पोखरा । नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशको संसदीय दलले लुम्बिनीमा रहेको सुस्ता गाउँपालिका गण्डकीमा सार्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । बुधवार संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । 

संविधान अनुसार सुस्ता गण्डकी प्रदेशको भूगोल भए पनि अहिले लुम्बिनीमा परेको छ । गण्डकीको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले पनि यसबारे निर्णय गरेर संघमा पठाएको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन । अहिले संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग एमालेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रस्ताव संसद् सचिवलाई दिएका हुन् ।

नेपालको संविधानको अनुसूची -४ अनुसार साबिक नवलपरासी जिल्लालाई दुई भागमा विभाजन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) गण्डकी प्रदेशमा र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) लुम्बिनी प्रदेशमा रहने गरी प्रदेशको भूगोल निर्धारण भएको थियो ।

२०७३ साल फागुन २७ गते खण्ड ६६ सङ्ख्या ५८ भाग ४ को नेपाल राजपत्रको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सूचना अनुसार साबिक त्रिवेणी सुस्ता गाविसका सबै वडालाई त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ५, ६ र ७ कायम गरेको देखिन्छ । २०७४ साल वैशाख १८ गते खण्ड ६७ सङ्ख्या ०३ भाग ५ को नेपाल राजपत्रको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूल सुधार सम्बन्धी सूचना समेत यो पालिकाको वडा सङ्ख्या परिवर्तन भएको देखिँदैन । २०७४ साल जेठ ११ गते खण्ड ६७ सङ्ख्या ०७ भाग ४ को नेपाल राजपत्रको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको विभिन्न जिल्लामा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हेरफेर सम्बन्धी सूचनामा समेत यो पालिकाको वडा सङ्ख्या परिवर्तन भएको देखिँदैन।

हाल कायम रहेको भौगोलिक तथा राजनीतिक विभाजनमा त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ (साबिक त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा नं. १-३ र ५-९) लाई विनयी गाउँपालिकामा मिसाई हाल विनयी-त्रिवेणी गाउँपालिका कायम गरिएको तथा त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाकालाई उक्त पालिकाका बाँकी वडाहरू राखी सुस्ता गाउँपालिका कायम गरिएको छ । यस्तै, साबिक त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा नं. ४ लाई मात्रै सुस्ता गाउँपालिकामा राखी सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी उक्त पालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशमा राखेको छ । 

पालिकाका सीमा तथा वडा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन भन्दा भिन्न हुने गरी विनयी-त्रिवेणी र सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी विनयी-त्रिवेणी गाउँपालिका लाई गण्डकी प्रदेश र सुस्ता गाउँपालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशमा कायम गरेको भन्दै एमालेले दुई वटै पालिका गण्डकीमा हुनुपर्ने बताएको छ । यसबारे गण्डकी सरकारसँग पनि कुनै अभिलेख छैन । `गाउँपालिकाका जनताले विविध कारणले गण्डकी प्रदेशमा नै रहन चाहेको अवस्था विद्यमान छ,´ प्रस्तावमा भनिएको छ, `२०७४ साल असार ३० गते बसेको सुस्ता गाउँपालिकाको तत्कालीन नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको पहिलो बैठकले हाल कायम रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा पारिएको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा नै राख्न माग गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । जनताको चाहना तथा गण्डकी प्रदेशको सीमा फेरबदल भएको समेत अवस्थाको सन्दर्भलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले गाम्भीर्यका साथ लिनुपर्दछ।´

एमालेले हाल कायम रहेको सुस्ता र विनयी-त्रिवेणी गाउँपालिका तथा प्रदेशको सीमाको परिवर्तन कहिले, कुन प्रक्रिया र कुन कानुनी व्यवस्था अनुसारको निर्णयबाट भएको हो सो को अध्ययन गरी यथाशीघ्र सभामा प्रस्तुत गर्न र गण्डकी प्रदेशले गुमाएको भूगोल फिर्ता ल्याउन माग गरेको छ । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ८६ देखि ९५ सम्म संकल्प प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव सभामुखले उपयुक्त ठानेमा ७ दिनपछि संसदमा छलफल गराउन कार्यसूची बनाउने छन् । 

यस्तै, कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडानका लागि माग सहित संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । डाइभर्सन विरुद्ध सुधीरकुमार पौडेल र एयरपोर्टबारे देवका पहारीले हस्ताक्षर गरेर प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।