धनगढी । कैलालीमा माछा उत्पादक कृषकहरुले भोग्दै आएको विविध समस्या हल गर्न कैलाली मत्स्य कृषक सहकारी संस्था लिमिटेड गठन भएको छ ।

मंगलबार जिल्लाको हसुलियामा बसेको यहाँस्थित माछा उत्पादक कृषकहरुको भेलाले माछा उत्पादक तथा युवा उद्यमी रविनकान्त पन्तको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय सहकारीको तदर्थ समिति गठन गरेको हो ।

समितिको उपाध्यक्षमा जञ्जिरु चौधरी, सचिवमा विश्व प्रकाश पौडेल, कोषाध्यक्षमा मिना चौधरी रहेकी छिन् । त्यस्तै, सदस्यमा शेरबहादुर बिष्ट, थमनसिंह मगर, रञ्जना चौधरी, जयराम चौधरीलगायत रहेका छन् । सहकारीमा माछा उत्पादक कृषकलाई संगठित गर्ने र सहकारीमा माछा उत्पादकलाई मात्रै समावेश गर्ने बताइएको छ ।

कैलाली जिल्लामा २ सयभन्दा बढी प्राकृतिक तालतलैया र सयौं कृत्रिम पोखरीहरु छन् । कैलालीलाई सुदूरपश्चिमको माछा उत्पादकको हब पनि मानिन्छ । तर यहाँका माछा पालक कृषकले समयमा गुणस्तरीय माछाको भुरा, दाना, औषधी समेत नपाउने समस्या रहेको बताइएको छ । माछा उत्पादन गरिहाले बजारीकरणमा निकै समस्या झेल्नु परेकोले जसको निकासको लागि सहकारीको अवधारणा ल्याएको अध्यक्ष पन्तले बताए ।

के–के छन् उद्देश्य ?

सहकारीका अध्यक्ष पन्तले तत्काल सहकारीले १३ वटा उद्देश्य प्राप्तिको लागि पहल कदमी चाल्ने बताएका छन् ।

१. माछा उत्पादक किसानहरुको बिचमा समन्वय र सहकार्य गर्ने गराउने । 

२. माछाको विविध समस्याहरु, पानीको गुणस्तर परीक्षण, डीजोल्भ अक्सिजन लेभल परीक्षण, पानीको पीएच लेभल परीक्षण, अमोनिया लेभल परीक्षण आदिको व्यवस्थापन गर्ने र गराउने ।

३ आधुनिक माछापालन प्रविधि भित्र्याउने तथा सो सम्बन्धी माछा पालक किसानहरुलाई जानकारी दिने । सघन माछा पालनमा सहयोग गर्ने । प्रविधि तथा उपकरणको सहज र सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने । 

४ माछाको लागि सस्तोमा गुणस्तरीय दाना उत्पादन गर्ने तथा बिक्री वितरण गर्ने ।

५ माछा पालन सम्बन्धी विभिन्न प्रकारको अनुसन्धान, तालिम, वर्कशप, तथा सेमिनारहरुको आयोजना गर्ने गराउने ।

६. माछाको बजारीकरण गर्दै माछा पालक किसानलाई अधिकतम मूल्य प्रदान गर्न माछाको सप्लाई चेन र विविधीकरणमा काम गर्ने । 

७ माछा पालक किसानका लागि आवश्यक पर्ने परियोजना प्रस्ताव तयार पार्ने । बैक ऋण सहजीकरण गर्ने । दस्ताबेजिकरणमा माछापालक किसानहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।

८. स्थानीय ग्रामीण बजारमार्फत स्थानीय स्तरमै माछा बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्ने । 

९. माछा उत्पादनसँगै किसानहरुको अतिरिक्त आम्दानीका लागि  एग्रो टुरिजम तथा अन्य सहायक कृषि कार्यका क्षेत्रमा काम गर्ने । 

१०. किसानमैत्री ऐन कानुन नीति नियम निर्माण गर्न स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने । 

११. कष्टम हायारिङ सेन्टरमार्फत माछाको लागि आवश्यक उपकरण तथा औजार व्यवस्थापन गर्ने र किसानहरुलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने । 

१२. माछा बैंकको स्थापना गर्ने । किसानहरुलाई नियमित बचत का लागि प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यकता अनुसारको ऋण उपलब्ध गराउने । 

१३. माछा पालक किसानहरुलाई आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायहरु ( सरकार, बैक वित्तीय संस्था, परियोजना, विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्र) सँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने ।