मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि बिहीबार सरकार र प्रतिपक्षबिच अल्पकालीन सहमति भएको छ । ४ दिनसम्म लगातार औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा गरिएको छलफल पछि सरकार प्रतिपक्ष बिचको विवाद समाधानका लागि अल्पकालीन समाधान निकालिएको हो ।

सरकार र प्रतिपक्ष बिचको बजेटको भागबन्डाको विषयको समस्याबारे दीर्घकालीन समाधानका लागि छलफलमा प्रस्तुत भएको विकल्पमा सरकार र प्रतिपक्ष सहमत हुन सकेनन् । गत फागुन १३ गतेदेखि निरन्तर छलफल गर्दा समेत सरकार र प्रतिपक्ष बिच बजेट विनियोजनको विषयमा कुरा मिल्न सकेको थिएन । 

सर्वदलीय बैठकसमेत पटक–पटक निष्कर्षविहीन बनेपछि संसद् बैठक नै प्रभावित बनेको थियो । फागुन १३ को सर्वदलीय बैठकमा दलहरूबिच फागुन १५ गतेदेखि संसद् चलाउने समझदारी भएको पनि बजेट माथिको विवाद समाधान हुन नसक्दा संसद् बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

बजेटका सन्दर्भमा पूर्वनिर्धारित सहमति कार्यान्वयन नगरेसम्म बैठक सञ्चालन गर्न नदिने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र राप्रपाको चेतावनी थियो भने सत्तापक्षले मिल्नुको विकल्प नरहेको र छलफलबाट निकास दिने आश्वासन दिँदै आएको थियो । प्रतिपक्षले बजेट पाउने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहे पनि कर्मचारीबाट असहयोग भएका कारण यो अघि बढ्न नसकेको सर्वदलीय बैठकमा सरकारका तर्फबाट बताइएको थियो । 

यही समस्या हल गर्न नसक्दा फागुन १६ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक समेत सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो । फागुन १७ गते ११ः३० बजेका लागि बैठक आह्वान गरी सरकार र प्रतिपक्ष दलका नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए ।

• विशेष समिति गठन गर्ने अल्पकालीन सहमति

सरकार र प्रतिपक्ष दलबिच फागुन १६ मा बसेको बैठकले निष्कर्ष दिन नसकेपछि फागुन १७ गते बिहीबार बिहानदेखि पुनः सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेको करिब २ घण्टापछि सरकार र प्रतिपक्ष दलबिच सहमति जुटेको थियो ।

दिउँसो १ बजेको समयमा सरकार र प्रतिपक्षी दलबिच विशेष समिति गठन गरी पूर्व निर्धारित सहमति कार्यान्वयन गर्ने अल्पकालीन सहमति बनेको थियो । सो पश्चात् भने संसद्को गतिरोध अन्त्य भएको थियो । सहमति भए लगत्तै प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरी संसद्बाट विशेष समिति गठन गरिएको थियो । प्रदेशसभा बैठकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूबिचको सहमति कार्यान्वयन गर्न विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।

संसद्को बैठकले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ पहिलो संशोधनको नियम १५२ बमोजिम २०८०÷०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष समिति गठन गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट समानुपातिक वितरण नभएको भन्दै विपक्षी दलहरूको विरोधपछि असार १८ गते सरकारले बजेट पारित गर्न प्रतिपक्ष दलहरूसँग ३ बुँदे सहमति गरेको थियो । सोही सहमति कार्यान्वयनका लागि सो विशेष समितिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय समितिका सचेतक गोविन्द लम्सालको संयोजकत्वमा रहेको उक्त ११ सदस्यीय समितिले अध्ययन तथा परामर्श गरी आगामी फागुन २९ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । समितिको सदस्यहरुमा कांग्रेसका सांसद प्रभात तामाङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद रमा आले मगर, वसन्त मानन्धर, नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्न प्रसाद ढकाल, सांसद इन्द्रप्रसाद गोतामे, हाम्रो नेपाली पार्टीबाट संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्य, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक मधुसूदन पौडेल, सांसद डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, प्रतिपक्ष दल राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र सांसद गिर बहादुर तामाङ रहेका छन् ।

• होला त संसद्को गतिरोध अन्त्य ?

संसदमा पेश हुने बजेट कार्यक्रमका सम्बन्धमा बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष समितिले प्रतिवेदन गर्नेछ । समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन संसद्बाट पारित गरी सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनेछ । 

प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडाका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताका अनुसार संसदीय समितिहरुको अधिकार सरह विशेष समितिले काम गर्नेछ । विशेष समितिले अन्य समितिको सहर अधिकार राख्ने भएकाले सो समितिले संसद्मा पेश गरेको प्रतिवेदन पारित भएको खण्डमा सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन सक्ने उनले बताए । निश्चित उद्देश्य र कामका लागि सो समिति गठन गरिएको र सो व्यवस्था प्रदेशसभा नियमावलीमा रहेको उनले बताए । प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेश गरी पारित भएसँगै सो विशेष समिति स्वतः खारेज हुने उनको भनाई छ ।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक मधुसूदन पौडेलका अनुसार संसदीय समितिले पारित गरेको विशेष समितिको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वभौम संसद् नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंग भएकाले संसदले पारित गरेको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।

२९ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समितिले प्रतिपक्ष दलहरुसँगको सहमति अनुसारको बजेट कार्यक्रमहरु समावेश भएर प्रतिवेदन पेश हुने उनके भनाई छ । सो प्रतिवेदन पारित भएपछि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । सहमति अनुसार विशेष समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन र संसद्को निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले सो विषयमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा प्रक्रिया पनि सरकारको जिम्मेवारीभित्र रहेको उनले बताए ।