काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ घुमघाममा निस्किएपछि बुधवारको संवैधानिक इजलास स्थगित भएको छ । इजलास नै स्थगित भएपछि संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी रिट पुन स्थगित भएको हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत ५२ जनालाई संवैधानिक नियुक्ति दिएको विरुद्धमा दायर रिटमा बुधवारबाट निरन्तर सुनुवाइ हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ घुमघाममा निस्किएका कारण बुधवारको संवैधानिक इजलास नै स्थगित भएको हो । 

सर्वोच्च अदालत श्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ मंगलबार उच्च अदालत हेटौँडाको भवन उद्घाटन गरी निरीक्षणका लागि जनकपुर पुगेका छन् । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नै जनकपुरमा रहेको कारण बुधवारको संवैधानिक इजलास बस्न नसकेको हो । महत्त्वपूर्ण मानिएको बुधवारको संवैधानिक इजलास छल्न प्रधानन्यायाधीश जनकपुर पुगेको एक रिट निवेदकले आरोप लगाए ।

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दर्ता गरिएको रिट बुधवारका लागि साप्ताहिक पेसी सूचीमा चढेको थियो । बुधवारको संवैधानिक फाँटको पहिलो सूचीमा संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ रहेको थियो । पहिलो नम्बरमा नै रहेको कारण बुधवारबाट उक्त रिटमा निरन्तर सुनुवाइ भई चाँडै फैसला आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश ‘व्यस्त’ भएपछि बुधवार इजलास नै बस्न सकेन । 

२०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि बुधवार साप्ताहिक पेसी तोकिएको थियो । यसअघि लगातार तीन पटक उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट परेको थियो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।

त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो भने २०७९ फागुन ३ गते उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो । त्यसपछि २०८० भदौ २७ र मङ्सिर २० गतेको पेसीमा पनि ती रिटहरू हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो । 

रिटमा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाइएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासमेतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा प्रधानन्यायाधीशले नै हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा समेत रिट परेपछि सो मुद्दा पछाडि धकेलिएको थियो  ।

संवैधानिक इजलासले अध्यादेशमा संशोधन गरी भएको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेमा नियुक्ति लिएका सबै पदमुक्त भई नयाँ प्रक्रियाको थालनी हुनेछ ।