पोखरा । नेकपा एमालेले कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोध गरेको छ । बुधवार संसदका सचिव हरिराज पोखरेललाई दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली र सांसद सुधीरकुमार पौडेलले उक्त प्रस्ताव  बुझाएका हुन् । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना पाल्पा, रुपन्देही र गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा जिल्लामा पर्छ । 

जलश्रोत तथा सिँचाइ विभागको वेबसाइटमा रहेको विवरणअनुसार यस योजनाले रुपन्देही जिल्लाका केही क्षेबत्रको सिँचाइ र १३.१९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लागिएको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने राम्दी पुल भन्दा २.२ किमी तल बाँध बाँधी काली गण्डकीको सबै पानी तिनाउ नदीमा लैजाने गरी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । 

‘काली गण्डकीको नदी किनारमा बसोबास गर्ने जनतामा पानीको अभाव नभएको, बाँध तल नदी वरपर सिँचाइ माग पनि खासै नभएको, नहरहरू पनि नभएको कल्पना गरी तथा देवघाट धामको धार्मिक महत्वलाई समेत खासै ध्यान नदिई जम्मा २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी मात्रै नदीमा छोड्ने गरी आयोजना अध्ययन गरेको देखिन्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यसरी आयोजना निर्माण गर्दा गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा, तनहुँ तथा नवलपरासी लगायतका धेरै जनसङ्ख्यालाई नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।’

पौडेलले खेतीयोग्य जमिन सिँचाइको अभावमा खण्डहर हुने, जमिन तथा सतहका पानीका श्रोत सुक्दै जाने, नदी श्रोतमा आश्रित जनताहरूको आयआर्जनको बाटो बन्द हुने तथा पवित्र धार्मिक स्थल देवघाट धामको धार्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व ह्रास हुने जस्ता खतरा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘गण्डकी प्रदेशभित्रका जनतालाई र समग्र गण्डकी प्रदेशलाई पर्ने असरलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपाल सरकारले यो आयोजनाको सुरुवात गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनको प्रस्ताव भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय समेत नगरी सङ्घीय सरकारले एकतर्फी रूपमा सुरु गर्न लागेको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना तत्काल खारेजी हुनुपर्ने माग नेपाल सरकारसँग राख्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गर्न यो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्दछु ।’ गण्डकीले यसअघि पनि कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे विरोध जनाउँदै आएको छ ।