संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गरी सामाजिक रूपान्तरण गर्नु आज हामी सबै पक्षको दायित्व हुन आएको छ । त्यही उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्न संविधान निर्माणपछि दुई पटक स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । 

यद्यपि अघिल्लो पटक विभिन्न खिचातानीका कारण संसद् विघटन गरियो । अदालतका आदेशबाट संविधानमा व्याख्या गरी पुनर्स्थापित संसद्ले नयाँ सरकार गठन ग-यो र दोस्रो स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न ग-यो । दोस्रो पटक निर्वाचन भएको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । नवनिर्वाचित संघीय संसद्, प्रदेश सांसद र संघीय र प्रदेश सरकारहरूले जनतामा आशा, भरोसा र विश्वास जगाउन सकिरहेका छैनन् । यद्यपि बजेट निर्माण र नीति तथा कार्यक्रमको नयाँ शैली सुरु भएको छ । फाल्गुन १४ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबाट आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेमा प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उक्त प्रस्तावहरूमाथि संसद्मा फागुन २१ गतेबाट छलफल सुरु हुँदै छ । 

देश संघीयतामा गइसकेपछि र तीन तहको सरकार निर्माण भइसकेको अवस्थामा पुरानै शैली र संरचनाबाट जनताको नयाँ आकांक्षा र चाहनालाई परिपूर्ति गर्न प्रायः असम्भवजस्तै देखिएको छ । जनतामा देखिएको निराशा र आक्रोशलाई आशा, भरोसा र विश्वासमा परिणत गर्न नयाँ सोच, नयाँ शैली र नयाँ संरचनाबाट कार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

देशको समग्र विकास गर्न, संघीयता कार्यान्वयन गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न, रोजगार सिर्जना गर्न, सेवा सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि सातै वटा प्रदेशहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट हासिल गर्दै आफ्नो परिचय र पहिचान बनाउनुपर्छ । 

विकसित राष्ट्रहरूले पनि विभिन्न क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतले गुजरातलाई उद्योग र कलकारखाना, हरियाणालाई कृषि, बैंगलोरलाई सूचना तथा प्रविधि र मुम्बई महाराष्ट्रलाई फिल्म सिटीका रूपमा विकास गरिरहेको छ । 

विविधता नै विविधताले भरिएको हाम्रो देशमा छिटोभन्दा छिटो विकास गर्न केन्द्रीय सरकारबाट अन्य नियमित नीति तथा कार्यक्रमका अलावा निम्न विषयलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न जरुरत छ । 

१) संघीय सरकारले एक प्रदेश एक पहिचान कार्यक्रम घोषणा गर्ने, सबै निकायहरूको बजेट सोही क्षेत्रमा विनियोजन गर्न लगाउने र घोषित कार्यक्रममा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई तीनै तहका सरकारबाट कर छुट दिने लगायत सुविधा मिलाउने । 

२) मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई लक्षित गरी सबै क्षेत्र र निकायको बजेट विनियोजन गर्ने ।

३) कर्णाली र सुदूरपश्चिममा जलविद्युत्, जडीबुटी र पर्यटनलाई लक्षित गरी सबै क्षेत्र र निकायको बजेट विनियोजन गर्ने ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि र तीन तहको सरकार निर्माण भइसकेको अवस्थामा पुरानै शैली र संरचनाबाट जनताको नयाँ आकांक्षा र चाहनालाई परिपूर्ति गर्न प्रायः असम्भवजस्तै देखिएको छ । जनतामा देखिएको निराशा र आक्रोशलाई आशा, भरोसा र विश्वासमा परिणत गर्न नयाँ सोच, नयाँ शैली र नयाँ संरचनाबाट कार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

४) कोशी र गण्डकीमा जलविद्युत्, फलफूल र पर्यटनलाई लक्षित गरी सबै क्षेत्र र निकायको बजेट विनियोजन गर्ने । 

५) वागमती र उपत्यका (राजधानी)मा सेवा उद्योगलाई लक्षित गरी सबै क्षेत्र र निकायको बजेट विनियोजन गर्ने ।

६) संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका दिनानुदिन अव्यवस्थित हुँदै गइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका देशको राजधानी मात्र नभएर देशको अनुहार पनि हो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको काठमाडौँको मुख्य सहर, पाटन, भक्तपुरजस्ता संस्कृति र सम्पदाले भरिपूर्ण पुराना सहर (ठिमी, बोडे, बुङमती, चापागाउँ, कीर्तिपुर, टोखा र साँखु आदि), पुराना बस्तीहरू र त्यहाँ रहेका सम्पदा, संस्कृति र समुदायलाई संरक्षण गरिनुपर्छ ।

अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै शिवपुरी, फुल्चोकी, गोदावरी, चन्दागिरी र नगरकोटमा रहेका जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै उपत्यकाको वातावरणलाई स्वच्छ सफा र हराभरा कायम राख्नुपर्नेछ । उपत्यकाभित्रका स्थानीय तह, प्रदेश सांसद र प्रदेश सरकार र संघीय सांसदहरुको साथ लिएर संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको नीति निर्माण गर्न, एकीकृत योजना तर्जुमा गर्न, त्यसको समन्वय गर्न, अनुगमन गर्न र विशेष योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । एकापसको दोहोरोपन हटाउन उस्तै–उस्तै काम गर्ने संरचनाहरू (उपत्यका विकास प्राधिकरण, वागमती आयोजना आदि) खारेज गरी ती निकायले गरेका कामसहित गर्ने गरी सबै तहका जनप्रतिनिधि र विशेषज्ञ रहने गरी एक विशेष संरचना ‘उपत्यका एकीकृत विकास परिषद्’ गठन गरी एकीकृत रूपमा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

७) सबै तहको अस्तित्व र पहिचानलाई कायम राख्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले दश करोडभन्दा कमको योजना तर्जुमा र सञ्चालन गर्न नलगाउने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायले एक करोडभन्दा कमको योजना तर्जुमा र सञ्चालन गर्न नलगाउने; हाल सञ्चालनमा रहेका एक करोडदेखि दश करोडसम्मका सबै योजना संघले सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका एक करोडभन्दा कम रकमको केन्द्र र प्रदेशका सबै योजना सम्बन्धित पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने । 

८) चालु खर्च कम गर्न र दोहोरोपन हटाउन एकै प्रकृतिका काम गर्ने कार्यालयहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने, प्रदेश स्तरमा काम हुन सक्ने कार्यालयलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने । 

९) स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैको पहुँच पु-याउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक वटा सबै सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने, सबै नागरिकको जीवन बिमा गराउने र बिमामार्फत भुक्तानी गर्ने गरी निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने । सबै पालिकामा कम्तीमा एक वटा प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने । 

१०) नागरिकले राजस्व तिर्न पनि अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने र अनावश्यक समय खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थालाई अन्त्य गर्न राजस्व संकलन सर्वसुलभ ढंगले गर्नका लागि एकद्वार प्रणालीबाट कर तिर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि हरेक पालिकामा एकीकृत कर (राजस्व संकलन) कार्यालय राख्नुपर्छ । कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि पालिकामा रहेको राजस्व संकलन कार्यालयबाटै दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

(लेखक संविधानसभा सदस्य हुन् ।)