काठमाडौँ । लघुवित्तका ऋणीहरू १४ फागुनमा संघीय संसद् भवनमा प्रवेश गरेसँगै सुरक्षा निकायको ‘सूचना संकलन’ गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ । काठमाडौँको सिफलमा बसिरहेका लघुवित्तका ऋणीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ‘इन्टेलिजेन्स’लाई छक्क्याउँदै संसद् भवनमा प्रवेश गरेका थिए । 

यस्तै मिटरब्याज प्रभावितहरू पनि काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा बसेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिहरेका छन् । यस्तै कैयन् सहकारीका निक्षपेकर्ताहरुको रकम पनि कहिले फिर्ता आउँछ भन्ने टुंगो छैन । ठुला सहकारीका संचालकहरु रकम हिनामिनाको आरोपमा धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् ।

लघुवित्तका ऋणी र सहकारी पीडितबाहेक ६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता नपाएपछि देशभरका दुग्ध किसान पनि यहीबेला सडकमा उत्रिएका छन् । भुक्तानी नपाए २१ फागुनदेखि काठमाडौँ आएर राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने दुग्ध किसानहरूले तयारी गरेका छन् । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले भदौदेखि बेचेको दुधको पैसा नउठेको भन्दै राजमार्गमा दुध पोखेर विरोध थालिसकेको छ । 

यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू र मुख्य सचिवसँग छलफल गरेका छन्  । बिहीबारको सो छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनरत पक्षको मागको सन्दर्भमा चासो राखेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उक्त छलफलमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले आन्दोलनरत पक्षलाई खुसी पार्न करिब ९ खर्ब २५ अर्ब रकम चाहिने हिसाब प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा सहभागी एक जना उच्च सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार लघुवित्तका ऋणीहरू २३ लाख छन् । ऋणीहरूले ४ खर्ब ४१ अर्ब ऋण लिएको सरकारको तथ्याङ्क छ । ऋणीहरूले सो रकम मिनाहा हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सहकारीमा निक्षेपकर्ताको पनि ४ खर्ब ७८ अर्ब हिनामिना भएको छ । सो रकम सहकारी सञ्चालकहरूले फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै दुध किसानको ६ अर्ब बक्यौता उठेको छैन । मिटरब्याज बाहेक अरू तीन वटा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न करिब ९ खर्ब २५ अर्ब आवश्यक रहेको हिसाब प्रधानमन्त्रीसमक्ष ब्रिफिङ भएको ती अधिकारीले बताए । सो रकम एक आर्थिक वर्षको करिब आधा बजेट बराबर हुन्छ ।

मिटरब्याजको उजुरी प्रहरीमा

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रहरीले मिटरब्याज विरुद्ध परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, पीडितहरू ढुक्क भएका छैनन् । उनीहरू फेरि दबाबपूर्ण कार्यक्रम लिएर काठमाडौँमा भेला भएका हुन् । मिटरब्याजको मुद्दा अनुसन्धान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूलाई सर्कुलर गरेको छ ।

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) विरुद्ध २५ हजार ८ सय १२ उजुरी विचाराधीन छन् । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भएपछि सो आयोगमा २२ हजार ८१२ उजुरी परेका थिए । त्यसअघि गृह मन्त्रालयका सह–सचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल नेतृत्वको कार्यदलमा परेका ३ हजार उजुरी पनि विचाराधीन छन् ।

सबै उजुरीबारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी कार्यालयहरूलाई सर्कुलर गरिसकेको छ । आयोगमा परेका उजुरी र गृह मन्त्रालयको कार्यदलमा आएका उजुरीहरू प्रहरीमा पठाइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायण प्रसाद भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए । प्रहरीले नयाँ उजुरी पनि लिन पाउँछ । सहसचिव भट्टराई भन्छन्–‘प्रहरीमा मेलमिलाप गर्ने प्रयास हुन्छ, मेलमिलाप नभएर मुद्दा दायर हुन्छ ।’ 

अनुचित लेनदेन सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न कानुन संशोधन भैसकेको छ । मुलुकी अपराध संहिता–०७४ को दफा–१४९ ‘क’ मा ‘अनुचित लेनदेन गर्न नहुने’ व्यवस्था राखिएको छ । २०८० साउनमा भएको संशोधित कानुन अनुसार प्रहरीले मुद्दा अनुसन्धान गर्न सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एसपी मोहन थापाले रातोपाटीलाई बताए ।

मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ चैत २० मा आयोग गठन गरेको थियो । आयोग गठन भएपछि सरकारले कानुन संशोधन गरेको हो । संशोधित ऐन अनुसार अनुचित लेनदेन गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।