काठमाडौँ । चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल  करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्ने बताएका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मल्लले एउटै विषयलाई राजस्व विभागले पनि हेर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणले पनि हेर्ने र समयमा निर्णय नहुने अवस्था रहेको भन्दै यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । 

एकद्वार प्रणालीबाट नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै मल्लले कुनै कालो धन छ भने त्यसलाई छनविन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

'सानो पसलमा भए पनि बिल लिने दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आलु प्याजमा पनि भ्याट लगाउने कुरा आयो, आलु प्याज नेपालमा फलेको हो कि विदेशमा कसरी थाहा पाउने ? यस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ'- मल्लले भने । 

बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व न्यायाधिकरण आन्तरिक राजस्व विभागको क्षेत्राधिकार हुनुपर्ने बताए । कार्यक्षेत्र प्रस्ट नहुँदा उद्योगीहरूले समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । 

व्यक्तिगत रिसिविका कारण उजुरी हाल्ने चलन भएकोले बेनामे उजुरी हाल्ने प्रणाली रोक्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उजुरी गलत भए उजुरीकर्तालाई पनि कारबाही हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

बाटोमा पैसा बोकेर हिँडेपनि हुन्डीको हो कि भनेर शङ्का गर्ने गरिएको भन्दै उनले हुन्डी के हो त्यसको परिभाषा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।