काठमाडौँ । तीन तहको सरकारमा रहेका निजामती कर्मचारीहरु पछिल्लो पटक अनेक तनावमा पर्ने गरेका छन् । स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारी कहिले कुटाई खान्छन्, कहिले जिम्मेवारीविहीन हुन्छन् कहिले सरुवा ‘सेटिङ’ मा जोडिन्छन् ।

यही फागुन फागुन १४ गते रुपन्देहीस्थित देवदह नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटलाई वडाध्यक्षहरुले कुटे । भने अनुसार काम नगरेको भन्दै कुटिने उनी एक्ला पात्र होइनन् ।

गएको माघ २१ मा लमजुङको राइनास नगरपालिकामा नेत्र विक्रम चन्द विप्लवका कार्यकर्ता बताउने समूहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाशराज पौडेललाई  कार्यकक्षमै धक्कामुक्का गरे । आधा घण्टा समय नदिएको भन्दै पौडेलमाथि हमला भएको थियो ।

बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउने विषयमा विवाद हुँदा गोलीनै चल्यो । मंसिर २८ मा प्रहरीको गोली लागेर सिम्रौनगढ–१ ननसगराढाट गाउँका २५ वर्षीय लक्ष्मी मुखिया बिनको मृत्यु भयो ।

नगरसभासँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा महेश मिश्र हाजिर हुने विषय लिएर त्यहाँ मेयर किशोरी साह कलवार पक्षधर र उपमेयर नजमु शेहरसहित केही वडाध्यक्षहरुबिच लामो समयदेखि विवाद चलेको थियो । 

गत वर्ष चैतमा धादिङको निलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र प्रसाद पौडेल कुटिए । कुरिन्टार स्थित सिद्धार्थ रिसोर्टमा आयोजित एक कार्यक्रममा पौडेललाई कुट्ने वडाध्यक्ष गौतमहरी अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्योे । भनेको काम नगरेको निहुँमा कुटिएका पौडेलको निधारमा चोट लागेको थियो ।

राजनीतिक कार्यकारीहरु साँढे जस्तो भए

यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन । जनप्रतिनिधि र अन्य समूहबाट निजामती कर्मचारी कुटिने क्रम बढ्दो छ । विकास बजेट विनियोजनदेखि अन्य कुरा नमान्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुटिने गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बुझाई छ ।

‘मेयर र उपमेयरले भने अनुसार नीति, नियम र कानुन विपरीत गएर खरिदबिक्री गर्ने, बजेटको दुरुपयोग गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भटाभट मुद्दा दर्ता गरेपछि पछिल्लो समयमा कर्मचारी दायाँबाँया नगर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । अनि कुटपिटका घटना बढ्न थालेको देखिन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईले रातोपाटीसित भने,‘चेकमा कर्मचारीको हस्ताक्षर चल्छ, जनप्रतिनिधि जेल जानु पर्दैन । अनि कर्मचारीले किन कानुन विपरीत काम गर्ने ?’ उनले यस्ता घटना निरुत्साहीत गर्न राजनीतिक नेतृत्वले पहलकदमी लिनुपर्ने सुझाए ।

अस्थिर स्थायी प्रशासन 

उसो त निजामती सेवा नियमावली विपरीत निजामती कर्मचारीको सरुवा हुँदा स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासन नै अस्थिर बनेको छ । नियमावलीमा प्रत्येक वर्ष भदौ महिनाभरमा कर्मचारीको सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पालना नगरी जथाभाबी सरुवा हुने गरेको छ ।

क्षेत्रीयस्तरका निकायहरुले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि असोज मसान्तभित्र सरुवा गर्नुपर्ने नियमावलीको प्रावधान पनि पालना भएको देखिँदैन ।

२०८० माघमा दुई पटकमा ३० जना उपसचिवको सहसचिवमा बढुवा भयो । त्यसमध्ये तीन जनाको पदस्थापननै नभई अवकाश भयो ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी र सचिव विनोद प्रकाश सिंहले हस्ताक्षर गरेको पदस्थापनको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगे पनि कार्यान्वयनमा आएन । सूची मन्त्रालयमै फिर्ता भएपछि सामान्यले फेरि पदस्थापन र सरुवा गरी ४० जनाको सूची यही फागुन ४ मा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठायो । तर सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि बढुवा भएका २७ जना सहसचिव  अतिरिक्त समूहमा छन् । दैनिक मन्त्रालयमा हाजिर लगाएर कोठामा छिरेर गफ गर्ने उनीहरुको दिनचर्या बनेको छ । अहिले सहसचिवको ग्रेडसहितको तबल ५८ हजार ६ सय ८९ रुपैयाँ रहेको हिसाब गर्ने हो भने उनीहरुको नाममा मासिक उनीहरुलाई मासिक १६ लाख रुपैयाँ तलब  राज्य कोषबाट खर्च भइरहेको छ ।

उता, सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय रहने ११ वटा उपमहानगरपालिका मध्ये ८ वटामा उपसचिवले कामकाज गरिरहेका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिकामा प्रशासन तर्फको नभई शिक्षा समूहका सहसचिव राम चरित्र मेहताले काम गरिरहेका छन् । सामान्यले पठाएको सरुवा सूचीमा पदपूर्ति हुन नसकेका उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सहसचिवलाई नै पठाइएको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्णय नगरेपछि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहसचिवको सरुवालाई अनिर्णयको वन्दी बनाएको यो पहिलो घटना होइन । यसअघि गत माघमा २९ जना र मंसिरमा ७१ जना सहसचिवको सरुवाको निर्णयलाई एक महिनासम्म अड्काइयो । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रमाणीकरण गरेपनि सरुवा सहमति सामान्यमा पुगेन । कर्मचारीको सरुवामा उपल्लो तहमा हुने चलखेलका कारण यो स्थिति आएको बुझाई विज्ञहरुको छ । कर्मचारी दुर्गममा जानै नचाहने प्रवृत्ति बढेको छ । पहिला बढुवा हुनको लागि दुर्गमको नम्बर अनिवार्य थियो । तर अहिले शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा हुन १४ वर्षसम्म लाग्ने र सुगममै बसेर नम्बर पाउने भएपछि दुर्गममा कर्मचारी जान नमानेका हुन् । 

निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले सचिव र सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गर्ने उल्लेख गरेको छ ।  

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा लुछाचुँडी

सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकामा ७ महिनाको अवधिमा पाँच जना उपसचिवको सरुवा भयो । उपसचिवहरु वासुदेव खनाल, वसन्त न्यौपाने, निमेष मिश्र, दिलीप कुमार यादव र शम्भु यादवको सरुवा भएको हो । यादव अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । यसअघि न्यौपाने करिब चार महिना, मिश्र १९ दिन त्यहाँ रहे भने खनाल र दिलीप कुमार कार्यस्थलमै गएनन् । मेयर र उपमेयरबिच विवादका कारण पटकपटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्नुपरेको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादव र नगरप्रमुख विनोद कुमार साहबिचको टकराबका कारण हरिपुर्वामा पटक–पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका हुन् । करिब साढे ७ महिनाको अवधिमा यादव तीन पटक हरिपूर्वाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेका छन् । 

सरुवामा मापदण्ड अपनाइएको छैन । राजनीतिक ‘स्वार्थको भकुण्डो’ कर्मचारीलाई बनाइएको छ । सरुवा प्रकरणले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा त कार्यपालिका बैठकबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद गुरुङलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय भयो । गत माघ १९ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले फागुन १ देखि लागू हुने गरी गुरुङलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो । गुरुङले अदालतमा जनप्रतिनिधीविरुद्ध मुद्दा हाल्ने धम्की दिएपछि कार्यपालिकको निर्णय कार्यान्वयनमा भने आएन । अहिले गुरुङनै राजविराजमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । विशेष गरी मधेसका पालिकाहरुमा यसखाले समस्या देख्रिएको छ ।

सरुवामा ट्रेड युनियनको मनोमानी

ठूला राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका छुट्टाछुट्टै ट्रेड युनियन छन् । अन्य साना दलको पनि नहुने कुरै भएन । राजनीतिक दलको भातृ संगठनमा बसेर सरकारी अड्डामा रजगज गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । ट्रेय युनियनमा सुब्बासम्म सदस्य बन्न पाउने प्रावधान निजामती सेवा ऐनमा रहे पनि उपसचिव समेत सल्लाहकारका नाममा आबद्ध छन् । कर्मचारीको सरुवामा उनीहरुको बोलवाला चल्छ । त्यतिमात्रै होइन कर्मचारी सरुवा गर्दा सेटिङका नाममा रकम असुली हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । मन्त्री र सचिवको टेबलमा गएर पाखुरी सुर्कने ट्रेड युनियनका कर्मचारीको रवाफले सिंहदरबार भित्रका २१ वटै मन्त्रालयहरु आजित छन् । ट्रेड युनियनकै बलमा सुब्बा सम्मले सरकारी साधनको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । उनीहरुले अनुशासन कहीँ कतै पालना गरेको पाइँदैन ।

कर्मचारीलाई राजनीतिक कित्तामा कसले पुर्‍यायो ?

गाँठो कसिलो बनाइयो !

निजामती तर्फको उपसचिवसम्मको सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले गर्न पाउँछन् । तर, मन्त्री र अन्य कर्मचारीको ‘इन्ट्रेष्ट’ का कारण यो प्रावधान लागू हुँदैन । राजनीतिक दल पिच्छेका स्थापित ट्रेड युनियनका नेताहरु सरुवामा हाबी भइरहेका छन् । मन्त्रालय मातहतको कार्यालयका प्रमुखको सरुवा मन्त्री आफैँले पनि गर्छन् । सरुवा क्यालेण्डर नहुँदा सामान्यले गर्ने कर्मचारी सरुवामा पनि सांसद देखि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्मको दबाब आउने गरेको एक अधिकृतले बताए ।

कर्मचारीलाई चलायमान बनाउन सजिलै फुक्न पर्ने गाँठोलाई झन् कसिलो बनाइएको छ । सरकारले २०६४ मा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन ल्यायो । ऐनको दफा १० उपदफा २ मा मुख्यसचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ, ‘नेपाल सरकारको निर्णयका लागि सचिवले पेस गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुराहरु पुगे नपुगेको जाँची प्रस्तावलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष पेस गर्ने र अंग नपुगेको पाइएमा सम्बन्धित सचिवकहाँ फिर्ता पठाउने वा पठाउन लगाउने’ भनेर । यही बुँदालाई टेकेर मुख्यसचिवले चलखेल गर्ने मौका पाइरहेको एक सचिव बताउँछन् । 

निजामती सेवा नियमावलीमा के छ ? 

निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सरुवा तथा पदस्थापनमा योग्यता र अनुभवका आधारमा समूहीकरण (क्लस्टर) को पदमा सरुवा एवं पदस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरुवामा तालिका र सरुवाका आधारहरु पालना गरिएको पाइँदैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनाभर कर्मचारीको सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । क्षेत्रीयस्तरका निकायहरुले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि मसान्त भित्र सरुवा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीमा यो व्यवस्था स्पष्ट हुँदा हुँदै तर, भन्ने शब्द घुसाएर सरुवामा चलखेल हुँदै आएको छ । नियमावलीको दफा ३६ को कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिकाबाहेकको समयमा सरुवा गर्नुपरेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । एक पटक सरुवा भएपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म कर्मचारीले सम्बन्धित कार्यालयमै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा भए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जथाभाबी सरुवा गरिरहेको देखिन्छ । मन्त्रालयको मुख्य काम नै दैनिक जसो कर्मचारीको सरुवा गर्ने जस्तो भएको छ यतिबेला ।