काठमाडौँ । २०६२/०६३ सालसम्म नामै नसुनिएका व्यक्ति थिए झापाका रेवतराज पुरी उर्फ गगन पुरी । त्यतिबेलासम्म उनको सम्पत्ति खासै देखिएको थिएन । आम्दानीको कुनै विशेष स्रोत पनि थिएन ।

तर २०६६ सालपछि गगन पुरीको चर्चा एकाएक चुलिन थाल्यो । उनी राजनीतिक व्यक्तित्वमात्रै नभएर झापाका धनाढ्य व्यक्तिमा गनिन थाले । करोडौँ सम्पत्तिको मालिक बन्न पुगेका उनी जमिनदारको रुपमा कहलिन थाले ।

उनै गगन पुरी यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् भने अख्तियारले उनको परिवारविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले दायर गरेको दुई वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा रेवतराज पुरी अर्थात् गगन पुरी मुख्य अभियुक्त देखिएका छन् । उनले स्ववासी दर्ताका नाममा सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा मात्रै गराएका छैनन्, हालसाविक गरी ५८ बिघाभन्दा बढी सरकारी जमिन आफू र आफन्तको नाममा ल्याएको पाइएको छ ।

झापाको दमक क्षेत्रको उक्त जग्गाको सरकारी मूल्य नै ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ भने चलनचल्तीको मूल्य हिसाब गर्ने हो भने ३ अर्बभन्दा बढीको छ । त्यही जग्गा जालसाजी गरी आफ्नो नाममा ल्याएको कसुरमा अहिले गगन पुरीसहित ३५९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको दुई मुद्दा दायर भएको छ । यद्यपि दुई फरकफरक मुद्दामा धेरै नाम दोहोरिएका छन् भने कतिपयलाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै विपक्षी बनाइएको छ ।

गगन पुरीको विगत

खासमा गगन पुरी पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेश कोषाध्यक्ष थिए । उनले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएसँगै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रको नेता र कोशी प्रदेशकै आर्थिक प्रमुख अर्थात् कोषाध्यक्ष बनेका गगन पुरी खासमा कुनै समय माओवादीले नै कारबाही गर्न खोजेका व्यक्ति थिए । माओवादीको नाममा चन्दा उठाएर खाएको पाएपछि माओवादीले २०५६ सालमै उनीमाथि कारबाहीको तयारी गरेको थियो ।

गगन पुरीको पुर्ख्यौली थातथलो झापाको दमक नै हो । झापाको दमकमा पर्ने रतुवा खोला नजिकैको बालुवाटार क्षेत्रमा गगन पुरीको परिवार बस्थ्यो । तर २०४२ सालमा रतुवा खोलामा आएको बाढीले उनको जग्गाजमिन बगाएको थियो ।

त्यसलगत्तै पुरीको परिवार झापाको दमकबाट धनकुटामा बसाइ सरी गएको थियो । धनकुटामा १४ वर्ष बसेपछि पुरी परिवार २०५६ सालमा पुनः झापास्थित पुरानै थलोमा घर बनाएर बस्न थाले । त्यतिबेला उनीहरुको जग्गा थोरैमात्रै थियो ।

२०५६ सालमा परिवारसँगै झापा झरेपछि मोहनविक्रम सिंहको जनमोर्चामा सामेल भएका पुरी आफूलाई त्यतिबेला पनि ‘खासमा माओवादी नै हुँ’ भन्थे ।

माओवादी खुला राजनीतिमा नरहेका कारण जनमोर्चा भनिएको हो भन्दै पुरीले खुला रुपमा जनमोर्चा भन्ने तर चन्दा उठाउँदा माओवादीको नाम लिन्थे । माओवादीको नामबाट चन्दा उठाएको र पटकपटक नाम मुछिएपछि माओवादीले नै पुरीलाई ‘सफाया’सम्मको कारबाहीको तयारी गरेको झापाका एक माओवादी नेताले बताए ।

त्यतिबेला पुरीले आफू माओवादी विचारधाराकै व्यक्ति रहेको र माओवादीलाई नै सहयोग गरिरहेको भन्दै चन्दा उठाएको केही रकमसमेत माओवादीलाई दिन थालेपछि उनी कारबाहीबाट जोगिए ।

जब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो, त्यसपछि पुरी जनमोर्चाबाट संविधानसभा सदस्यका रुपमा उठे । सुवास नेम्वाङसँग चुनाव लडेका पुरीले १७३ मतमात्र पाएर लज्जास्पद हार बेहोरे । त्यसपछि उनी जनमोर्चाको राजनीतिबाट अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्दै माओवादीमा प्रवेश गरे । त्यतिबेला उनी जिल्ला सदस्यका रुपमा माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए ।

झापाको बालुवाटार कब्जाको सुरुवात

२०६४ मा माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । माओवादीको भ्रातृ संगठन ‘वाइसिएल’को प्रभाव देशभर थियो । त्यही शक्तिको प्रयोग गर्दै पुरीले रतुवा र दिपिनी खोलाको किनारमा रहेको बालुवाटार क्षेत्रमा बाँध हाल्न लगाए । सत्ता र शक्तिको प्रयोग गर्दै सरकारी बजेटमै बाँध हालेर बालुवाटार क्षेत्रको जग्गालाई आकर्षक र बाढी नपस्ने बनाए ।

त्यही समयमा पुरीले अर्को चाल चल्दै त्यस क्षेत्रका सरकारी जग्गासमेत आफ्नो बनाउने र सुकुमबासीका नाममा दिइएका जग्गा पनि हडप्ने योजना बनाए । आफ्नै योजना अनुसार पुरीले झाडी रहेको क्षेत्रमा पहिले डोजर चलाए, खेतीयोग्य जमिनजस्तो बनाएर खेतीसमेत गर्न थाले । त्यसपछि आफूहरुले वर्षौंदेखि कमाई गर्दै आएको भन्दै स्ववासी दर्ताका नाममा सरकारी जग्गा आफू तथा परिवारका सदस्यहरुका नाममा दर्ता गराए ।

त्यसो गर्दा पुरीले करिब २९ बिघा सरकारी जमिन आफ्नो नाममा ल्याइसकेका थिए । तर महत्त्वाकांक्षी पुरी त्यति मै रोकिएनन् । उनले स्थानीय सुकुमबासीलाई फकाएर थप जमिन हत्याउने योजना बनाए । योजना अनुसार २०३९ सालमा सरकारले ८४ सुकुमबासी परिवारलाई दिएको जमिनसमेत थोरै रकम दिएर हत्याउने योजनामा उनीहरुलाई फकाएर हालसाविक गर्ने र जग्गा बढ्ने तथा राम्रो हुने योजना सुनाए ।

खोलामा पटकपटक बाढी आउने गरेकाले सरकारले दिएको जग्गाभन्दा बाहिर बसिरहेका सुकुमबासीहरु पनि पुरीको योजनामा सामेल भए । अनि हालसाविक गर्ने र व्यवस्थित आवास (प्लटिङ) गर्ने योजनामा सुकुमबासी पनि सामेल भए ।

योजना अनुसार पुरीले नापी कार्यालय चन्द्रगढी, झापाबाट कर्मचारीहरु नै लगेर हालसाविक गराए । स्ववासी जग्गा दर्ताका क्रममा पनि पुरीले त्यस्तै गरेका थिए । हालसाविक गरी सुकुमबासीको नाममा भएको जग्गाभन्दा बढी जग्गा तयार पारियो र फिल्डबुक तयार भयो ।

त्यसपछि मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय आदिबाट सबै सेटिङ मिलाएर पुरीले ती जग्गा आफू, आफ्नो परिवार र सुकुमबासीहरुकै नाममा दर्ता गराउन सफल भए । यसरी दर्ता गरिएका जग्गाहरु पछि राजीनामा पासका नाममा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयकै हाकिम तथा कर्मचारीहरुलाई समेत दिए ।

स्ववासी दर्ता र हालसाविक दर्ताका नाममा पुरीको योजनामा कुल ५८ बिघा १४ कट्ठाभन्दा बढी सरकारी जग्गा झापाका नवधनाढ्य भूमाफिया गगन पुरीले कब्जा गर्न सफल भए । त्यही समयमा केही सुकुमबासीलाई केही रकम दिएर ती जग्गा किनेर आफ्नो बनाए भने जग्गा बेच्न नमान्ने केही सुकुमबासीलाई प्लानिङको जग्गाबाट केही काटेर नाम दर्तासमेत गरिदिए । सोही जग्गामा कृषि फार्म पनि सञ्चालन गरी केही वर्ष चुपचाप बसे ।

तर पुरी लामो समय चुपचाप बस्ने पक्षमा थिएनन् । किनभने जुन उद्देश्यका लागि जग्गा हत्याइएको थियो, उद्देश्य पूर्ति गर्न उनले सुरुमा कृषि फार्ममै बैंक लगायतबाट ऋण लिए । त्यो पैसाले उक्त जग्गा थप व्यवस्थित बनाउन थाले । अनि प्लटिङ गरेर जग्गाजमिन बिक्री वितरण गर्न थाले ।

सुरुवाती चरणमा उनी केही सस्तोमा जग्गा बेच्नसमेत थाले । पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट हुने बसाइसराइको केन्द्र रहेको झापा र त्यसमा पनि दमकको जग्गा भएपछि बिक्री हुने नै भयो । पुरीले केही जग्गा बेचबिखन गरे भने केही जग्गा बैंकमा धितो राखेर ठुलो रकम ऋणसमेत लिए ।

बिना लगानी आएको जग्गा बिक्री गरेर पुरीले करोडौँ करोड रकम पनि कमाए । धनी बन्दै गएपछि माओवादी पार्टीले पनि पुरीलाई पत्यायो । स्थानीय स्तरमा ऋणमा डुबेको माओवादी पार्टीलाई आर्थिकरुपमा बलियो बनाउने खम्बा रहेका पुरीलाई त्यसपछि सबैले स्थान दिन थाले, परिणामस्वरुप उनी पार्टीको कोशी प्रदेशको कोषाध्यक्षसम्म बने ।

... अनि ब्रेक लाग्यो पुरीको रफ्तारमा

अपराध लामो समय लुक्न त कहाँ सक्थ्यो र ! पुरीले गरेको अपराधको पर्दा बिस्तारै खुल्न थाल्यो । स्थानीय केही व्यक्तिले पुरीले सरकारी जमिन कब्जा गरेको आरोप लगाउन थाले भने आफ्नो जग्गा सस्तोमा बेचेका र जमिन घटी भएका केही सुकुमबासीले पुरीले आफूहरुको जग्गा कब्जा गरेको बताउन थाले ।

राजनीतिक रुपमा पनि फरक पार्टीले पुरीविरुद्ध उजुरी गर्न थाले । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)मा पनि पुरीले कागजात किर्ते गरी सरकारी जग्गा आफ्नो बनाएको भन्दै उजुरी प¥यो । यता सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि पुरीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी प¥यो । सीआइबीले गरेको सुरुवाती अनुसन्धानमा पुरीले स्ववासी जग्गा दर्ता र हालसाविकको नाममा ५० बिघाभन्दा बढी सरकारी जमिन आफ्नो बनाएको, त्यहाँ कृषि फार्म सञ्चालन तथा प्लटिङ गरी बिक्री वितरण गरेको भन्दै मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा लेखी पठायो । त्यसपछि सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको पर्दा उघारियो ।

करिब ५८ बिघाभन्दा बढी सरकारी जमिन कब्जा

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानमा पुरीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएपछि उनी तथा परिवारका सदस्यविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो । अख्तियारले गगन पुरी भन्ने रेवतीराज पुरी तथा उनका परिवारका सदस्यहरु श्रीमती केशावती पुरी, आमा मनमाया पुरी लगायत देवकुमार पुरी, डिल्लीराम पुरी, देवरुपा पुरी, ममता पुरी घिमिरे, माया पुरी पाण्डे, कृष्णकुमार पुरी, प्रेमकुमार पुरी र कुलबहादुर पुरीलाई पनि विपक्षी बनाइ विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

विशेष अदालतले दुई फरकफरक मुद्दामा मुख्य योजनाकार रहेका पुरीलाई हालसाविक गर्दा सरकारी जमिन आफ्नो नाममा पारेको कसुरमा ६ करोड २ लाख ७० हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ र स्ववासी दर्ता गर्दा ३ करोड ३५ लाख ७६ हजार ८८० रुपैयाँ गरी कुल ९ करोड ३८ लाख ४७ हजार ३७९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।

त्यसैगरी गगन पुरीकी श्रीमती केशावती पुरीको नाममा स्ववासी दर्ता गरी हिनामिना गरेको मुद्दामा ५ करोड ६२ लाख ५० हजार ८४० रुपैयाँ र हालसाविक दर्ता गर्दा ८४ लाख ८९ हजार १६५ रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति आफ्नो बनाएको भन्दै कुल ६ करोड ४७ लाख ४० हजार ५ रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।

परिवारका अन्य सदस्यहरुविरुद्ध पनि जग्गा जफत र भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फागुन १३ गते विशेष अदालतमा दर्ता गरेको दुई फरकफरक मुद्दामा कुल ७६ करोड २८ लाख ७४ हजार ६५१ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा स्ववासी प्रक्रियाबाट जग्गा दर्ता हुँदा ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार ८०१ रुपैयाँ ७५ पैसा र हालसाविक गरी जग्गा दर्ता गर्दा ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार ८४९ रुपैयाँ ६५ पैसा सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएको दाबी लिइएको छ ।