काठमाडौँ महानगरमा दुई लाख करदाताले तिर्दैनन् नियमित कर
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा करिब दुई लाख करदाताले नियमित कर नतिर्ने गरेको पाइएको छ । कामपामा दर्ता भएका करदाता तीन लाख १२ हजार भए पनि दुई लाखले नियमित कर नतिर्ने बताइएको छ ।
लामो समयदेखि दर्ता प्रक्रियामा नै नआएर कर तिर्नका लागि आलटाल गरिरहेका करदातालाई नियमअनुसार समावेश गर्नका लागि कामपाले वडास्तरीय अनुगमन गरी नियमसङ्गतरुपमा ल्याउने तयारी गरेको कामपा राजस्व विभाग जनाएको छ । यसरी कर तिर्नका लागि आलटाल गर्नेमा सबैभन्दा धेरै बहाल करमा करिब एक लाख करदाता रहेको छन् ।
त्यस्तै व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करमा एक लाखको हाराहारीमा रहेको कामपा राजस्व विभागका प्रमुख धु्रर्व काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार दर्ता प्रक्रियामा नआएका सबै शीर्षकका करदातालाई नियमअनुसार बनाउनका लागि यसै महिनादेखि कामपाको ३२ वटै वडाबाट नियमित अनुगमन गरी प्रक्रियामा ल्याउने तयारी कामपाको रहेको छ ।
कामपामा कर तिर्नका लागि दर्ता प्रक्रियामा आएका तर नियमित कर नबुझाउने करदाताबाट पनि रु दुई अर्ब बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । उक्त रकम विगत १२ वर्षदेखिको रहेको कामपाको भनाइ छ । दर्ता गरेर पनि नियमअनुसार कर नतिरेका करदाताका लागि कामपाले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि पुस मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने रकममा केही छुट दिएको थियो ।
सोही अवधिमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको केही करदाताले कर तिरेका भए पनि अझै धेरै करदाताले तिर्नका लागि आलटाल गरिरहेका छन् । दुई वर्षअघि पनि कामपाले २८ वर्षदेखिको बक्यौता रकम असुल गर्न भन्दै त्यस्ता करदाताको नाम नै सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त समयमा घरजगगा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठूला करदाताको नाम सार्वजनिक गरेसँगै सम्पर्कमा आउने र बक्यौता तिर्ने क्रम बढेको भए पनि अहिले बक्यौता तीर्ने क्रम ठप्पजस्तै रहेको काफ्लेको भनाइ छ ।
चालु आवका लागि जम्मा रु दश अर्ब ८० करोड वार्षिक लक्ष्य लिएको कामपाले चालु आर्थिक महिनाको अवधि पार गरिसक्दा रु पाँच अर्ब ८० करोड ५१ लाख ९० हजार राजस्व असुल गरेको छ । चालु आवको अर्ध वार्षिक अवधिसम्म कामपाको राजस्व सङ्कलनको अवस्था राम्रो रहे पनि पछिल्लो माघ महिनामा कामपाको आम्दानी अन्य महिनाको तुलनामा घटेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्ने आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन गर्दै सरकार
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : आज अन्तिम सुनुवाइ हुँदै
-
पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलामा के छ ? (पूर्णपाठ)
-
भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ढिलो गर्ने छुट छैन : मुख्यमन्त्री आचार्य
-
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिने नेपालको पहिलो आईबी स्कुल (भिडियोसहित)
-
तीन रेमिट्यान्स कम्पनीको इजाजत खारेज