काठमाडौँ । विदेशमा चार्टर एकाउन्ट (सीए) पढेका विद्यार्थीहरू नेपालमा समकक्षता (ईक्यूभ्यालेन्ट) पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । भारत लगायतका विभिन्न देशमा सीए पढेर आएका विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता नदिँदा समस्यामा परेका छन् । केही वर्ष अगाडिसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उक्त कोर्स पढेर आएका विद्यार्थीलाई समकक्षता दिने गरेको थियो । तर, सन् २०१९ देखि रोकेको थियो । त्यसअघिसम्म विदेशमा पढेर आएका विद्यार्थीहरुले समकक्षता पाउँदै आएका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता नदिएपछि प्रज्वलध्वज थापाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै समकक्षता दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनले २०७९ मंसिर १३ गते समकक्षता नदिनुलाई गैरकानुनी, भेदभावपूर्ण, परस्पर विरोधाभासपूर्ण एवम् स्वेच्छाचारी ठहर गर्दै प्रक्रिया पूरा गरेर समकक्षता दिन परमादेश जारी गरेको थियो ।

२०८० मंसिर १७ मा अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएपछि गत मंसिर १९ मा अदालतको आदेश बमोजिम समकक्षता माग गर्दै थापाले त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा निवेदन दिएका थिए । तर, केन्द्रले समकक्षता दिन आलटाल गरेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत निवेदन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्काल समकक्षता जारी गर्ने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्यापक छलफलपछि पदाधिकारीहरुले समकक्षता नदिने बरु मान्यता दिने निर्णय गरेका थिए । सोही अनुसार फागुन ३ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थापालाई ‘तपाईलाई मान्यता स्वरुप यो प्रमाणपत्र दिइएको’ भनेर पत्र दिएको थियो । थापाले आफूलाई मान्यता नभइ समकक्षता चाहिएको भन्दै मान्यतापत्र लिन मानेनन् । उनले अदालतमा पुनः अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएपछि फागुन ३ कै मिति राखेर फागुन ६ मा समकक्षता दिइएको थियो । सीए थापाले त्रिविबाट समकक्षता पाउन निकै दुःख गर्नुपरेको बताए ।

२०१९ अगाडि किन दिइयो समकक्षता ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सन् २०१९ अगाडिसम्म विदेशमा सीए पढेर आएका विद्यार्थीहरुलाई समकक्षता दिँदै आएको थियो । तर, पछि सीए एकेडेमिक कोर्स नभइ प्रोफेसनल कोर्स भएकाले समकक्षता दिन नमिल्ने त्रिवि पाठ्य विकास केन्द्रले जनाएको छ । सोही आधारमा सीएलाई समकक्षता दिन बन्द गरेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्राडा पारसनाथ यादवले बताए ।

सीए पढेर आएका विद्यार्थीहरु समकक्षताका लागि आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् । केन्द्रका निर्देशक प्राडा यादवले प्रोफेसनल कोर्सलाई समकक्षता दिन नमिल्ने बताए । त्रिविको विधान तथा रातो कितावमा प्रोफेसनल कोर्स नभइ एकेडेमिक कोर्सलाई मात्रै समकक्षता दिने निर्णय भएको भन्दै सीएलाई दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।

विगतका निर्देशकहरुले गल्ती गरेको भन्दै अब विगतमा बाँडिएका समकक्षता समेत त्रिविले फिर्ता ल्याउनुपर्ने उनले बताए । सीए पढेर आएर समकक्षता लागि निवेदन दिएका धेरै विद्यार्थीले समक्षता पाउन सकेका छैनन् । त्रिविले शिक्षा उपाधिको मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण कार्यविधि २०७८ अनुसार समकक्षता प्रदान गर्दै आएको छ ।

कार्यविधि विपरित समेत समकक्षता प्रदान 

कार्यविधिको परिच्छेद ८ (ङ) मा समकक्षता तथा मान्यता प्रदान नगर्ने अवस्थामा भनेर ‘क्रेडिट स्थानान्तरण गरी उपाधि लिएको ५० प्रतिशत बढी क्रेडिट स्थानान्तरण गरी उपाधि लिएको भएमा’ भनिएको छ । तर, त्रिविले आफैँले ६१ प्रतिशत क्रेडिट स्थानान्तरण गरी १ वर्षमै एमकम (एफ एण्ड टी) उत्तीर्ण गरेकाहरुलाई समक्षता दिने गरेको छ । ५ माघ २०७९ मा त्रिवि आफैँले मान्यता नै नदिएको र समकक्षता नै निर्धारण नदिएको र समकक्षता नै निर्धारण नभएको IGNOU कोMaster of Commerce in Finance & Taxation  पढेका विशाल कुमार महतोलाई त्रिविले RECOGNIZED EQUIVALENCE Master Degree 1 Year भनी समकक्षता प्रदान गरेको थियो । उक्त विषय समेत अदालतमा प्रवेश गरेको थियो ।

स्वीकृत अध्ययन केन्द्रमा भर्ना भएका र स्वीकृत अध्ययन केन्द्रको सिफारिस पत्र भएको तथा क्रेडिट ट्रान्सफर नै नगरी पूरा कोर्स पढेका थापालाई भने समकक्षता दिएको थिएन । पछि उनी अदालत गएर अदालतको आदेशपछि समकक्षता पाएका थिए  ।

पहिला दिएकाहरूको फिर्ता लिनुपर्छ 

केन्द्रले भने विगतमा दिइएको समकक्षता फिर्ता लिनुपर्ने बताएको छ । कार्यकारी निर्देशक यादवले विगतमा कानुन विपरीत गएर प्रोफेसन कोर्सलाई समेत समकक्षता दिएको पाइएको बताए । ‘त्रिविको रातो कितावमा एकेडेमिक कोर्सलाई मात्रै समकक्षता दिने भनिएको छ । सीए भनेको प्रोफेसन कोर्स हो । त्यसमा दिन मिल्दैन । विगतमा दिइएको रहेछ । त्रिविले त्यो फिर्ता लिनुपर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक यादवले भने ।

त्रिविले आफ्नै रातो कितावमा राखिएको विषय विपरीत प्रोफेसन कोर्सलाई समकक्षता दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । त्यही आधारमा विगतमा सीएलाई समकक्षता दिने गरेको र अब दिइएकाहरूलाई समेत फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । त्रिविले नै निर्णय गरेर उनीहरूलाई दिइएको समकक्षता फिर्ता लिनुपर्ने, होइन भने रातो किताब नै सच्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।