काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ध्यान दिन सके मात्र सरकार सफल हुनसक्ने बताएका छन् । मन्त्रालयमास्वास्थ्य सेवा दिवस, २०८० को अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएरअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए । 

मन्त्री बस्नेतले गरिब तथा विपन्न वर्गले पैसाको अभावमा उपचार गर्नबाट वञ्चित हुन नपर्ने बताए । उनले भने, “गरिब विपन्नको खल्तीमा पैसा नहुँदा पनि उपचार गर्न पाउनुपर्छ । पैसा तिर्न नसकेर कोही बिरामीलाई आत्महत्या गर्न नपरोस् ।” 

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी संमायोजनका लागि आठ सय कर्मचारीको काज फिर्ता गरेर स्थानीय तहमा पठाइएको बताए । उनले वीर अस्पतालमा भिआइपी व्यक्तिको उपचार सेवा सञ्चालन गरेपछि पछिल्लो समय उच्च पदमा रहेका व्यक्ति विदेशमा औषधि गर्न नगएको उल्लेख गरे । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विसं २०५४ देखि नयाँ दरबन्दीमा जनशक्ति भर्ना नगरेको र आफूले अब तीस हजार नयाँ जनशक्ति थप्नका लागि छलफल गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको विस्तारका लागि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐनमा छिटो जानुपर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन प्रदेश र स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको पाँच जना कर्मचारीलाई मन्त्रालयले पुरस्कृत गरेको छ । रु एक लाख राशि रहेको उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार दार्चुला अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ अनमी बबिता विष्टले प्राप्त गरेकी छन् । त्यसैगरी रु पचास हजार राशिको स्वास्थ्य सेवा पुरस्कारमा कालीकोट जिल्लामा कार्यरत दीर्घबहादुर नेपाली, बारा जिल्लामा कार्यरत किरणकुमारी, सुर्खेत अस्पताल डा केसरबहादुर ढकाल र फर्मेसी निरीक्षक सुष्मा थपलियाले प्राप्त गरेका छन् ।