विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसहितको टोलीले एक हप्ता लामो हात्तीमैत्री पदयात्रा सकेको छ । झापाको बाहुनडाँगीबाट फागुन ९ गते सुरु भएको यात्रा २४३ किमीको दूरी पार गर्दै उदयपुरको बेलसोतमा पुगेर सम्पन्न भयो ।

यसक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले पाँच जिल्लाको २४ स्थानीय तह, ५६ सामुदायिक वन र चार साझेदारी वनक्षेत्रको भ्रमण गरे । कार्कीसहित पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती, सचिव विशाल घिमिरे पनि यात्रामा निरन्तर हिँडेका थिए । पदयात्रा सम्पन्न भएसँगै यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गरेको मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताए । उनले यसबिचमा हजारौँ जनतासँग भेट गरेको र सयौँ सुझावहरू प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया दिए । यात्राका क्रममा एक सयभन्दा बढी ज्ञापनपत्र पाएका छौँ । अधिकांशमा क्षतिपूर्ति र जङ्गल जनावरमैत्री हुनुपर्ने, बालीको सुरक्षा, घरको जीवनको क्षतिपूर्ति मागेको उनले बताए ।

उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा हात्तीबाट पीडित भएका तीनसय बढी जनताले एक करोड २२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । संघीय सरकारले रकम निकासा नगरिदिँदा उनीहरू मारमा परेको कार्कीले बताए । ‘अबको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर हामीले केन्द्रसँग तुरुन्तै क्षतिपूर्तिको रकम निकासा गर्न माग गर्छौँ । यात्राबाट निस्किएको निष्कर्षको आधारमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँछौँ,’ उनले भने । 

कोशी प्रदेशका हात्ती प्रभावित २४ वटा पालिकामा ३६.५ प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ८४ हजार जनताको बसोबास छ । हात्तीबाट सो क्षेत्रका विपन्न, दलित र सुकुमबासी बढी प्रभावित देखिएको पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । ‘सुकुमबासीले क्षतिपूर्ति नै दाबी गर्न नपाएको पाइयो । उनीहरूलाई ऐलानी जग्गा भएको भन्दै क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित गरिएको पाइयो,’ कार्कीले भने, ‘भोट चल्ने, क्षतिपूर्ति दिन चाहिँ नहुने हुनुभएन । यस्तो सङ्ख्या प्रभावितहरूको सङ्ख्यामध्ये झण्डै २५ प्रतिशत छ ।’

जग्गाको लालपुर्जा भएकोले मात्रै क्षतिपूर्ति पाउने प्रावधानले जसलाई बढी क्षतिपूर्तिको आवश्यकता छ उनीहरूले नपाएको पाइएको यात्रामा सहभागी पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेतीले बताए । ‘यात्राका क्रममा हामीले वास्तविक पीडितहरू भेटेका छौँ । सुकुमबासीले वडामा निवेदन दिने आधार पनि भएन, मुचुल्का पनि भएन । त्यो नभएपछि क्षतिपूर्ति पाउने कुरा पनि भएन,’ उप्रेतीले भने, ‘लालपुर्जा नहुनेको भोट चाहिँ चल्ने, तर, उनीहरूले क्षतिपूर्ति चाहिँ नपाउने हुन्छ ? भोटर लिस्टमा नाम भएका जतिलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी हामी सम्बोधन गर्छौँ । हामीले धनीपुर्जा हुनुपर्ने विभेदकारी नीति हटाउँछौँ ।’

यात्राको निष्कर्ष सुनाउँदै उप्रेतीले भने, ‘मुख्य निष्कर्ष भनेको जङ्गली जनावरको आश्रयस्थल र आहारामाथि मानवीय आक्रमण भएको कारण बस्तीमा पसेको रहेछ । यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर वन्यजन्तुलाई वनमै राख्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालय अगाडि बढ्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘जङ्गल जनावरमैत्री नहुनुको कारण सामुदायिक वन पनि रहेको निष्कर्ष छ । सामुदायिक वनहरूले सखुवाको रुख मात्रै हेरे पैसा कमाउन । अनि जनावरहरूको वासस्थान मासियो । सामुदायिक वनको ऐन ल्याउने बेलामै वन्यजन्तुको विषय सोचिएको पाइएन । अब त्यसलाई पनि जङ्गली जनावर मैत्री बनाउन पहल गर्नुपर्ने देखियो ।’

मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले प्रदेश सरकारले हात्ती र मानवबिचको द्वन्द्वको समस्या बुझ्न यात्रा फलदायी भएको निष्कर्ष सुनाए । ‘मानव र वन्यजन्तुबिच दुवैतर्फ भएका क्षतिका विवरणहरूप्रतिको दृष्टिकोण तय भयो,’ उनले भने, ‘वन्यजन्तुका लागि पानी, खाना र वासस्थानलाई मानिसको उपस्थितिले असर गरेको छ । जसको कारण उनीहरू बस्तीमा, घरगोठमा र जम्मा गरेर राखेको भकारीमा पुगेको पाइयो । दुवैपक्षबिच सहअस्तित्व कायम गरेर कसरी जाने भन्ने विषयमा हामीले नीतिगत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्न सहज हुनेछ ।’

उनले पनि नीतिगत कुराले धनीपुर्जा भएकाले मात्रै क्षतिपूर्ति पाउने गरेका र धनीपुर्जा नभएकाहरूलाई समस्या रहेको देखाएकोले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने पनि बताए । ‘बालीनाली, घरगोठको बिमा कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले पनि हामीलाई मार्गदर्शन गरेको छ । यस्तै मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्नका लागि दिगो हिसाबले प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्ष पनि आएको छ,’ घिमिरेले भने । 

हात्ती विज्ञ अशोक कुमार रामले राजनीतिक नेतृत्वले कुनै जनावरको संरक्षणको नाममा गरेको यो पदयात्रा नै अहिलेसम्मकै पहिलो भएको दाबी गरे । ‘यो यात्रा नै जनावर र प्रकृति संरक्षणका लागि गरेको लामो पदयात्रा होला,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ ।’ जनतालाई प्रमुख मानेर काम गर्दा जनताको पनि हात्तीप्रतिको धारणा सकारात्मक हुने उनको निष्कर्ष छ । ‘अब को मान्छे बढी प्रभावित छ । किन प्रभावित भयो भन्ने कुरा प्रदेश सरकारलाई पनि थाहा भयो । त्यसकारण त्यहाँ के गर्ने भन्ने विषय पनि निष्कर्ष आएको छ,’ उनले भने, ‘मानव–हात्तीबिचको सहअस्तित्व कायम गर्नका लागि यो यात्रा कोसेढुंगा बन्छ, बनेको छ ।’ उनले पनि प्रदेशकै १८ लाख मानिसहरू बसोबास गर्ने क्षेत्रमा भएको यो यात्रा अन्य प्रदेशको लागि पनि अध्ययन गर्न लायक बनेको र प्रकृति संरक्षण, हात्तीको संरक्षणमा यात्राले सकारात्मक भूमिका खेलेको बताए ।