काठमाडौँ । मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएको छ । 

मिटरब्याज पीडित र सरकारबिचको वार्तामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने विषयमा मतभेद देखिएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीले उक्त विषयमा आलटाल गर्दै आएको थियो । आजको वार्तामा आयोग गठन गर्ने विषयमा सरकारी वार्ता टोली सकारात्मक देखिएको हो । 

लगातारको छलफलपछि सरकारी वार्ता टोलीले आयोग गठनका लागि कानुनी आधारहरू खोजी भइरहेको जनाएको हो । 

‘समस्या समाधान गर्नेगरी आयोग गठन गर्नुपर्ने माग सम्बन्धमा कानुनी आधारहरू के–के हुन सक्छन् भन्ने विषय अध्ययन गरिरहेका छौ’ वार्ताको क्रममा सरकारी वार्ता टोलीले भनेको थियो । 

आयोग गठन गर्ने विषयमा सरकारी वार्ता टोली सकारात्मक नदेखिएपछि पीडितहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर मागहरू र आन्दोलनबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि सरकारी टोली आयोग गठन गर्ने विषयमा सकारात्मक भएको हो । 

मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलनलाई समेत सशक्त बनाउँदै लगेका छन् । आन्दोलनसँगै वार्तालाई पनि निरन्तरता दिइएको  मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्गराज जैशीले बताए । 

अहिले आफूहरूले अघि सारेका ६ बुँदे मागहरूका विषयमा सरकारी अधिकारीहरू सकारात्मक देखिएको र वार्ता समेत अन्तिम चरणमा पुगेको प्रवक्ता जैशीले बताए । 

“मिटरब्याज विरुद्ध न्याय मार्च” गर्दै काठमाडौँ आइपुगेका पीडितहरुले माघ १६ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । 

गृह मन्त्रालयले फागुन १३ गते सहसचिव रुद्र प्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । पीडितहरूको तर्फबाट समितिका अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ । दुवै टोलीबिच फागुन १३ गतेदेखि नै वार्ता भइरहेको छ । 

सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९ गठन गरेको थियो । त्यसले गरेको कामकारबाही अपूर्ण एवं विफल भएको पीडितहरूको भनाइ छ ।