काठमाडौँ । कानुन निर्माणको थलो संघीय संसद‍्मा विदेशी दातृ संस्थाहरूको चासो र सक्रियता बढ्दो छ । संसद‍् बैठकनै छलेर माननीयहरु अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले चलाएको छलफलमा सहभागी हुने क्रम बढेको छ । पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, गैरसरकारी संस्था यूनेस्को र इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियनले आयोजना गरेको कार्यशाला ।

  शुक्रवार संसद‍् बैठक छोडेर उपसभामुख इन्दिरा रानाको नेतृत्वमा २५ जना सांसद भक्तपुरको नगरकोटस्थित सो कार्यशालामा भाग लिन गएका छन् । दुई दिने कार्यशालामा नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पहुँच, सूचना, गोपनीयता र पत्रकारहरूको सुरक्षाका विषयमा आइपियू मानव अधिकार कार्यक्रमका प्रबन्धक रोजियर हुईजेंगा, आयरल्याण्डका सांसद जेम्स ललेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मिडियामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विशेषज्ञ जोन बरता मीर र यूनेस्कोका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुरक्षा शाखाको प्रमुख गुइलर्हेम कनेलाले प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । 

कार्यशाला नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय आम सञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापन विधेयक केन्द्रित छ ।

युनेस्कोले विधेयकका प्रावधानहरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे अस्पष्ट रहेको, मिडिया नियमनमा ध्यान केन्द्रित भएको, थप संगठित र जबाफदेही मिडिया वातावरण प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यमा चिन्ताहरू बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । विधेयकमाथि अझै सरोकारवालाबिच खुला छलफल नभएको युनेस्कोको भनाइ छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच, गोपनीयताको बुझाइ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूको आधारमा कार्यक्रम तयार गर्न, समीक्षा गर्न, मौलिक अधिकारहरूलाई समर्थन गर्ने कानुन, नीतिहरू र प्रक्रियाहरू कार्यान्वयन गर्न र नेपालमा थप खुला, लोकतान्त्रिक र पारदर्शी समाज निर्माणमा कार्यशाला उपयोगी हुने संस्थाको भनाई छ । 

यसरी सांसदहरू अनेक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा भाग लिने क्रम बढे पनि त्यसको रेकर्ड संसद‍् सचिवालयसँग छैन । न त कुनै सम्झौता नै भएको छ ।

संसद‍् सचिवालय भन्छ: सम्झौता छैन 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) बाहेक संघीय संसद‍् सचिवालयसँग सम्झौता गरेर कुनै पनि दातृ निकायले काम गरेको रेकर्ड छैन । यद्यपि संसद‍ीय मामिला सम्बन्धमा बेला–बेलामा कार्यक्रम गर्ने युएनडिपीले कति खर्च गर्छ भन्नेबारे औपचारिक जानकारी नरहेको संसद‍्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखाका उपसचिव प्रदीप गुरागाईँ बताउँछन् । 

संघीय संसद‍्का प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्–‘युएनडिपीको पिएसपी कार्यक्रम गर्ने सम्झौता भएको छ । यसबाहेक कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सहकार्यको सम्झौता गरिएको छैन ।’ 

यद्यपि विषयगत संसद‍ीय समितिहरूले सरकारी र गैर सरकारी संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने बताए ।

उनले भने, ‘नीति निर्माणमा प्रभाव पार्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । ज्ञान लिने हदसम्म कार्यक्रम गर्नुहुँदैन भनिएको छैन ।’ 

गैरसरकारी संस्थाहरूको चासो संविधान सभाका बेला झन् धेरै थियो । अहिले घटेको छ ।

प्रतिनिधि सभा, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सचिव अधिराज राईले समितिले आएनजीओसँग मिलेर कुनै कार्यक्रम नगर्ने बताए । 

राईले भने, ‘गैरसरकारी संस्थाका धेरै अनुरोधहरु आउँछन्, समितिले हाम्रो कार्यक्षेत्र होइन भनेर फर्काउँछ ।’

सभामुखले बोले, कार्यान्वयन भएन 

सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद‍्् अन्तर्गत रहेका सबै संसद‍ीय समितिका सभापतिसँग गत माघ ७ गते छलफलका क्रममा संसद‍ीय समितिहरूमा  विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको प्रवेशबारे चासो र चिन्ता प्रकट गरेका थिए । 

गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार समितिहरूलाई सिधै सहयोग प्रस्ताव गर्ने चलन बदलेर एकद्वार नीति बनाउने कुरा भयो । यद्यपि यो प्रक्रिया अझै सुरु गरिएको छैन ।

सांसदको ज्ञानको दायरा बढेको छ 

प्रतिनिधि सभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर एक वर्षमा ६ वटा कार्यक्रम गर्‍यो ।

समितिका सभापति किरण कुमार साहले रातोपाटीसित भने, ‘संघ संस्थाहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन्, सांसदहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने तरिकाले उहाँहरूले कार्यक्रम गर्नुभएको छ । मैले भन्दै आएको छु सचेत र प्रशिक्षित भएरै माननीयजीहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई भन्दा पनि ग्राउन्ड जिरोमा गएर कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, लैङ्गिक विभेदका सन्दर्भमा होस या अपाङ्गता भएका होस, बालबालिका वा ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा होस यस्ता विषयमा माननीयहरूसँग थ्री स्टार फोर स्टार होटेलमा माननीयजीसँग अन्तर्क्रिया गरेर भएन, यो विषयलाई आम जनता समक्ष लानुप-यो भन्दै आएको छु ।’

कार्यक्रमहरूमा नागरिकता, ऐन बमोजिमको कार्यविधि, लैङ्गिक विभेद, महिला अधिकार, कानुनमा संशोधन, विधेयक तर्जुमा जस्ता विषयमा छलफल हुने गरेको उनले बताए ।

यस्ता कार्यक्रमले माननीयहरूको ज्ञानको दायरा बढाएको उनको भनाइ छ । कतिपय कार्यक्रममा सभामुख नै सहभागी हुने गरेका छन् । 

सुलसुले ढंगले आईएनजीओ सक्रिय

कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरे नेपालको कानुन निर्माणमा आईएनजीओको प्रभाव पर्नुलाई सामान्य ठान्छन् ।  अहिलेको संविधान नै विदेशी आईएनजीओको प्रभावमा बनेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘हामीले जुन ढंगको संविधान निर्माण गरेका छौँ, त्यो समावेशीताका नाममा, संघीयताका नाममा, नागरिक अधिकारहरूका सवालमा सबैतिर आईएनजीओहरुको प्रभाव देखिन्छ ।’

विधेयकको मस्यौदा र संसद‍्मा बिधेयकमाथि संशोधनमा समेत विदेशी संंघसंस्थाको भूमिका खेल्छन् ।

‘कुनै विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने क्रममा फरक दलका फरक फरक सांसदहरुले जब एउटै ढाँचा, एउटै शब्दमा संशोधन दर्ता गर्छन् तब त्यहाँ आईएनजीओले खेलेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ’ उनले भने । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा यस्तै प्रभावका कारण १५२ वटा संशोधन परेको छ ।

गैरसरकारी संस्थाबाट नीति निर्माता प्रभावित हुन नहुने उनको मान्यता छ ।  ‘उनीहरूको पैसाले विदेश जानुहुन्छ, उनीहरूको पैसाले होटेलमा बस्नुहुन्छ, उनीहरूको पैसाबाट भत्ता लिनुहुन्छ भने त स्वाभाविक नै उनीहरूको प्रभाव पर्छ नै । त्यसो हुनु भएन’ उनले भने । 

सभापतिहरुसँग सभामुखको गम्भीर चासो : संसद‍्मा ‘एनजीओ’को स्वेच्छाचारी रोक्नेबारे छलफल

     ‘विधेयकको मस्यौदा नै आईएनजीओले तयार पार्छन्’ 

श्यामकुमार घिमिरे, नेपाली कांग्रेसका सांसद
नेपालको संसद‍्मा आईएनजीओ र एनजीओको प्रभाव कस्तो देख्नुभएको छ ?
 संसद‍्मात्र होइन, राष्ट्रपति कार्यालय, सुरक्षा निकाय, संसद‍्, अदालत सबै ठाउँमा आईएनजीओ र एनजीओहरुको प्रवेश छ । वर्तमान संविधान निर्माण त्यसमा आईएनजीओ, एनजीओहरुको स्वार्थ समेटिएको छ । उनीहरूको प्रभाव व्यापक रुपमा देख्न सकिन्छ । संसारमा कतै नबन्ने संविधान हाम्रोमा बनेको छ । ४८ ओटा धारा त नागरिक अधिकारसँग मात्र सम्बन्धित छ । एनजीओहरुको आ–आफ्ना प्रभाव संविधानमै प्रवेश भएको छ । त्यसले गर्दा हाम्रो संविधान ऊँट जस्तो भएको छ । 
यो ऊँटलाई अझ महाउँट बनाउने काम अब अहिले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि लिएर कुन क्षेत्र छैन आईएनजीओले पैसा नदिएर उनीहरूको प्रभाव नपरेको होस ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले आईएनजीओकै प्रभावमा काम गर्ने हो भने भयानक समस्या सिर्जना हुन्छ । 
कानुनद्वारा निर्देशित भए त संविधान संशोधन गर्न सजिलो हुन्थ्यो । संविधान संशोधन सजिलो विषय हैन, अत्यन्तै जटिल विषय हो । अहिले भएका संवैधानिक व्यवस्थामध्ये आधाभन्दा बढी त कानुनले निर्धारण गर्न सकिन्थ्यो, संसारको अभ्यास पनि त्यही छ । तर सबै कुरा संविधानमा हालिदियौँ हामीले । भारतको संविधानमा संघीयता सम्बन्धी व्यवस्था नै छैन । तर भारतमा संघीय राज्य प्रणाली चलेको छ । हामीले त वडा सदस्यसम्मको व्याख्या संविधानमा हालेका छौँ । त्यसलाई परिवर्तन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । हुँदा हुँदा बजेट कहिले पेस गर्ने भन्ने कुरा पनि संविधानमा व्यवस्था ग-यौँ । 
विदेशी आईएनजीओको प्रभावका कारण यो अवस्था आएको हो त ? 
बिल्कूल हो । हामीले जुन ढंगको संविधान निर्माण गरेका छौँ, त्यो समावेशीताका नाममा, संघीयताका नाममा, नागरिक अधिकारहरुका सवालमा सबैतिर आईएनजीओहरुको प्रभाव देखिन्छ । विधेयकहरुमा पनि आईएनजीओको प्रभाव छ ? 
पर्याप्त छ । विधेयक नै आईएनजीओहरुले तयार पारेको देख्छु म । परामर्शदाताहरूले मस्यौदा तयार पारिदिन्छन् । संसद‍्मा आएर त सामान्य छलफल हुने हो ।
सांसदहरु विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले गरेका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनु उचित हो ? 
सबै गैरसरकारी संस्थाले गरेका कुराहरू खराब हुन्छन् भन्ने होइन । तर कुरा के छ भने त्यहाँबाट प्रभावित हुनुभएन । उनीहरूको पैसाले विदेश जानुहुन्छ, उनीहरूको पैसाले होटेलमा बस्नुहुन्छ, उनीहरूको पैसाले भत्ता लिनुहुन्छ भने स्वाभाविक प्रभाव पर्छ नै । नुन खाएपछि नुनको सोझो गर्नुपर्छ भनिन्छ नै । कानुन निर्माण गर्दा यसको प्रयोग भइरहेको छ ।
अहिले संसद‍्मा आईएनजीओको प्रभाव कस्तो पाउनुभएको छ ? 
कानुन निर्माणको क्रममा आईएनजीओहरुको प्रभाव पर्याप्त मात्रामा देख्ने गरेको छु । कानुन निर्माणमा बढ्ता हामी आईएनजीओहरुबाट प्रभावित हुने ग-र्यौँ । 
यसले के असर पार्छ ?
राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्ने कुरालाई हेरेर बनाउनु पर्ने संविधान निर्माणदेखि नै हामी प्रभावित भयौ । संघीयताको कुरा मात्र छैन, गाउँपालिका सरकार, प्रदेश सरकार, संघ सरकार गरेर ७६१ वटा सरकार भए । ७६१ वटा सरकार सञ्चालन गर्न हाम्रो आर्थिक अवस्था ठीक छ कि छैन ? सरकार भन्नाले त्यहाँ के हुन्छ, त्यहाँ कार्यपालिका हुन्छ, न्यायपालिका हुन्छ, व्यवस्थापिका हुन्छ, उसको आफ्नो सुरक्षा निकाय हुन्छ । हामीसँग त्यो धान्न सक्ने क्षमता छ कि छैन ? तर त्यसलाई संविधानमा लेखियो, त्यसलाई बदल्न गाह्रो छ । एउटा गाउँपालिकामा आफ्नै प्रहरी राख्नेदेखि लिएर चार–पाँच सय कर्मचारीहरू राखेको देखिन्छ । 
समानीकरण अनुदान सबै कर्मचारीका लागि खर्च भइरहेको अवस्था छ । त्यसले  नपुगेर अन्य विकास बजेटहरुलाई पनि त्यहाँ खर्च गर्ने गरिन्छ । यो काम कसै न कसै अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रभावमा नै गरिएको हो । यस्तो खालको चेतना हाम्रा सांसदहरूबाट, नेताहरूबाट आयो भन्ने कुरा मान्न म तयार छैन ।