काठमाडौँ । तेस्रो पटकको कार्यकाललाई उपलब्धिमूलक बनाउने उद्घोष गरेका देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अनेकौँ चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने मौका आएको छ ।

संसददेखि सडकसम्म विभिन्न माग राखेर सरोकारवालाहरु संघर्ष र विरोधमा उत्रेको यो बेला सरकारले पर्गेल्नुपर्ने बग्रेल्ती समस्या छन् ।  खाली खुट्टा राजधानीका सडकमा मार्चपास गरिरहेका मिटरब्याज पीडितदेखि लघुवित्त तथा सहकारी पीडित तथा दुग्ध किसानहरु संघीय राजधानीमा समस्या समाधानको आशासाथ आन्दोलित छन् ।

नागरिकको अभिभावक सरकारलाई आ–आफ्नो पीडा र चित्कार सुनाउन मेचीदेखि महाकालीसम्मका नागरिक पैदलै हिँडेर काठमाडांै आउनुपर्ने अवस्था सोचनीय हो, अब सरकार उनीहरुको पीडालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चाहिँ सर्वत्र चासो बनिरहेको छ ।

माग सुनुवाइ नभएसम्म थातथलो नफर्कने पीडितहरुको दृढ अडानले सरकारलाई उनीहरुको सरोकार सम्बोधन गर्नै पर्ने दबाबमा छ । पीडितका पीडासँग सदनको आवाज पनि जोडिन पुगेको छ । सरकारमाथि पीडितका समस्या सम्बोधनमा उचित पहल कदमी नलिएको आक्षेप लागिरहेको छ । 

नागरिकका आवाज बोल्ने र सुनाउने थलो संसदमा पनि मिटर ब्याज, लघुवित्त र दुध किसानका माग सम्बोधन गर्न प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारलाई चर्को दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पद नै दाउमा राखेर बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई काबुमा राख्ने घोषणा गरेका प्रचण्डले अहिले पेचिलो बनिरहेका समस्या सम्बोधनमा ठोस प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । तब त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोली र व्यवहारमा एकरुपता नदेखिएको टिप्पणी कतिपयले गरिरहेका छन् 

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नागरिकहरुले आफ्ना समस्या र माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिन गरिरहेको आन्दोलन जायज ठान्छन् ।

‘अहिले सदनदेखि सडकमा विभिन्न माग राखेर भइरहेका आन्दोलन खराब होइनन्, त्यसको आफ्नै महत्त्व हुन्छ’, श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘यो नेतृत्वलाई आफ्नो क्षमता र योग्यता प्रदर्शन गर्ने अवसर हो ।’

श्रेष्ठको भनाइमा ‘साँच्चै पीडित भएर ‘देशभरका मिटर ब्याज पीडितहरु प्रतिनिधिमूलक ढंगले काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सहकारी तथा लघुवित्त पीडितको समस्या पनि विकराल छ । दुध किसान पनि समस्यामा छन् ।’

मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन तुलनात्मक रुपमा खतरानक रहेको उनलाई लागेको छ । ‘मिटर ब्याज पीडितहरुको समस्या र आन्दोलन सेन्सेटिभ छ । सावाँव्याज बढाएर मानिसहरुलाई उठिवास लगाउने यो पद्धति नै स्वाहा हुने गरी समाधान खोज्नुपर्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘जुलुसमा आएका मानिसमात्र होइन, लाखौँ मानिस पीडित छन् ।’ 

‘यसलाई नेतृत्वले मेरो टाउकोमा आएको टण्टा भनेर लिनुहुँदैन । टण्टा भयो भन्नेवित्तिकै दमनतिर जान्छ र उम्कने र भाग्ने बाटोमा जान्छ’ उनले नेतृत्वले यसलाई अवसरका रुपमा लिएर समाधान दिनु पर्ने सल्लाह दिए ।

अब्राहम लिङकन, माओ र लेलिनको उदाहरण पेस गर्दै उनले भने, ‘कुन नेता वा शासकको सामुन्नेमा आन्दोलन भएका थिएनन् र ? गृहयुद्धलाई शान्ति गरेर देखाएकैले अब्राहम लिङकन अब्राहम लिङकन बनेका हुन । माओ र लेनिनको समयमा पनि निकै ठुलो चुनौती र गृहयुद्ध थियो त्यो देशमा । उनीहरुले पनि संकटमा क्षमता देखाएकैले संसारमा चिनिएका हुन ।’ 

यद्यपि नेतृत्वले समस्या समाधान गर्न ट्रयाकल नै नगरेको उनको ठम्याई छ ।

मिटरव्याजका सवालमा पहिला टालटुल नगरेको भए अहिले यो अवस्था झेल्नुपर्ने नै थिएन । ‘त्यसवेला चारपाँच हजारको समस्या समाधान भयो तर अहिले हजारौँको समस्या बल्झिन पुगेको छ । सरकारले अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग बनाएर थलोमै समस्या समाधान गर्नतिर लाग्यो भने असम्भव छैन ।’ त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।  

प्रधानमन्त्रीको पहल 

उसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूका प्रतिनिधि बोलाएर यही फागुन ९ गते छलफल गरे । त्यसक्रममा लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रले विगतमा ग्रामीण तथा विपन्न वर्गका नागरिकका लागि कर्जा प्रवाह र व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गरेको भए पनि पछिल्लो समय यो क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदै गएको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानका लागि सरकारबाट आवश्यक पहल भइरहेको बताए ।

‘विगतमा ग्रामीण र विपन्न वर्गका नागरिकको सेवा प्रवाहमा यो क्षेत्रले राम्रो काम गर्दै आएको हो । तर, पछिल्लो समय यो ठूलो समस्यामा फस्दै गएको छ । यसमा कतिपय परिस्थितिजन्य अप्ठ्याराहरू र कतिपय सञ्चालकहरूको बेइमानी जिम्मेवार रहेको बताउँदै सोहीबमोजिम समस्या समाधानमा पुगिन्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । यद्यपि समाधानको ठोस पहल नहुँदा लघुवित्त पीडितहरुले सोमबार नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा जवर्जस्ती प्रवेश गरेर सरकारी सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौति नै दिन भ्याए ।  

मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न समिति

मिटर व्याज पीडितसँग वार्ता गर्न सरकारी वार्ता समिति गठन भएको छ । गृह मन्त्रालयका सह–सचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठनपछि पीडितका तर्फबाट पनि वार्ता टोली गठन भएको छ ।

मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति, नेपालको तर्फबाट अवधेश कुश्वाहाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको छ । वार्ता टोलीबिच भइरहेको अनौपचारिक वार्ता परिणाममा पुग्न सकेको छैन ।

दुधको भुक्तानी दिन निर्देशन

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई बोलाएर  किसानहरूको दूधको भुक्तानी तुरुन्तै दिन निर्देशन दिए ।

निजी क्षेत्रबाट किसानहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी पनि तुरुन्त असुली गर्न र भुक्तानी नदिए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रचण्डले उर्दी लगाए ।

‘किसानहरूले महिनौँसम्म दूधको भुक्तानी नपाउनुको कारण के हो, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस् । निजी क्षेत्रबाट किसानहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकमका लागि तत्काल सहजीकरण गर्नुस्’, प्रचण्डको निर्देशन छ ।

सुशासन नारा होइन, संल्कप हो : प्रधानमन्त्री

सरकारले अनेकन समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । यद्यपि प्रचण्डले सुशासन आफ्नो संकल्प भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनको संकल्प गरेरनै यस्तो अभियान चलाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

फागुन ६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘कुर्सी हल्लिने डर हुन्थ्यो भने छानबिन नै सुरु हुने थिएन । सम्मानित सदनमा म दोह¥याउँछु, सुशासन मेरो नारा होइन, मेरो सङ्कल्प हो ।’

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धरौटी दाखिला गरी तारेखमा छुटेका अभियुक्तहरूलाई थप अनुसन्धानको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट समेत अनुसन्धान बढाइएको छ । ६० केजी सुन तस्करीमा नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमामार्फत अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

त्यसअघि विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको कारण र नियन्त्रणका उपायहरू पत्ता लगाउन र अपराधको जालो जरैबाट उखेल्न जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी)  नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भएर अनुसन्धान भइरहेको छ । भलै मिटरब्याज, लघुवित्त पीडितदेखि दुग्ध किसानको समस्या सम्बोधनमा परिणाम प्राप्त हुन बाँकी छ ।