काठमाडौँ । कर्मचारी प्रशासनले अपेक्षाकृत काम नगर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ‘बेचैनी’ बढेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू नेतृत्वको सरकारले सोचेअनुसार काम नभएकोमा ‘बेचैनी’ बढेको बताएका हुन् ।

‘मैले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा सुशासनको पक्ष, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा नयाँ संकल्पका साथ हामी सबैले काम गर्नुपर्छ भनेर जोडतोडले भनेका थियौँ, सुरुमा बडो उत्साहको साथ अगाडि पनि बढेका थियौँ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘झन्डै एक वर्षसम्म मोटामोटी ढंगले हामी ठिकठिकै ढंगबाट जान्छौँ भन्ने स्थिति थियो । तर, अहिले यो समीक्षासम्म आउँदा मेरो बेचैनी बढेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मात्र नभएर मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरुलाई पनि बेचैनी बढेको महसुस गरेको बताए । ‘मेरो बेचैनी बढेर अरुको पनि मैले बेचैनी बढेको देखेको हो कि ? चैन भएको जस्तो त्यति देखिएको छैन’, उनले भने, ‘परिस्थिति अलि बढी जटिल र चुनौतीपूर्ण छन् । त्यहाँ धेरै कारणहरूले काम गरेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भनाइबाट के प्रस्ट बुझिन्छ भने सरकारलाई कर्मचारी संयन्त्रले टेरेको छैन । अर्थात सरकारले जुन स्प्रिटमा काम गर्न खोजेको हो त्यो अनुसार काम भइरहेको छैन र जनताले समेत पाउनुपर्ने डेलिभरी पाएका छैनन् । त्यसो त कर्मचारीले काम नगर्नुमा प्रधानमन्त्री स्वयंले धेरै कारण रहेको बताएका छन् ।

याे पनि

कर्मचारीमा कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको देखिन्छ : प्रधानमन्त्री

डरका कारण कर्मचारीले काम गर्दैनन् : राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री

पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीका अनुसार कर्मचारी विधिबाट चल्ने संयन्त्र भएकाले कतिपय काम समयमा नहुनु वा अघि नबढ्नुमा स्पष्ट विधि अभाव हो । त्यसका साथै त्रास अर्को कारण हो । ‘कार्यविधिगत प्रक्रियाअन्तर्गत चल्ने संयन्त्र भनिन्छ कर्मचारी संयन्त्रलाई । त्यसरी प्रक्रियाबाट चल्दा हेर्ने भनेको विधि, नियम कानुन नै हो । नियम र कानुनमा प्रस्ट उल्लेख छ भने सबैले सजिलै निर्णय गरेर कुनैपनि कामको प्रक्रिया अघि बढाउँछन् नै’, उनले भने, ‘तर व्याख्या गर्नुपर्ने वा रिस्क आउने देखियो भने कर्मचारीहरु स्वभावतः डराउने कुरा हुन्छ ।’

उनले विधिविनै कुनै काम गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई दबाब दिए द्वन्द्व निम्तिएर बाहिर आउने बताए । ‘विधि र प्रक्रिया एकातिर हुन्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसको अर्को पक्षले पनि निगरानी गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा विधि प्रक्रिया बाहिर गएर कुनै काम गर्‍यो कर्मचारीले भने फसिन्छ भन्ने ठुलो डर रहन्छ ।’

धेरैजसो विकासका काम अघि नबढ्ने वा समयमा पुरा नहुनुमा यो पक्ष जिम्मेवार रहेको क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘किनभने जुन विषयमा आर्थिक कारोबारको कुरा हुन्छ त्यसमा कर्मचारीले कलम चोब्न डराउँछन् । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुले नीतिगत निर्णयबाहेक अन्यमा हतपत हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुँदैन, त्यसबाहेक अरु सवै कर्मचारीले नै गर्नुपर्छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘कर्मचारीहरुले राजनीतिक नेतृत्वले सोचेअनुसार काम नहुनुमा फस्ने डर र त्रासकै कारण काम भइरहेको छैन भन्ने मेरो बुझाई छ ।’

उनले कसैको दबाब नहुने, स्पष्ट विधि र कानुन हुने र त्यो अनुसार काम गर्ने कर्मचारीमाथि आड भरोसा पनि हुने हो भने कर्मचारीले कुनैपनि काम रोक्छन् भन्ने आफूलाई विश्वास नभएको बताए । ‘कुन बेलामा के हुन्छ र कहाँ पुगेर जाकिन्छ भन्ने पत्तो नभएपछि कसरी काम गर्छ र ?’, प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘आर्थिक विषयसँग जोडिने धेरै काम विभागीय प्रमुखबाटै टुंगिन्छ । त्योभन्दा माथि जाँदैन ।’

यो पनि

विकासका कामले सिंहदरबार तात्नुपर्ने हो, शिथिल छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

सरकारको कामप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डको असन्तुष्टि

‘कर्मचारीले जोखिम मोल्न नचाहेकै हुन्’

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष यज्ञ बहादुर ओलीले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै कर्मचारीले काम गर्न नसक्नुका पछाडि केही कारणहरु रहेको बताए । उनका अनुसार तल्लो तहका कर्मचारीमा उत्पेरणा नभएका र माथिल्लो तहका कर्मचारी बढी प्रक्रियामुखी भएका कारण सरकारी कामकाजले गति लिन नसकेको हो । 

‘नीतिगत निर्णय गर्दा कर्मचारीहरु भटाभट अख्तियारमा बयान दिन जानुपर्ने भयो, अन्य नियामक निकायले पनि छाड्ने भएनन्,’ ओलीले रातोपाटीसँग भने,‘नियामक निकायले बढी दुःख दिने भएपछि कर्मचारीले जोखिम मोल्न नचाहेकै हुन् ।’ उनले निलम्बित सचिव मुकुन्द मरासिनीको उदाहरण दिँदै भने,‘ बजेट पिएमआइएसमा इन्ट्री गरेकै कारण सचिव मरासिनी विरुद्ध आयोगमा उजुरी पर्‍यो, आयोगले मुद्दा दर्ता गरेपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभयो । यस्तो विषयमा सरकारले कर्मचारीको संरक्षण नगरेपछि आगामी दिनमा कसले जोखिम मोल्छ ?’ कर्मचारीले भावनामा बगेर निर्णय लिने र कालान्तरमा उजुरी हालेकै भरमा कर्मचारीमाथि नै छानबिन र मुद्दा हाल्ने प्रवृत्तिका कारण जोखिम मोल्न नचाहेको भनाई ओलीको छ । ओलीले भने,‘केही कुरा संघीय निजामती सेवा ऐन नआएर पनि समायोजन भएका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास रोकिएको देखिन्छ, आफ्नो दरबन्दी कहाँ रहने भन्ने कुराले पनि कर्मचारीमा दुबिधा देखिन्छ । कर्मचारीको मनोबल बढ्ने गरी सरकारले पनि सेवासुविधामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

‘राजनीतिक नेतृत्वको असफलता हो’

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला सरकारको आदेश पालना गर्ने र तत्काल काम गर्ने निकाय भनेकै निजामती प्रशासनमात्र रहेको बताउँछन् ।

‘नेपालको निजामती प्रशासनअन्तर्गत काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी राज्य र सरकारले भनेको नमानेको र नगरेको कुनैवेला छैन’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘आजसम्म सबभन्दा छिटो आदेश र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने काम यही निजामती प्रशासनले गरिआएको छ ।’

संघीयतामा मुलुक गएसँगै कर्मचारीहरुले स्रोत साधन अभावमा पनि जतिवेला भन्यो त्यतिवेला पुगेको भन्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण, कार्यशैली र आफू अन्तर्गतका कर्मचारीलाई काम लगाउने ढंगमा धेरै कुरा भर पर्ने अवस्थाबाट मात्रै कर्मचारीको मुल्यांकन गरिनुपर्ने बताए ।

‘उहाँहरुसँग ढंग छैन, ढंग नभएका कारणले दोष कर्मचारीमा लगाइने गरिएको छ’, अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘कर्मचारी अलि निरीह हुन्छ यसलाई जे भनेपनि हुन्छ भनेर भन्ने र आफू पन्छिने काम भइरहेको छ ।’ यदि कर्मचारीले कुनै कुरा नटेरेमा यसले यो टेरेन भनेर तोक्नुपर्ने भन्दै अर्मुत कुरा गरेर सिंगो कर्मचारी संयन्त्रलाई दोष थोपर्न नहुने कोइरालाको भनाइ छ ।