नेपाल शान्ति क्षेत्र हो, तर शान्तिको देशका जनता भन्दैमा नेपालीले अन्याय, दमन, अत्याचार, विभेद सहेर बस्दैनन् । एक दशक लामो गृहयुद्धपछि विगत दुई दशकदेखि देश बिस्तारै विकासको बाटोमा अग्रसर हुँदै गएको छ । जनयुद्ध, २०६२–६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न जाति, धर्म, समुदायले गरेका पहिचानका आन्दोलनकै कारण एकतन्त्रीय जहानियाँ राजतन्त्रको अन्त्य भएर देश संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । 

संविधानतः मुलुक ‘समाजवाद उन्मुख’ छ । देशमा पञ्चायतकालमा स्थापना भएका अधिकांश कलकारखाना अहिले बन्द छन् । तिनको व्यवस्थापन सही ढंगले हुन नसक्दा, भौतिक संरचनाहरू पुराना र जर्जर भई उत्पादन नहुँदा र कर्मचारी पाल्न बोझिलो हुँदा ती उद्योग बन्द भएका हुन् ।

• सेनालाई दिने तयारी

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हेटौँडा कपडा उद्योगको सञ्चालनका लागि नेपाली सेनालाई दिने तयारी गरेका छन्, जुन राम्रो र स्वागतयोग्य निर्णय हो । एकातिर कतिपय यस्ता बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगको जग्गा भूमाफियाले हडप्दै र भोगचलन मात्रै नगरी आफ्नै नाममा ल्याई बेचबिखन समेत गरिरहेका छन् । अर्कोतिर, करोडौँ रकम पर्ने उपकरणहरू प्रयोविहीन हुँदा खिया लागेर र चोरी भएर देशलाई अर्बौँ घाटा भइरहेको छ । 

शान्ति क्षेत्र भनी कहलाएको नेपालमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान गरी चार प्रकारका सुरक्षाकर्मी छन् । प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान दैनन्दिन प्रयोगमा आउने र कामकाजमा खटिने सुरक्षा निकाय हुन् । नेपाली सेना भने कुनै विशेष परिस्थितिबाहेक ब्यारेकमै थुनिएर बस्ने गरेको छ । जनताले तिरेको कर रकमले तलब, सेवा–सुविधा उपभोग गरेर ब्यारेकमा बसेको सेनालाई राष्ट्रनिर्माणका अन्य क्षेत्रमा लगाउन सक्ने हो भने देशको भौतिक संरचना निर्माणमा अझ टेवा पुग्न सक्छ । सोही कुराको हृदयङ्गम गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रुग्ण अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगको पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको ब्रिफिङ पनि लिइसकेका छन् । 

अध्ययनपश्चात् तयार गरेको प्रतिवेदनको सारसंक्षेप नेपाली सेनाले एक महिनाअघि प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर हाल बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले सो उद्योग पुनः सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । 

• राजनीतिक ऐक्यबद्धता जरुरी

यस्ता उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन राजनीतिक तहमा पनि छलफल, ऐक्यबद्धता र थप अध्ययन भने हुनुपर्छ । सरकारले यसबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चाँडै ठोस निर्णय लिन आवश्यक छ । देशमा रहेका सार्वजनिक उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको र रोजगारीका अवसर घट्दै जानुका साथै औद्योगिक वातावरण कमजोर भएको छ । अब पनि सरकारले पहल नलिने र औद्योगिक वातावरण नबनाउने हो भने देश र जनताका समस्या सम्बोधन हुन सक्दैनन् । 

२०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौँडा कपडा उद्योग ०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि ०५९ सालमा तत्कालीन सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योग चलाउने यसअघि गरिएका पटकपटकका प्रयास पनि सफल भएनन् । 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो उद्योग चलाउन आठ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर उद्योग मर्मत गरिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । उद्योगमा ४८६ वटा कपडा बुन्ने तान र १४ हजार ६ सय स्पिन्डल छन् । ०७६ सालमा सुरक्षा निकायको पोसाक उत्पादन गर्ने गरी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको लगानीमा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले ग¥यो, तर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकेन । चार दशकअघि जडान भएका मेसिन र पुरानो प्रविधिका भरमा कपडा उत्पादन गर्दा उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

• बन्द उद्योगहरू

नेपालका बन्द अवस्थामा रहेका अन्य उद्योगहरूमा गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि, बुटवल धागो कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स रहेका छन् । त्यसैगरी हिमाल सिमेन्ट उद्योग चोभारमा सरकारले सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेको छ । 

• गोरखकाली रबर उद्योग 

गोरखाको मझुवा–देउरालीस्थित पछिल्लो नौ वर्षदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योगको अवस्था उस्तै नाजुक छ । ६३० रोपनीमा स्थापना भएको यो उद्योगले २०४९ भदौदेखि उत्पादन सुरु गरे पनि अस्वस्थ राजनीतीकरणसँगै कच्चा पदार्थ अभाव र लगानी बढाउन नसक्दा २०६५ सालदेखि उद्योग ओरालो गतिमा हिँड्न थाल्यो । सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर रहेको रबर उद्योग २०७१ चैत २४ देखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । प्रधानमन्त्री दाहालकै निर्वाचन क्षेत्र गोरखा–२ मा पर्ने यो उद्योगको पुनः सञ्चालनको चर्चा भने अझै सेलाएको छैन ।

• विराटनगर जुट मिल

१९९३ सालमै स्थापित विराटनगर जुट मिल कहिले बन्द हुने त कहिले सञ्चालन हुने गरेको छ । यो उद्योग २०६४ सालदेखि निरन्तर घाटामा छ । २०६६ सालमा ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको थियो । २०७३ सालमा नियुक्त भएका महाप्रबन्धक नीलमणि काफ्ले र अध्यक्ष वसन्त वनले २०७४ मा एक वर्ष यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका थिए । उद्योग सञ्चालन हुँदाको चार करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी दिन बाँकी छ । अहिले यो उद्योगको पुनः सञ्चालन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भने पनि यथास्थितिमा सञ्चालन हुन सक्ने देखिँदैन । यस उद्योगका बारेमा बेलाबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी र संघीय तथा प्रादेशिक सांसदहरूले चासो राख्दै भ्रमण गरे पनि त्यसले अmझै मूर्त रूप लिन सकेको छैन । 

बन्द भएका उद्योग सञ्चालनमै ल्याउन नसकिने भने होइनन् । यसअघि लामो समय बन्द रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

• बुटवल धागो कारखाना

नेपालको सबैभन्दा ठुलो बुटवल धागो कारखाना बन्द भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले पुनः सञ्चालनको ठोस पहल गर्न सकेको छैन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालन गरिने उद्घोष गरिन्छ तर ठोस पहल हुन नसक्दा कारखानाका संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् ।

बुटवलको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडभित्र रहेको यो उद्योग भ्रष्टाचारका कारण नाजुक बन्दै गएपछि सरकारले २०६४ फागुनमा बन्द गरेको थियो । कारखाना बन्द भए पनि पुनः सञ्चालन गरिने भन्दै यस उद्योगका चार सय मजदुर तथा कर्मचारीलाई दुई वर्ष तलब दिएर राखिएको थियो । दुई वर्षको तलब दिएर २०६६ सालमा कर्मचारीलाई पनि बिदा गरियो ।

१६ वर्षअघि उद्योगमा लगाइएको ताला अझैसम्म खुलेको छैन । कारखाना रेखदेखका लागि मासिक सवा लाख रुपैयाँ खर्चेर केही हेरालु कर्मचारी मात्र राखिएको छ । कारखाना प्रयोगमा नआउँदा मेसिनहरूमा खिया लागेको र भवनहरू जीर्ण अवस्थामा छन् । २०३९ सालमा स्थापना भई ०४७ सालदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको बुटवल धागो कारखानाले ०४८ सालदेखि नियमित उत्पादन गरेको थियो । कटन, पोलिस्टर, टेरिकटन र मिक्स धागो उत्पादन गर्ने यो उद्योगको उत्पादन ९० प्रतिशत भारत निकासी हुने गर्दथ्यो ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भूपू सैनिकका परिवारलाई काम लगाएर धागो आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले चिनियाँ प्राविधिकलाई बोलाएर २०३९ सालमा यो कारखाना स्थापना गरेका थिए । उद्योगले नियमित उत्पादन गर्न थालेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उद्घाटन गरेका थिए ।

• जनकपुर चुरोट कारखाना

जनकपुर चुरोट कारखाना २०६७ सालदेखि बन्द छ । यो नेपालको धनुषा जिल्लाको सदरमुकाम जनकपुरमा तत्कालीन सोभियत सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको थियो । यसको उद्घाटन २०२१ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट भएको हो । सुरुमा यसको अधिकृत पुँजी ८ करोड र जारी तथा चुक्ता पुँजी चार करोड ८ लाख ३७ हजार थियो ।

जनकपुर चुरोट कारखाना ३३ बिघा ९ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । कारखानाको कुल क्षेत्रफललाई तीन भागमा छुट्ट्याइएको छ । कारखानाको भवन आठ बिघामा रहेको छ भने २० बिघामा आवास भवन र पाँच बिघामा गोदाम रहेको छ । कारखाना सञ्चालनमा रहेको समयमा कर्मचारी आवासका लागि २५ वटा भवन निर्माण गरिएका थिए । भवनमा सयभन्दा बढी कोठा छन् । कारखाना बन्द भएपछि वर्तमान समयमा यो क्षेत्रलाई मधेस प्रदेश सरकारले प्रयोग गरिरहेको छ । 

(लेखक पत्रकारिता एवं प्राध्यापनमा संलग्न छन् ।)