डा. बैकुण्ठ अर्याल

मुख्य सचिव, नेपाल सरकार 

कर्मचारीतन्त्र अस्थिर भयो भन्ने गुनासो आउँछ । तर, कसले बनायो त अस्थिर ? बल्लबल्ल संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा जाने तयारी भएको छ । केही दिन भित्रै हामी संसदमा दर्ता गर्दैछौं । ऐन नबन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बेमेलको अवस्था बनेको छ । 

सरुवाको निश्चित मापदण्ड बनाएको हो । तर, पालना भएको देखिंदैन । त्यसमा मुख्यसचिवलाई मात्रै दोष देखाएर हुँदैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले सरुवाको निर्णय गरेर ल्याउँदा मापदण्ड भित्र रहेर ल्याए भयो नि । मैले कतिपय मापदण्ड विपरीतका सरुवा रोकेको छु । 

कर्मचारीलाई उत्प्रेरित कसरी गर्ने भन्नेबारे मैले शपथ लिँदै दुई वटा विकल्प सोचेको थिएँ । पहिलो काम नगर्ने र गर्ने कर्मचारीबिच भएका विभेद छुट्टयाउनुपर्छ । दोस्रो मूल्यांकन पद्धति सुधार्नुपर्छ । वस्तुगत आधारमा मात्रै कर्मचारीको सरुवा र बढुवा सिफारिस गर्नुपर्छ । 

उच्चतहमा बढी सरुवा भएको गुनासो छन् । हो, केही अघि सचिवहरुको तारनतार सरुवा भएको थियो । अहिले बल्लतल्ल प्राविधिक सचिवलाई प्राविधिक मन्त्रालयमै सरुवा गरियो । सहरी विकास मन्त्रालयमा मणिराम गेलाल इन्जिनियरिङ क्लस्टरका सचिव हुन् । उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सहरीमा सरुवा गरियो । सरुवामा ‘राइटम्यान राइट प्लेस’ को अवधारणा लागू गरिरहेका छौँ । कतिपय संरचना छन्, दरबन्दी छैनन् । पहिला बढुवा हुनका लागि संरचना बनाइयो ।  बढुवा भएपछि त्यो संरचनामा कर्मचारी नदिने भन्ने हुँदैन । केही मन्त्रालयको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा दरबन्दी थपिएको छ । 

सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने कुरा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेटिएको छ । यसले लामो समय अड्किएको गाँठो फुक्छ भन्ने लाग्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच भएका कर्मचारीको ग्यापका विषयमा पनि विधेयकले समाधान गर्ने छ । 

कर्मचारीलाई हामीले काम गर्न उत्प्रेरित बनाउनुपर्ने चुनौती छ । कुनै कार्यालयमा अवधिभर काम गरेका कर्मचारीलाई के हुन्छ त ? त्यसमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर सोचिरहेका छौँ । मन्त्रालयमा ‘क्याडरवेष्ट’ सचिव पठाउनुपर्छ । तर, मन्त्री र सचिवबिच तालमेल नमिल्दा  समस्या आएका छन् । कार्यकुशलताका आधारमा पदीय छनौट गर्ने र त्यो पदले गरेका सकारात्मक कामको बारेमा मूल्यांकन हुनुपर्ने अवस्था छ । बाँकी रह्यो साधन स्रोत र काम गर्ने वातावरणको कुरा । कर्मचारीलाई सधैँ उसले रुचाएको ठाउँमा सरुवा गर्न सकिँदैन । उसले सरुवा भएर गएपछि त्यहाँ आफ्नो ग्राउण्ड तयार गर्नुपर्छ । सरुवा भएका कर्मचारी संवेदनशील कारणबाहेक ‘म त्यहाँ जान्न’ भन्न पाउँदैनन् । काम गर्ने वातावरण हामीले नै बनाउने हो । तर, काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारी छुट्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार शासकीय सुधार आयोग गठनका बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ । 

समग्रमा कर्मचारीतन्त्रमा अस्थिरताको पाटो केलाउँदा सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सोच्नुपर्ने, मनन् गर्नुपर्ने बेला आएको पक्कै हो । कर्मचारीलाई राजनीतिक कित्तामा कसले पु¥यायो ? हामीले पु¥याएको हो र ? कर्मचारी कुनै पनि राजनीतिक दलको भातृसंगठनमा आबद्ध हुनहुँदैन । ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा ऐनको विधेयकमा पनि केही कुरा समेटिएको छ । कर्मचारीले पोशाक अनिवार्य लगाउनुपर्छ । बेलाबेलामा मैले मन्त्रालयहरुको छड्के गरेको छु । त्यतिबेला पोशाक नलगाउने र कार्यकक्षमा नबस्ने कर्मचारीलाई सचेत गराएको छु । अधिकृत भइसकेका कर्मचारीलाई दैनिक यसो गर् र उसो गर् भन्न सम्भव हुँदैन । उनीहरुले आफ्नो पदीय गरिमा राख्नसक्नुपर्छ ।