विराटनगर । दर्जनौँ बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीमा समस्या सिर्जना भइरहँदा कोशी प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रर तथा प्रशिक्षण कार्यालय भने रमिते बनेको आरोप छ ।

विराटनगरको तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा २ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको सरकारी निकायहरुको दाबी छ । प्रदेश रजिष्ट्रर कार्यालय बेलैमा चनाखो भइदिएको भए आफूहरुको पैसा यसरी अलपत्र हुने अवस्था नआउने बचतकर्ताको दाबी छ ।

विराटनगरकै माछापुच्छ्रे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ९ करोड बचतको हिसाब गायव छ । धरणीधर बचत ऋण सहकारीको ८ करोड, सुनसरीको अम्बे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ६१ करोड, बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ७२ करोड, झापाको समाजसेवी बहुउद्देश्यीय सहकारीको ६ करोड, जयपुर बहुउद्देश्यीय सहकारीको ५ करोड, प्राइम बचत तथा ऋण सहकारीले कोशी प्रदेशबाटै लगेको १८ करोड रुपैयाँ  बचत जोखिममा छ । ती सहकारी संकटग्रस्त बनिसकेका छन् ।

यस्तै सहकारीका नेता तथा अभियन्ताहरुले नै खोलेको विराटनगरको विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघको १ करोड ३ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको सेयर सदस्यहरुकै दाबी छ । रारा बचत तथा ऋण सहकारीको १६ करोड डुबिसकेको छ । मोरङ, पथरीको अग्रसर बचत तथा ऋण, बेलबारीको जलजला बचत तथा ऋण, विराटनगरको नयाँ जीवन बचत तथा ऋण सहकारी संकटोन्मुख छन् ।

‘प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई निवेदन दिँदा पनि सुनुवाइ हुँदैन । मौखिक भन्दा पनि हुँदैन,’ विराट विशिष्टीकृत सहकारी संघका एक सेयर सदस्यले भने, ‘हाम्रो पैसा डुबाए भनेर पटकपटक गुहार मागेका छौँ । पत्र पठाएका छौँ । तर, रजिष्ट्रार कार्यालयले चासो दिएको छैन ।’

सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले संकटग्रस्त सहकारी कुन हुन् र उनीहरुको समस्या के हो, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने बचतकर्ताको भनाइ छ । ‘सामान्य सहकारीलाई रजिष्ट्रार कार्यालयले एक्सन लिन्छ । तर, करोडौँ खाएका सहकारीलाई छुट दिन्छ । यो रकममा चलखेल भएको हुनसक्छ । कि प्रलोभनले काम गरेको हुनसक्छ,’ एक लेखापरीक्षकले भने, ‘खराब सहकारीलाई र राम्रो सहकारीलाई एउटै नियम लगाएको छ । अनुगमन शून्य छ ।’

खराब सहकारीलाई खारेज गर्ने र बचत रकम फिर्ता गर्न नसक्ने, सेयर फिर्ता दिन नसक्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अडिट रिपोर्ट नदिएको आधारमा मात्रै कारबाही हुनु भएन,’ उनले भने, ‘अडिट रिपोर्टमा भएको हिसाब किताबको आधारमा कार्यालय एक्सनमा जानु प¥यो ।’

उता, सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका निमित्त प्रमुख हरिबहादुर खत्रीले आफूहरु सहकारीको वर्गीकरणमा लागेको बताए । ‘हामी हाम्रो कार्यालय मातहत भएका सहकारीको वर्गीकरण गर्न लागेका छौँ,’ खत्रीले भने, ‘समस्या आएकोलाई सुझाव दिने वा कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी अघि बढ्छौँ ।’

उनले सहकारीलाई विभिन्न १७ वटा सूचकमा नम्बर दिएर वर्गीकरण गर्ने जानकारी दिए । तिनै सूचकको मूल्याङ्कनका आधारमा उच्च जोखिम भएकालाई रातो, मध्यम जोखिम भएकालाई पहेँलो, न्यून जोखिम भएकालाई निलो र अति न्यून जोखिम भएकालाई हरियो गरी चार श्रेणीमा वर्गीकरण हुने उनले जनाए ।

खत्रीले विराट विशिष्टीकृत सहकारी संघको अनियमितताबारे आफूले पटकपटक पत्र पठाएको पनि बताए । ‘चार वर्षदेखि साधारणसभा पनि भएको छैन । कार्यालयमा रिपोर्ट पनि दिएका छैनन् । पटकपटक पत्र पठाएर रिपोर्ट दिन भनेका छौँ,’ खत्रीले भने, ‘अब पनि साधारणसभा नगरे एक्सनमा जान्छौँ ।’

स्थानीय तहका सहकारी झनै जोखिममा

कोशी प्रदेशमा दुई तिहाइभन्दा बढी सहकारी प्रदेश सरकारको नियमनबाहिर छन् । जसको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको सहकारीका विज्ञहरुले जनाएका छन् ।

कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रदेश सहकारी झलक–२०८० मा उल्लेखित तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा ४ हजार ९१३ वटा सहकारी कायम छन् । जसमध्ये एक हजार ७७ वटा सहकारीमात्रै प्रदेश सरकारको नियमभित्र छन्, जुन २१.९२ प्रतिशतमात्रै हो ।

प्रदेशको नियमन बाहिर रहेका तीन हजार ८३६ वटा अर्थात् ७८.०८ प्रतिशत सहकारी भने स्थानीय सरकार अन्तर्गत छन् । त्यस्ता सहकारीमा ९ लाख ६३ हजार १५९ जना सेयर सदस्य जोडिएका छन् । उनीहरुको सेयरपुँजी ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको अवस्था अहिले अन्यौलपूर्ण देखिएको विज्ञहरुको दाबी छ ।

त्यस्ता सहकारीहरुमा सर्वसाधारणको २६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बचतको अवस्था पनि अन्यौलपूर्ण रहेको देखिएको छ । ती सहकारीले प्रवाह गरेको कर्जा र झण्डै ४३ अर्ब ८ करोड बराबरको सम्पत्तिको अवस्था पनि जोखिममा रहेको सहकारी विज्ञ तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीको भनाइ छ ।