काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच पछिल्लो समय बढ्दै गएको अविश्वासका कारण सहयोगी घटकहरु चिन्तित हुन थालेका छन् । प्रमुख दुई दलबिच बढ्न थालेको दुरीले गठबन्धन नै भत्किने त होइन भन्ने चिन्ता सहयोगी घटकहरुमा देखिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले पेस गरेको प्रतिवेदनमा निर्वाचन अघि कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने विषय उल्लेख छ । यद्यपि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकलाई उक्त प्रतिवेदन आवश्यक परिमार्जन गर्ने अधिकार महासमिति बैठकले प्रत्यायोजन गरेको छ ।

तर, महासमिति बैठकमा जिम्मेवार पदाधिकारीले पेस गरेको प्रतिवेदनमै गठबन्धनविरोधी प्रस्ताव आएपछि कांग्रेसप्रति स्वाभाविक रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्र सशंकित भएको छ ।

अर्कोतिर नेकपा माओवादी केन्द्रको हालै सम्पन्न विधान अधिवेशनमा गठबन्धनको समीक्षा गर्दै कांग्रेससँगको सहकार्यमा जहिल्यै घाटा र धोका पाएको चर्चा भयो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन अन्तर्गत माओवादीका कार्यकर्ताले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएको तर कांग्रेसका कार्यकर्ताले माओवादीका उम्मेदवारलाई मत नदिएको गुनासो माओवादीभित्र व्याप्त छ । अझ, केही अघि सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा एउटै गठबन्धनबाट उठेका दुई उम्मेदवारमध्ये कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी हुने तर आफ्नो उम्मेदवार पराजित भएको परिस्थितिले माओवादीलाई थप चिढ्याएको हो ।

दुई महिनामै फेरिएको थियो गठबन्धन

सत्ता गठबन्धनका नेताहरु पाँच वर्षसम्म यही गठबन्धन रहने दाबी गर्दै आएका छन् । तर दलीय स्वार्थका खातिर दुई महिनामै गठबन्धन फेरिएको उदाहरणसमेत नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अङ्कित भइसकेको छ ।

२०७९ को संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर गठबन्धन बनाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पाँच दलीय गठबन्धन बनेको थियो, जसले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कानुनी चुनौती दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदरसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेसँगै पाँच दलबिचको सहकार्य अझ संगठित भयो ।

२०७९ को निर्वाचनपछि पहिला कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच हानथाप हुँदा पुस १० गते अचानक गठबन्धन भत्कियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर एमाले, माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ गठबन्धन दुई महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी भइरहँदा एमालेको साथ छाडेर फेरि पुरानै गठबन्धनलाई बिउँताए ।

प्रचण्डको तर्क– शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय सहमति जरुरी

दुई महिनामै एमालेसँगको गठबन्धन छाडेर कांग्रेससहितको गठबन्धनमा फर्कनुको उद्देश्य प्रस्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यतिबेला दुई वटा विषयलाई जोड दिएका थिए । उनले शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय सहमतिका लागि आफूले कांग्रेसलाई साथ लिएको जिकिर गरेका थिए ।

हुन पनि, एमाले, राप्रपा, रास्वपासहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई तत्कालै गठबन्धन फेर्न जरुरी थिएन । उनले भनेझैँ त्यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दलमै सीमित थियो ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण ओहोदामा कांग्रेसको उपस्थिति शून्य थियो । त्यसैले शक्ति सन्तुलनकै लागि प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए, जसमा एमालेले दाबी गर्दै आएको थियो ।

प्रचण्ड आफ्नो अडानमा अडिग रहँदै गठबन्धन फेरेरै भए पनि कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन जनाए । परिणामस्वरुप पुरानै गठबन्धनलाई बिउँताएर रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरियो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा कांग्रेसलाई मध्यनजर गर्दै ‘शक्ति सन्तुलन’को पक्षमा वकालत गरेका प्रचण्ड यतिबेला आफ्नै पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनका बारेमा गरिएका तर्क र दाबी झेलिरहेका छन् । परिणामस्वरुप स्थायी समिति बैठकबाट माओवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादीले अहिले नलिने हो भने भोलि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि संवैधानिक परिषदमा आफ्नो पार्टीको उपस्थिति शून्य हुने माओवादी नेताहरुको तर्क छ । शक्ति सन्तुलनका लागि पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादीले लिनुपर्ने आफ्नै पार्टीका नेताहरुको मागलाई प्रचण्डले उपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

त्यही शक्ति सन्तुलन मिलाउन कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने भन्दै एमालेसँगको गठबन्धन नै छाडेका प्रचण्डले आफ्नै पार्टीलाई शक्ति सन्तुलनमा कमजोर बनाएर गठबन्धन जोइरहलान् भनेर सायदै कसैले विश्वास गर्न सक्छ ।

झस्किए माधवकुमार नेपाल

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच अविश्वासको संकट बढेसँगै गठबन्धनको सहयोगी घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल झस्किएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि हुँदै आएको दाबीकै कारण गठबन्धन नभत्काउन सुझाव दिएका छन् । जवाफमा प्रचण्डले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफ्नो पार्टीले नलिए भोलिका दिनमा संवैधानिक परिषदमा आफ्नो उपस्थिति शून्य हुने भन्दै पार्टीभित्रबाट आफूलाई दबाब आएको बताएको स्रोत बताउँछ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पद कांग्रेस वा माओवादी जुनसूकै पार्टीले लिए पनि गठबन्धन भत्किन नहुनेमा जोड दिएको बताइन्छ ।

सहज छैन निकास

सत्ता गठबन्धनभित्र कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच अहिले सतहमा देखिएको हानथाप र अविश्वासको निकास सहज भने देखिएको छैन ।

कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसँगको समझदारीमै राष्ट्रियसभा सदस्यमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । त्यतिबेला सिटौलालाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामात्र नभएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतहरु बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएको भन्दै राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न इच्छुक नै नरहेका सिटौला दुवै नेताको सोही प्रतिबद्धताका आधारमा सहमत भए । उल्लेखनीय छ, सिटौला शान्ति सम्झौता यता माओवादीसँग निकट रहेर काम गर्दै आएका थोरै कांग्रेस नेतामध्ये प्रमुख हुन् । सहयोगी घटकभित्र यत्तिको नेतालाई धोका दिने अवस्थामा माओवादी केन्द्र पुग्नु भनेकै यो सामान्य मुद्दा होइन भन्ने मुख्य आधार हो ।

आगामी निर्वाचन अघि कसैसँग गठबन्धन गर्न नहुने विषय महासमिति बैठकमा औपचारिक रुपमै प्रवेश भइसकेको कांग्रेसमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षका सम्बन्धमा माओवादीले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा गठबन्धनविरोधी मत बढ्ने प्रस्ट छ । जसलाई थेग्न सभापति देउवासमेत असमर्थ हुने निश्चितजस्तै छ ।

यो अवस्थामा दुईमध्ये कुन दल आफ्नो अडानबाट ‘ब्याक’ हुने भन्ने विषयले नै गठबन्धनको भविष्य निर्धारण हुने देखिन्छ । दुवै दल आफ्नो अडानमा कायम रहेको खण्डमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्किने निश्चित छ । यी दुई अडानका बिचमा मध्यमार्गी निकास के हो भन्नेबारे अहिलेसम्म खासै चर्चा भएको छैन ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्णायक !

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कांग्रेस र माओवादी दुवै दलले दाबी गरेको खण्डमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्णायक हुन सक्ने देखिन्छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा हाल सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका (उपाध्यक्ष सहित) १८ सदस्य छन् । यस्तै, कांग्रेसको १६, एकीकृत समाजवादीको ८, जसपाको ३, लोसपाको १ र जनमोर्चाको १ सदस्य छन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट १ जना मनोनीत गर्न बाँकी छ ।

यस्तै गठबन्धन बाहिर एमालेका १० र राष्ट्रियसभामा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका मनोनित सदस्य बामदेव गौतम गरी ११ जना छन् ।

यस्तो अवस्थामा माओवादी र एमालेबिच तालमेल हुँदा कांग्रेसले बाँकी दललाई समेट्न सक्यो भने दुवै पक्षमा समान मत हुने देखिन्छ । तर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यको रिक्त एक सिट पूर्ति भएको अवस्थामा भने माओवादी–एमाले गठबन्धनले बाजी मार्न सक्ने देखिन्छ तर, त्यसका लागि एमालेलाई मनोनीत सांसद बामदेव गौतमले पनि सघाउन जरुरी हुन्छ ।

माओवादी केन्द्र पुस १० कै अवस्थामा फर्कने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै पछिल्लो समय नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच बढेको दुरी घटाउन प्रयत्नरत छन् । तर सत्ता गठबन्धनमा फाटो ल्याउन प्रयासरत एमालेले भने यही मौकालाई छोपेर माओवादी केन्द्रलाई आफूतिर तान्न हरसम्भव प्रयास नगर्ला भन्न सकिन्न ।

त्यो अवस्था सिर्जना भएमा गम्भीर आर्थिक संकट झेलिरहेको मुलुकले फेरि एक पटक संघदेखि प्रदेश तहसम्मै सरकार परिवर्तनको परिघटना झेल्नुपर्ने निश्चितजस्तै छ ।