काठमाडौँ । सरकारले बजेटको प्राथमिकतासँगै बजेट तयारीको मोडालिटी परिवर्तन गरेको छ । २०८० माघ ४ गते आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० जारी गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता नियमित समयभन्दा झण्डै तीन महिना अघि संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरेको हो ।

संविधानतः संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु वर्षको जेठ १५ गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन, बजेट खर्चको खाका, मन्त्रालयहरुले पेस गर्ने परियोजना छनोट र तयारीमा ढिलाइ हुँदा यसअघि समयमै बजेटको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा पर्याप्त छलफल हुन पाउँदैनथ्यो । वैशाख–जेठमा मात्र गएर हतारहतार बजेटको नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि सामान्य छलफल गरेर पास गर्ने परिपाटी थियो ।

यो पटक सरकारले बजेटको कार्यतालिका परिवर्तन गर्दै तीन महिना अगावै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता छलफलका लागि संसदमा पेस गरेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जिकिर छ । ‘नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आगामी वर्षदेखि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता एवम् बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्न सम्मानित सदनलाई यथेष्ट समय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो,’ मन्त्री महतले भने, ‘यसै अनुरुप मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्मानित सदनको अपनत्व सुनिश्चित गर्न बजेटको कार्यतालिकामा परिवर्तन गर्ने संकल्प अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेस गर्न तीन महिनापूर्व नै नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेको छु ।’

खासगरी ऊर्जा (जलविद्युत) र जलस्रोतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बनाएको सरकारले फागुन २१ गतेदेखि सदनमा बृहत् छलफल थाल्ने तयारी गरेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रस्तावित विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) सम्बन्धमा फागुन २१, २२, २३ र ३०, चैत १, २ र ४ गते नियमित छलफल हुने जानकारी गराएका छन् । प्रस्तावित विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफलका लागि संसदीय दलका प्रतिनिधिहरुलाई आह्वान समेत गरिसकिएको छ ।

‘सकारात्मक प्रयास तर सुधार गर्नुपर्ने अरु धेरै छन्’

पूर्वगभर्नर समेत रहेका अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बजेट तयारीको तालिका परिवर्तनलाई सरकारको सकारात्मक पहलको रुपमा अर्थ्याउँछन् ।

‘यो सरकारमा केही गरौँ भन्ने हुटहुटी देखियो । भन्न त मान्छेहरुले बजेट कार्यान्वयनको आर्थिक वर्ष नै सार्नुपर्छ समेत भने । तर त्यसो नगरी सरकारले बजेट तयारीको सेड्युल सारेको छ । यो आफैँमा सकारात्मक काम हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘तर यतिले मात्र पुग्दैन, बजेट कार्यान्वयनको सवालमा यस्ता धेरै गतिविधि, पद्धति र प्रणाली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।’

बजेटको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि पर्याप्त छलफल गरी बजेट कार्यान्वयन (खर्च) को प्रभावकारिता बढाउन गहन अध्ययन पनि आवश्यक रहेको क्षेत्रीले बताए । बजेट तयारीमा हुने चलखेल, परियोजना छनोटदेखि खर्चमा एकरुपता र प्रभावकारिता देखाउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको हो । तर सो बजेट खर्च गर्न नसकिने भएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च संशोधन ग¥यो,’ उनले भने, ‘यस्तै हो भने, फेरि ठुलो बजेट किन ल्याउने ?’ यस पटक सरकारलाई ठुलो बजेट ल्याउनेभन्दा पनि ल्याएको बजेट खर्च गर्न सक्छु र ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्छु भन्ने विश्वास दिलाउन चुनौती रहेको उनले बताए ।

बजेटको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले यो पटकदेखि प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा अनुरुप प्राथमिकता प्राप्त आयोजना–परियोजनाका लागि मात्र बजेट छुट्याउनुपर्ने क्षेत्रीको भनाइ छ ।

‘सुन्तला, आँप र स्याउ भन्ने ठाउँमा च्याउ भन्ने शब्द प¥यो । फलफूलको क्याटगोरीमा च्याउ कसरी पर्‍यो ? बजेट भनेको अकाट्य, संशोधन गर्नै नमिल्ने दस्ताबेज हो भन्ने पनि कतिपयमा छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘यस्तो भाषागत र नीतिगत व्यवधानहरु करेक्सन गर्न पनि बजेट तयारीमा पर्याप्त समय चाहिन्छ भन्ने हो । यसैले बजेट तयारीको तालिका परिवर्तन सकारात्मक छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी बजेट कार्यान्वयनको प्रभाकारिता सरकारको नियत र मेहनतमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘राम्रो नियतका साथ साँच्चै नै बजेटको तयारी र प्रभावकारितालाई ध्यानमा राखेर सरकारले तालिका परिवर्तन गरेको हो भने राम्रै हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘तर, बजेट निर्माण र परियोजना छनोट उही पुरानो परम्परा अनुसार हुने हो भने समय परिवर्तनको कुनै अर्थ छैन ।’

सरकारले यसअघिका बजेट तयारी, खर्च संरचना र बजेट कार्यान्वयनमा भोगेका समस्या तथा गल्तीबाट पाठ सिक्दै कोर्स करेक्सनमा लाग्नुपर्ने बुर्लाकोटी बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राम्रो, जनमुखी र विकासमैत्री हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘तीन महिना अघिदेखि छलफल गर्नुको उपलब्धि के ?’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि तीन महिना अघिदेखि छलफल गर्नु व्यर्थ रहेको बताउँछन् ।

‘बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि अहिलेदेखिको छलफल केवल छलफलका लागिमात्र हो, खासै औचित्य छैन । यसले अन्ततः पाउने भनेको उही पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता हो,’ पूर्वमन्त्री पाण्डेले भने, ‘तीन महिना अघिदेखि बजेटका बारेमा छलफल गरे पनि अन्त्यमा सरकारले आफूखुसीका परियोजनालाई बजेट खन्याउने हो ।’

अहिले संसदमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल हुने भएकाले वास्तविक बजेटको आकार, खर्च र स्रोत तथा परियोजनामा केन्द्रित नहुने उनको भनाइ छ । पछि पुनः सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपरेको, आफूले बजेट नपाएको भन्दै विवाद गर्ने जिकिरसमेत उनले गरे ।

‘बजेटको राष्ट्रिय नीति केमा खर्च गर्ने भनिएको हो ? कहाँ खर्च गर्ने ? स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यो त अन्तिम अन्तिममै तयारी गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले आफू अनुकूल बजेट ल्याउनेमा कुनै शङ्का छैन । तीन महिना अघिदेखिको छलफलबाट संसदले के पाउँछ ?’

अहिलेदेखि नै सरकारले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल गराए पनि अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दा, समस्यामा बजेट केन्द्रित नहुने प्रस्ट देखिएको पाण्डेले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सरकारले १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सीलिङ पाएको छ । खर्चको स्रोत व्यवस्थापनका लागि करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने तयारी गरेको सरकारले राजस्वबाट १४ खर्बभन्दा बढी उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

तर, यो वर्ष नै लक्षित राजस्व उठ्न सकेन भनेर २ खर्ब २१ अर्बभन्दा बढी खर्च घटाएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सोही नियति दोहो¥याउने शङ्का जन्माएको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले बताए ।

स्रोत व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक ऋणको लक्ष्य ४ खर्ब राखिए पनि मुस्किलले ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र प्राप्त हुने र आन्तरिक स्रोतको चाप समेतले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि विनियोजित बजेट खर्च हुनेमा शंका रहेको उनको भनाइ छ ।