पोखरा । संविधानको अनुसूची ४ मा साविक नवलपरासी जिल्लालाई विभाजन गरेर २ वटा प्रदेशमा पारियो । बर्दघाट सुस्ता पूर्व गण्डकी र सुस्ता पश्चिम लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ ।

२०७३ फागुन २७ गते जारी गरिएको नेपालको राजपत्र खण्ड ६६, संख्या ५८, भाग ४ मा साविक त्रिवेणी सुस्ता गाविसका सबै वडालाई त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको ५, ६ र ७ नम्बर वडा कायम गरिएको थियो ।

२०७४ वैशाख १८ गते जारी अर्को राजपत्रको खण्ड ६७, संख्या ०३, भाग ५ मा पनि वडा परिवर्तन गरिएको छैन । २०७४ जेठ ११ गते खण्ड ६७, संख्या ०७, भाग ४ को नेपाल राजपत्रमा समेत यो पालिकाको वडा संख्या परिवर्तन गरिएन ।

तर तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले टुक्रिएको जिल्ला नवलपरासी र रुकुमका स्थानीय तहलाई स्पष्ट पार्ने एजेण्डा २०७४ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लग्यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालयले वैशाख १९ गते त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाका दुई वटा वडालाई विनयी गाउँपालिकामा गाभेर सुस्तालाई छुट्यायो ।

नवलपरासी जिल्लाको विनयी गाउँपालिकाको नाम विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका कायम गर्ने, त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ लाई विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाको क्रमशः वडा नम्बर ६ र ७ कायम गरी विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाको जम्मा वडा संख्या सात कायम गर्ने र त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको नाम सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी जम्मा वडा संख्या पाँच कायम गर्ने निर्णयसहितको सूचना मन्त्रालयले निकालेको हो ।

त्यही सूचनापछि संविधानतः वैशाख ३१ गते हुनुपर्ने सुस्ताको निर्वाचन असार १४ गते भयो । गण्डकीको भूगोल लुम्बिनीमा परेको र उक्त भूगोल फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । विपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली मार्फत संसद् सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

‘विविध कारणले सुस्ताका जनताले गण्डकी प्रदेशमै रहन चाहेको अवस्था छ । सुस्ता गाउँपालिकाको २०७४ असार ३० को कार्यपालिका बैठकले पनि सुस्तालाई गण्डकीमा राख्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ,’ संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘उक्त क्षेत्रका जनताको चाहना तथा गण्डकी प्रदेशको सीमा फेरबदल भएको समेत अवस्थाको सन्दर्भलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ ।’

अधिकारीले गण्डकीले गुमाएको सुस्ता फिर्ता लिन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘कि संविधान संशोधन हुनुपर्यो, अन्यथा सुस्ता गाउँपालिका गण्डकीमा हुनुपर्छ । स्रोत र साधनको बलमा, पहुँचमा पुगेको आधारमा संविधान त्यहीँबाट मिचिएको छ । माथि बस्नेहरुले कानुन मिचेर बदमासी गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

उनले खुट्टा नकमाई आफ्नो भूमि फिर्ता लिन कानुनी लडाइँको तयारी गर्न माग गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको फागुन ५ गते बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पनि यो विषय उठेको हो । तत्कालीन समयमा दुई प्रदेशबिच छलफल गरेर सहमतिमै सुस्तालाई गण्डकीमा ल्याउनुपर्ने सुझाव सदस्यहरुले दिएका थिए ।

एमालेले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको उक्त एजेण्डामा सुस्ताका जनप्रतिनिधिहरुको फरक फरक मत छ ।

जनताले गण्डकी रोज्दैनन् : पालिका अध्यक्ष

गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्याय गण्डकीको प्रदेशसभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावले लिने निर्णय र त्यसपछिका घटनाक्रमका आधारमा छलफल अघि बढाउने बताए । ‘गण्डकीको निर्णय, प्रतिनिधिसभा र अदालतले गर्ने निर्णय हेर्न बाँकी छ । प्रदेश सांसदले निर्णय गर्ने अधिकारमा यो पर्छ कि पर्दैन ? त्यसपछि संघीय संसदमा जाने होला । त्यसको व्याख्या गर्ने निकाय कुन हो, त्यो पनि हेरेर निर्णयमा पुग्छौँ,’ उनले भने ।

सुस्ताका जनताले आजसम्म गण्डकीमा जान पाउनुपर्ने माग नराखेको पनि अध्यक्ष उपाध्यायले बताए । तत्कालीन त्रिवेणी सुस्ता गाविसको अध्यक्षसमेत रहेका उनलाई २०७४ मा पालिका अध्यक्ष उठाउने घोषणा एमालेले गरेको थियो ।

एक महिनासम्म प्रचारसमेत गरियो । तर चुनावको समयमा पालिका विभाजित भयो । वनकट्टी घर भएका उनी अन्ततः चुनावमा उठ्न पाएनन् । अहिले उनले मतदाता नामावली वनकट्टीबाट महलबारीमा सारेर उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

‘चुनावपछि सबै पदाधिकारीले ४ नम्बर प्रदेशमा जानुपर्छ भनेर निर्णय गरेका रहेछन् । यति नजिकको सदरमुकाम छोडेर टाढाको सदरमुकाम किन रोजेका हुन् भन्ने बुझेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नै पालिकालाई प्रदेश स्थानान्तरण गर्ने कुरा सजिलो छ जस्तो लाग्दैन । यो भूभागबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि कुन प्रदेशका हुन् ? त्यो पनि निर्क्यौल गर्नुपर्यो ।’

आफूले सर्वदलीय बैठक बोलाएर एउटा धारणा बनाउने योजना बनाइरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

गण्डकीमा गए अवसर बढ्छ : पूर्व अध्यक्ष

पूर्व अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे भने सुस्ता गण्डकीमै रहनुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधानतः त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिका गण्डकीकै हो । राजपत्रमा आएपछि वैशाखमा क्याबिनेटले टुक्य्राएर लुम्बिनी र गण्डकीमा पारियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला राजनीतिक मुद्दा बन्यो । जे भयो, गलत भयो ।’

चुनाव लड्न एमालेले तत्कालीन समयमा बनाएको घोषणापत्रमा पनि सुस्तालाई गण्डकीमा पुनःस्थापित गर्ने बुँदा राखिएको थियो । ‘माथिका नेताहरुले राजनीतिक दाउपेचमा पारे । निर्वाचनका बेलामा घोषणापत्रमै गण्डकीमा गाभिने भनेर भोट मागेका थियौँ,’ उनले अघि भने, ‘जे भनेर चुनाव जित्यौँ, त्यो त पूरा गर्नै प¥यो । त्यसपछि बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकले सुस्ता गाउँपालिकालाई ४ नम्बर प्रदेशमा पुनः स्थापित गर्न पहल गर्ने निर्णय ग¥यौँ ।’

उक्त निर्णय संघ सरकारमा पठाइएको थियो । तर वास्ता नगरिएको पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुस्तालाई गण्डकीमा पार्नुपर्ने अडान त्यतिबेला लिएका थिए भने हृदयेश त्रिपाठी लगायत नेताहरुले लुम्बिनीमा राख्नुपर्ने दबाब दिए । अन्ततः त्रिपाठीको पकड मानिने सुस्तालाई लुम्बिनीमै राखियो ।

सुस्ताभित्र गण्डकीमा आउन चाहने र नचाहने दुईथरी मत छ । गण्डकीमा गाभिन चाहनेहरुले गण्डकीको भारत एक्जिट र लोकसेवाको आरक्षणलाई ध्यान दिएका छन् ।

गाभिन नचाहनेहरुले चाहिँ पोखरालाई टाढा देखेका छन् । ‘यसलाई गण्डकीमा लैजान सके मधेस क्षेत्र त्रिवेणी सुस्तामा मात्रै हुन्छ । उनीहरुले जागिरका लागि राम्रो अवसर पाउन सक्थे । अहिले मधेस कोटामा प्रतिस्पर्धा धेरैसँग गर्न परेको छ,’ केही युवा भन्छन्, ‘गण्डकीमा जान पाएको भए एउटा पालिकामा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो ।’

साधारण व्यक्तिहरु गण्डकीमा गाभिन चाहँदैनन् भने पढे लेखेकाहरु गण्डकी रुचाउँछन् । ‘कानुनी लडाइँ लडे गण्डकीले जित्छ । संविधानमा भएको विषय क्याबिनेटले फेर्न सक्दैन । केही नेताको सहमतिले ताली पिटेर पालिका नै तलमाथि पार्नु गलत हो,’ पूर्व अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘राजपत्रमा उल्लेख भएको कुरा क्याबिनेटले मात्रै अलग्याएको हो ।’

भूगोलको मध्यविन्दु निर्क्यौल छैन : बालानन्द पौडेल

२०७२ को संविधानको अनुसूची ४ मा सुस्ता पूर्वको भाग तत्कालीन ४ नम्बर र पश्चिमको भाग ५ नम्बर प्रदेशमा उल्लेख छ । तर त्यसको मध्यविन्दु भने संविधानले नछुट्याएका कारण समस्या भएको बताउँछन् स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा. बालानन्द पौडेल ।

‘बर्दघाट सुस्ता पूर्व ४ नम्बर भनेको छ । पश्चिमचाहिँ लुम्बिनीमा परेको छ । बर्दघाट र सुस्ता कहाँ पर्छ भनेर भनिदिने कोही पनि भएनन् । संविधानमा हतार भएर हो कि किन लेखियो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘अहिले समस्या आयो । अब राजनीतिक रुपमा सहमति खोज्नुपर्छ ।’

यसको कानुनी निकास निस्किन गाह्रो रहेको भन्दै उनले दुई प्रदेशबिचको आवश्यकता र अपेक्षाका आधारमा समस्या समाधान गर्न सकिने सुनाए ।

‘गण्डकी प्रदेशले भारत जाने निकास खोजेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशले जनताको पायक र सुविधा खोजेको छ । दुवैको भावना समेटिने गरी निर्णय लिनुपर्छ,’ पौडेलले भने । यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक नपर्ने भन्दै उनले भूगोलको प्रष्टीकरणले पुग्ने बताए ।

सुरुमा किन चर्चा भएन ?

२०७३ फागुन २२ मा पालिका घोषणा भए पनि मधेसमा चलिरहेको आन्दोलनका कारण कार्यालय स्थापना भएन । पालिकाका तत्कालीन कर्मचारीहरुले पहिलो बैठक आफ्नो भूगोलभन्दा बाहिर सुनवलमा राखे । दोस्रो बैठक हालको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा बसेको थियो ।

कार्यालय खोल्न सर्वदलीय बैठक बस्यो तर आन्दोलनकै कारण स्थापना हुन सकेन । दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा भएपछि मात्रै सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा कुडियामा सुस्ता गाउँपालिका कार्यालय स्थापना भयो । त्यतिबेलासम्म उक्त पालिका टुक्रिसकेको थियो ।

पालिकाका पुराना कर्मचारी विष्णु ढकाल आन्दोलनकै कारण तत्कालीन पालिकाले औपचारिक कार्यक्रम र निर्णय गर्न नपाएको बताउँछन् । ‘त्यो बेला आन्दोलन थियो । कर्मचारीहरुमा अन्यौल थियो । कार्यालय खोलेर बस्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘२ वटा बैठक पालिकाभन्दा बाहिर गएर बस्यौँ । पालिका विभाजन भइसकेपछि मात्रै होर्डिङ बोर्ड टाँगिएको हो, कार्यालय खुलेको हो ।’

वैशाख १३ गतेसम्म त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाकै रुपमा कामकाज गरेको र उक्त पालिका साविक ४ नम्बर अर्थात् हालको गण्डकी प्रदेशमा परेको उनले सुनाए ।