बैठकमा उनले पाकिस्तानमा शिखर सम्मेलन हुनेमा आपत्ति छ भने अरू कुनै ठाउँमा गरौँ भनेर प्रस्ताव राखेका थिए तर पाकिस्तानले मानेन । पाकिस्तानले सार्कको शिखर सम्मेलन हुने हो भने इस्लामाबादमै हुनुपर्ने जवाफ दिएका थियो । भारत इस्लामावादमा हुने बैठकका लागि तयार भएन । त्यस यता सार्कको कुनै बैठक बसेको छैन ।

• अफगानिस्तान पनि एक कारण

अफगानिस्तानको तालिवानी सरकारलाई सार्कमा सदस्य रहेका कुनै पनि राष्ट्रले समर्थन जनाएका छैनन् । यस्तो असहमतिका बाबजुद पनि सार्कमा रहेका कुनै पनि देशलाई हटाउन नसकिने प्रावधान छ । पूर्व राजदूत कर्ण भन्छन्, ‘अफगानिस्तानका कारण पनि सार्कलाई सक्रिय गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।’

सार्कको महासचिव बंगलादेशका गोलाम सरवार छन् । श्रीलंकापछि महासचिव पाउने पालो अफगानिस्तानको रहे पनि बंगलादेशलाई महासचिव दिइएको हो ।

बंगलादेशलाई महासचिव दिएपछि पाकिस्तान रिसाएको छ । पाकिस्तान अफगानिस्तानलाई महासचिव दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो तर नेपालले कूटनीतिक पहल गरेर बंगलादेशलाई दिलाउनमा सफल भएको हो ।