काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर कानुन मन्त्रालयले पूरक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ ।

मिल्न बाँकी चारवटा विषयमा एमाले सचेतक  महेश बर्तौलाले पूरक प्रस्तावमा केही शब्द थप्न आग्रह गरेका छन् । कानुन समितिको आइतबारको बैठकमा सचेतक बर्तोलाले सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा भएका हत्याको विषयमा सरकारी प्रस्तावमा राखिएको स्वेच्छाचारी शब्द स्वीकार गर्न सकिने भन्दै त्यस थप अर्को शब्द पनि जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

‘विधेयकमा स्वेच्छाचारी राखौँ तर कसैले कसैको नियतपूर्वक ज्यान मार्ने काम हुँदैन भन्ने शब्दलाई  ‘स्वेच्छाचारी रूपमा वा नियतवश रूपमा गरिएको हत्या’ भन्ने शब्द थपौँ’, बर्तौलाको प्रस्ताव छ ।  

उनले मुलुकी फौजदारी संहिताको ज्यानसम्बन्धी कसुर महलको दफा १७७ मा पनि यो व्यवस्था रहेको भन्दै ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुने कुरा त्यसमा उल्लेख गरिएको बताए । त्यस्तै उनले मानवअधिकारको सवालमा मेलमिलाप गर्ने सम्बन्धमा स्वतन्त्र सहमतिको कुरा गर्दै गर्दा पीडितले असहमति जनाए के गर्ने ? भनेर प्रश्न गरे ।

त्यस्तै भर्टिक सजायका सवालमा माग दावीका लागि एउटा सीमा तय गर्नुपर्ने बर्तौलाले प्रस्ताव गरे । 

‘२५ प्रतिशत अहिलेको कानुनमा छ भने अब ३३ प्रतिशतसम्म भर्टिक सजायको व्यवस्था गरौँ’, बर्तौलाले भने,‘५० प्रतिशत भनेको ठाउँमा ६६ प्रतिशत घटाएर जाऔँ । त्यसो गर्दा कानुनलाई आधार मानेको पनि हुन्छ सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त बमोजिम भर्टिक सजाय माग दाबी गर्ने सिद्धान्तलाई पनि रेस्पेक्ट गरेको ठहरिन्छ ।’