चीनले पछिल्लो समय नेपालसँग सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको देखिन्छ । अर्थात् नेपालमा चीनले पनि भारतजस्तै जनस्तरमै आफ्नो सम्बन्ध बनाउन चाहेको छ ।

यसका बाबजुद नेपाल–चीनबिच भएका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । बीआरआई जस्ता परियोजना पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । जबकि चीनले त्यसका लागि पटक पटक प्रयास गरेको देखिन्छ ।

समस्या कहाँ छ ? नेपाल–चीन बिचको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? लगायतका विषयमा चीन मामिलाका जानकार एवं नेपाल चाइना फ्रेन्डसीप फोरमका संयोजक  डा. कल्याणराज शर्मासँग रातोपाटीका लागि एस.के. यादवले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, डा. शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

•  प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणपछि दुई देश बिचको सम्बन्धलाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

–चीन र नेपालबिच पौराणिक सम्बन्ध छ । नेपाल–चीनबिच यस्तो सम्बन्ध छ, जो विवादमुक्त छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भ्रमणलाई सम्झने हो भने चीनबाट राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणपछि नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उच्चस्तरीय भ्रमण भएको हो । त्यसअघि विभिन्न मन्त्री तथा अन्य उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भएको थियो । राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणपछि कोभिड सुरु भएको थियो । तीन वर्ष जति कोभिडले कार्यक्रमहरूलाई प्रभावित पारेको थियो । कोभिडपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणले दुई देशबिचको सम्बन्धलाई अझ एक स्टेप अगाडि बढाएको हो ।

•  राष्ट्रपछि सी चिनपिङ र त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई बलियो बनाएको विश्लेषण हुँदै आएको छ तर यी दुई वटा भ्रमणले गेम चेन्जिङ हुने खालको कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा आएन, जब कि त्यतिबेला थुप्रै सम्झौता भएका थिए, समस्या कहाँ देखिएको छ ?

–समस्याभन्दा पनि नेपालमा लामो समयदेखि ट्रान्जिसनल सरकार छन् । जसको आफ्नै सीमा र बाध्यता छन् । कहिले काहीँ प्रधानमन्त्रीले कुनै काम गर्छु भन्दा पनि भइरहेको हुँदैन, कहिले काहीँ अरू मन्त्रीले पनि यो काम गर्छु भन्दा भइरहेको हुँदैन । अर्थात् स्थिर र एउटा कुनै एक दलको सरकार नभएका कारण यी समस्या भइरहेको हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

२०४६–०४७ पछि बनेको कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिकेको छैन । जबसम्म स्थायी सरकार हुँदैन, तबसम्म देशमा विकास असम्भव छ । किनभने देशका सबै कुरालाई राजनीतिले नै गाइड गरिरहेको छ । भएका सम्झौताहरू समयमा कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता नै मुख्य कारण हो । नीति तथा कार्यक्रममा राख्छन् तर चाहेर पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिरहेका हुँदैनन् ।

अहिले पनि त कम्युनिस्टकै सरकार हो नि त । सरकार कुन दलको हो, कसको सरकार हो भनेर चीनलाई मतलब हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अर्को कुरा, हाम्रो देशमा कुनै सम्झौता भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, त्यसलाई फलो गरिरहने मेकानिज्म छैन । नेताहरू चीन भ्रमणमा जानुहुन्छ, त्यहाँ विभिन्न सम्झौता तथा कुराकानी गर्नुहुन्छ तर स्वदेश फर्केपछि ती सबै कुरा बिर्सिसक्नु भएको हुन्छ । अर्कै कुरामा अल्झेर त्यो कुरा गौण हुन जान्छ । नेताहरू, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू सम्झौता गरेर आएपछि त्यसलाई फलोअप गरिरहने, त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिइरहने एउटा छुट्टै बडी हुनुपर्छ, सचिवालय हुनुपर्छ, जसको अभाव हाम्रो देशमा छ ।

सबै कुरा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदले गर्ने होइन, त्यसको मातहतमा रहेका सचिवालय तथा अन्य समितिहरूले गर्ने हो तर त्यस्तो सचिवालय वा बडी नै छैन हाम्रो देशमा । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि त्यस्तै छ । एउटा मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले कुनै देशसँग सम्झौता गरेर आएका हुन्छन्, जब ऊ हट्छ वा हट्ने बेला हुन्छ, अनि कर्मचारीहरूले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान चाहँदैनन् । यो देशले सम्झौता गरेको हो, देशलाई फाइदा गर्छ भन्ने बुझ्दैनन् । उनीहरूले फलानो पार्टीका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले गरेको सम्झौता हो भन्ने बुझन्छन् र त्यसलाई ओझेलमा पार्दिन्छन् । अर्को प्रधानमन्त्री आउँदा फलानो प्रधानमन्त्रीले गरेको हो, मैले किन कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर त्यस्ता सम्झौतालाई बेवास्ता गर्छन् । यस्ता थुप्रै फ्याक्टर छन्, जसले विभिन्न देशसँग हुने गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा आउँदैन ।

• चीनलाई यहाँ कम्युनिस्टको सरकार हुँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने बुझाइ धेरैको छ । सम्झौता कार्यान्वयनमा यो फ्याक्टरको पनि प्रभाव देखिएको हो कि ?

–अहिले पनि त कम्युनिस्टकै सरकार हो नि त । सरकार कुन दलको हो, कसको सरकार हो भनेर चीनलाई मतलब हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । चीन कम्युनिस्टको देश हो, अरू देशमा पनि त्यस्तै भइदियोस् भन्ने भित्री आशय हुनु स्वाभाविक हो तर कम्युनिस्ट सरकार हुँदा काम गर्ने, नहुँदा काम नगर्ने वा नहुने हुँदैनजस्तो लाग्छ ।

सायद चीनले पनि त्यस्ता कुरामा ध्यान दिन्छजस्तो लाग्दैन । चिनियाँहरू नेपाल आउँदा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी, अहिलेका नयाँ पार्टीहरूसँग पनि भेटिरहेका हुन्छन् । उनीहरूलाई पनि चीनमा आमन्त्रण गरेका हुन्छन् । चीनले एउटा कुनै दलसँग विशेष सम्बन्ध बनाएर भन्दा सबै दलसँग सम्बन्ध बनाएर काम गर्न चाहन्छ । तर हाम्रो राजनीतिक अवस्था नै यस्तो छ कि सबै कुरालाई गिजोलिदिएको छ ।

• एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपा सरकारसँग चीन सरकारले जसरी काम गर्न सुरु गरेको थियो, त्यसपछिको सरकारसँग त्यसरी गर्न सकिरहेको छैन । त्यतिबेला नेपालमा चीनका थुप्रै योजना, आयोजना तथा विकास निर्माणका काम आएका थिए । तर पछिल्लो समय तीमध्ये धेरै आयोजना क्यान्सिल नै भए, विभिन्न कार्यक्रम रद्द नै भए । तपाईंको विचारमा त्यस्तो किन भयो ?

–कार्यक्रम वा आयोजना रद्द हुनुभन्दा पनि त्यो बेलाको सरकार स्टेबल सरकार थियो । एउटै दलको सरकार थियो । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले चाहेको जस्तो काम गर्न पाएका थिए । कामहरू फटाफट अगाडि बढिरहेको थियो । तर त्यसपछि बनेका विभिन्न सरकारमा त्यो अवस्था देखिएन । एउटा मन्त्रीले गर्न खोज्ने काम अर्को मन्त्रीले रोकिदिने, प्रधानमन्त्रीले गर्न खोज्ने काम अर्को दलका मन्त्रीले अवरोध गरिदिने काम भइरहेको हुनाले यो समस्या देखिएको हो । चीनले एउटा काम सकेर मात्र अर्कोमा हात हाल्ने गर्छ । सम्झौता गरेर लिस्टमात्र लामो बनाउँदैनन् उनीहरू । तर नेपालमा स्टेबल सरकार नभएका कारण पहिला भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ।

• स्टेबल सरकार भन्नुहुन्छ तर त्यतिबेलाका विभिन्न रिपोर्टहरू अध्ययन गर्दा एमाले र माओवादीलाई चीनले नै एकीकृत गरेको भन्ने पाइन्छ । आफूले नै बनाएको सरकार भएका कारण चीनलाई काम गर्न सजिलो थियो भनिन्छ नि ?

–त्यतिबेला चर्चा थियो तर चीनले बनाएको कारण काम गर्न सजिलो थियो भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन । त्यतिबेला स्थिर सरकार थियो, काम गर्न सजिलो थियो । त्यही भएर काम भइरहेको थियो । मेरो बुझाइ त्यत्ति हो । कम्युनिस्ट सरकार भएका कारणले विश्वमै सन्देश दिनका लागि काम गरेर देखाउन चाहेको पनि हुनसक्छ । कम्युनिस्ट सरकार भएकाले चीनको झुकाव हुनसक्छ, त्यो म नकार्न सक्दिनँ तर मुख्य कुरा, बलियो र स्टेबल सरकार थियो, त्यसले गर्दा सबैलाई काम गर्न सजिलो थियो ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले हरेक देशलाई बराबरी रूपमा हेर्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो देशले कुनै देशलाई नजिक, कुनै देशलाई टाढाको नजरले हेर्नुहुँदैन । यदि त्यसरी हेरेको छ भने त्यो गलत हो ।

• प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्नुभयो, त्यसपछि चीनको पनि भ्रमण गर्नुभयो । भारतसँग भएका कतिपय सम्झौता कार्यान्वयनमा आयो तर चीनसँग सम्झौता जस्ताको त्यस्तै छ, त्यस्तो किन भएको होला ?

–भारतसँग भएका सम्झौताहरू पनि खासै अगाडि बढेको छैन । १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद बिक्रीको कुरा आएको छ । त्यसमा दुई पक्षको बिचमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरमात्र भएको छ । त्यसको कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । अन्य कुरा खासै देखिएको छैन । त्यसो भन्ने हो भने चीनसँग भएका कतिपय सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । कृषितर्फ घाँस, कागती, मासु निर्यात भइरहेको छ । चीन सरकारले यी वस्तु नेपालबाट लगिरहेको छ ।

• राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने वर्तमान सरकार भारत वा चीन कोप्रति बढी झुकाव राखेको देख्नुहुन्छ ?

–म राजनीतिक कुरा त्यति जान्दिनँ । राजनीतिक दलका नेताहरूले हरेक देशलाई बराबरी रूपमा हेर्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो देशले कुनै देशलाई नजिक, कुनै देशलाई टाढाको नजरले हेर्नुहुँदैन । यदि त्यसरी हेरेको छ भने त्यो गलत हो । भित्री कुरा अरू केही छ भने थाहा छैन तर चीन र नेपालबिच जुन खालको सम्बन्ध अहिले देखिन्छ, त्यो राम्रो छ । समग्रमा हेर्ने हो भने भारतभन्दा बढी अहिले चीन–नेपालबिच उच्चस्तरीय भ्रमण भइरहेका छन् । त्यसले चीन र नेपालबिचको सम्बन्ध राम्रो गतिमा अगाडि बढेको बुझ्न सकिन्छ ।

• सम्बन्ध राम्रो बन्दै गइरहेको भन्नुभएको छ तर चीनको बीआरआई प्रोजेक्ट नेपालमा अझै कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन, कहाँ समस्या भएको जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

–बीआरआईको बारेमा नेपाल अझै स्पष्ट भएको छैन । बीआरआई प्रोजेक्ट कुन मोडालिटीमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामै नेपाल अन्योलमा रहेको देखिन्छ । अनुदानमा लिने हो कि, ऋणमा लिने हो कि, सहुलियत ऋणमा लिने हो कि भन्ने कुरामै नेपाल स्पष्ट छैन । अरूले दिने नदिने कुराभन्दा हामी आफैँले पनि कसरी लिने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन सकेका छैनौँ ।

• पछिल्लो समय चीनको तर्फबाट सबैभन्दा बढी कुनै कुरामा बहस भएको छ भने त्यो हो बीआरआई प्रोजेक्ट । चीन जाँदा पनि त्यही पढाइन्छ, त्यही सम्झाइन्छ । नेपालमा पनि चाइनिजहरू आउँदा त्यसै विषयमा कार्यक्रम गरेका हुन्छन् । अब नेपालीलाई बुझाउन बाँकी के रह्यो त ?

–सैद्धान्तिक कुरा गरे पनि नेपालले आफ्नो प्राथमिकता अझै चयन गर्न सकेको छैन । हामीलाई के चाहियो, कसरी चाहियो, त्यो कुरा अझै स्पष्ट गर्न सकेका छैनौँ । यो कुरा राज्य चलाउने मान्छेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । ऋणकै कुरा गर्ने हो भने चीनसँग नेपालको त्यति ऋण छैन । एडीबी, विश्व बैंकको तुलनामा धेरै कम ऋण छ । यदि राम्रै प्रोजेक्ट भए ऋण लिएरै पनि काम गर्न सकिन्छ । त्यसको बारेमा राज्य चलाउनेहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो ।

• बीआरआई प्रोजेक्ट विवादरहित छैन । यो प्रोजेक्ट नलिँदा नेपाल–चीन बिचको सम्बन्ध के हुन्छ ? लिँदा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ?

–चीनले नेपालसँग विकास निर्माणमा सहकार्य गर्न चाहन्छ भन्ने पटक पटक सन्देश दिएको छ । चीनले छिमेकी देशमा विकास होस् भन्ने चाहन्छ । भनिन्छ नि, सबै थोक परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन । चीन पनि छिमेकीको दुःखसुखमा साथ दिन चाहन्छ ।

चीनले विकासमा साझेदारी गरौँ भन्छ तर गर्ने पक्ष नै तयार नभएपछि कसको के लाग्छ र ? चीन विश्वकै विकसित मुलुकमध्ये एक हो । हरेक क्षेत्रमा चीनले विश्वमै राम्रो गरिरहेको छ । त्यस अवस्थामा चीनले नेपालसँग विकासमा साझेदारी गर्न चाहन्छ भने नेपाल त्यसबाट पछाडि हट्नु हुँदैन । त्यसबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्छ ।

• यस्तो नहुनुमा समस्या कहाँ छ ?

–मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि यसमा राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

• नेपालमा बीआरआई प्रोजेक्ट लागु नहोस् भनेर बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कति छ ?

–हस्तक्षेप नहोला भन्न सकिँदैन । कति छ, कस्तो छ भन्ने कुरा हामीसम्म आइपुग्दैन तर हस्तक्षेप छ । तर यसमा मेरो बुझाइ फरक छ । अरूले हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पनि नेपाली नै सचेत हुनुपर्छ । आफू ठिक भए अरूले जस्तोसुकै हस्तक्षेप गरे पनि त्यसले फरक पार्दैन । त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता नै चाहिन्छ । आफू कमजोर भएपछि मात्र बाह्य हस्तक्षेप हुन्छ ।

• नेपालमा चीन र भारतले मिलेर विकास गर्ने सम्भावना कतिको देख्नु हुन्छ ?

–मलाई त्यस्तो सम्भावना लाग्दैन किनभने दुवै देशको आ–आफ्ना इन्ट्रेस्ट छन् । दुवै देशको काम गर्ने शैली फरक छन् । तर नेपालको हकमा यी दुवै देशले मिलेर काम गरेमा राम्रो हुन्छ र त्यो मिलाउने काम नेपालले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । भारत र चीनसँग कसरी काम लिने भन्नेमा नेपालले नै बुद्धिमानी देखाउनुपर्छ ।

नेपालको दुईटा विशाल छिमेकी छन्, त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सकेन भने त्यो राजनीतिक एवं कूटनीतिक असफलता नै मान्नुपर्छ ।