काठमाडौँ । पूर्वपराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. नारायण खड्काले भूतपूर्व गोरखा सैनिकको पेन्सनसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने बताएका छन् ।  

आइतबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सकेसम्म बेलायत सरकारसँग पहल गर्ने र पहलबाट बेलायती सैनिक सरह नै ब्रिटिस गोरखा सैनिकले पनि समान सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग सम्बोधन हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट अघि बढ्न सकिने बताए । उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री जानुभन्दा पनि प्राविधिक समितिले एजेण्डाका विषयमा छलफल गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए । 

खड्काले मन्त्री स्वयंले यस विषयमा नेपालका लागि बेलायती राजदूतलाई बेलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले भूतपूर्व गोरखा सैनिकमाथि बेलायत सरकारले गरेको काम गम्भीर, अन्याय र विभेदकारी रहेको बताए । उनले भारत र अमेरिका लगायतका देशहरुसँगको लबिङ पनि आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘यो एउटा गम्भीर मुद्दा छ, अन्याय र विभेदकारी पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि यसमा आकर्षित हुन्छ । त्यो अन्तिम कदम हो । अहिले नै हामी त्यसमा गइहाल्ने भन्ने छैन । प्रधानमन्त्री स्तरमा पनि कुरा उठेको छ । तर पनि उनीहरुले हामी हेर्छौं, अध्ययन गर्दैछौँ भनेका छन् । बेलायती सेनाप्रम्ुख जनवरी अन्तिममा नेपाल आएका थिए । पेट्रिक स्ट्याण्डर्ससँगको कुरामा उनी सकारात्मक कुरा रहेको बताएका छन् । केही कानुन परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने छ । यो विषय गम्भीर छ । यस भन्दा अघि पनि उठेका छन् । यसकै लागि प्रधानमन्त्री जाने भन्दा पनि र मन्त्रीजीकै लागि पनि प्राविधिक समितिले तयार पारेर जाने हो । सिधै मन्त्री गएर कुरा गर्ने भन्ने हुँदैन । हाम्रा एजेण्डामाथि छलफल हुने भएमात्रै जानुपर्छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि चाहिन्छ । अरु देशहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । भारत, अमेरिका लगायतका देशहरुसँग लबिङ गर्नुपर्छ । ३ सय खर्ब भन्दा पनि ठूलो हाम्रो आत्मसम्मान हो । न्याय हामीले पाउने कुरा हो । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने लाग्छ ।’

खड्काले भूतपूर्व गोरखा सैनिकले न्याय पाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी रहेको बताए ।