काठमाडौँ । जापानी भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी तालिमको शङ्कास्पद प्रमाणपत्र पेस गर्ने १४ मेनपावर कम्पनीले सफाइ पाएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूको कमजोरी नभेटिएपछि सफाइ दिइएको हो ।

यसअघि विभागले नै उनीहरूलाई निलम्बन गरेको थियो । तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले निलम्बन गर्ने विभागको निर्णय खारेज गर्दै आवश्यक अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

सोही आधारमा विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा कुनै त्रुटि फेला नपरेपछि उनीहरूलाई सफाइ दिइएको विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले गत असोज १५ मा १४ वटा मेनपावर कम्पनीलाई निलम्बन गरेका थिए । त्यसका विरुद्धमा ती मेनपावर कम्पनीले मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

विभागले गरेको निर्णयका विरूद्धमा श्रम मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । पुनरावेदनका लागि परेका उजुरीमाथि श्रम मन्त्रीले निर्णय गर्छन् ।   

अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राख्दै मन्त्री भण्डारीले जापान जाने श्रमिकहरूलाई समस्या पर्न सक्ने कारण देखाउँदै निलम्बन फुकुवाको निर्णय गरेका थिए ।

किन गरिएको थियो निलम्बन ?

तत्कालीन महानिर्देशक दाहाल समक्ष जापानमा कामदार पठाउने २१ वटा कम्पनीले नक्कली सर्टिफिकेट पेस गरेर कामदार पठाएको भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यसपछि दाहालले निर्देशक उप्रेतीलाई उनीहरूमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए । छानबिनको क्रममा १४ वटा मेनपावर कम्पनीले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर कामदार पठाएको पाइएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

जाइकामार्फत पाएको भाषा परीक्षा पासको प्रमाणपत्रको आधारमा विभागबाट श्रम स्वीकृति लिने र जापानमा काम गर्न जाने गरेका थिए । तर, भाषा परीक्षा पास नगरेकाहरूले समेत जाइकाको प्रमाणपत्र बनाएको पाइएको थियो ।

समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा महानिर्देशक दाहालले अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि भन्दै निलम्बन गरेका थिए । त्यसरी निलम्बनमा पर्नेहरूमा गुड लाइफ इन्टरनेशनल इम्प्लोमेन्ट एजेन्सी, सत्यवती ओभरसिज, डीएन इन्टरनेशनल, रोयल ओभरसिज, जब्स ग्लोबल, लायन्स इन्टरनेशनल लगायतका १४ वटा मेनपावर कम्पनी थिए ।

विभागका महानिर्देशक घिमिरेले मन्त्रालयबाट निलम्बन फुकुवाको निर्णय भएपछि विभागले पनि सफाइ दिएको बताए । ‘मन्त्रालयबाटै निलम्बन फुकुवाको निर्णय गरिसकेपछि विभागले त्यसैलाई सदर गरेको हो,’ उनले भने ।

जापानी भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी तालिम लिन जापान पठाउन जाईकामार्फत भाषा परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । सोही आधारमा जापानीज भाषा पढेको प्रमाणपत्र जाइकाले दिने गरेको थियो ।

याे पनि

एकाएक किन फुकुवा गरियो नेपाली श्रमिक जापान पठाउने १४ मेनपावरको निलम्बन ?

जापानमा कामदार पठाउने १४ वटा मेनपावर कम्पनी निलम्बनमा

जाइकामार्फत पाएको भाषा परीक्षा पासको प्रमाणपत्रको आधारमा विभागबाट श्रम स्वीकृति लिने र जापानमा काम गर्न जाने गरेका थिए । तर, भाषा परीक्षा पास नगरेकाहरूले समेत जाइकाको प्रमाणपत्र बनाएको पाइएको थियो । जाइकाको सबै कागजातको नक्कल गरेर प्रमाणपत्र बनाउँदै केही मेनपावर कम्पनीहरुले जापान पठाउने गरेका थिए ।

त्यसका लागि मेनपावर व्यवसायीहरूले ५० हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म थप पैसा लिने गरेको बताइन्छ । एक व्यवसायीका अनुसार आफ्नै निकायको नक्कल गरेर हुबहु कागजात बनाएको पाइएपछि जाइकाले अनुन्धानका लागि विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । योसँगै विभागमा उजुरी समेत परेको थियो । त्यही आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा १४ मेनपावर कम्पनीले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर कामदार जापान पठाउने गरेको पाइएको थियो ।

मेनपावर कम्पनीको निलम्बनका सम्बन्धमा श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र तत्कालीन महानिर्देशक दाहालबिच विवाद देखिएको थियो । त्यसपछि दाहालको सरूवा भएको थियो ।

दाहालको सरूवापछि मन्त्री भण्डारीले निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दिए । सोही आधारमा मंसिरमा ती कम्पनीको निलम्बन फुकुवा भएको थियो ।