सरकारका तीन मन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगायतले संसदमा अवरोध गरिरहेको छ । यसैबिच सरकार फेरबदल गर्ने कि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेकै छ । भर्खर सकिएको कांग्रेस महासमिति बैठकमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निकै बहस भयो । माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनमा पनि गठबन्धनको नाफाघाटाको विषयमा पेचिलो बहस भयो ।

पछिल्लो समय प्रमुख दुई सत्ता घटक कांग्रेस र माओवादीबिच संवाद पातलिँदै गइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबिच गोप्य भेटघाट बाक्लिएको छ । यसले देशको राजनीति कता जाला भनेर तरङ्ग पैदा भएको छ । यसै विषयमा रातोपाटीका सहकर्मी गणेश पाण्डेले माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः  

विपक्षी दलले संसद अवरोध गरेका छन्, समस्याको गाँठो फुकाउने तयारी के छ ?

सरकारले वार्ता गरिराखेको छ । प्रधानमन्त्री आज संसदमा जानुभएको थियो । सदनमा बस्नुभयो । निहुँ खोज्न उठाएका प्रश्नको केही जवाफ छैन । आवश्यक प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ ।

केही माननीयले प्रधानमन्त्री आउनुप¥यो भन्दैमा सभामुख झैं सदनमा बस्ने कुरा भएन । राज्यका तीन प्रकारका संरचना छन् । न्यायालय, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको आ–आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकार छन् । संसदले कानुन बनाउने हो । सदनमा उठेका विषय सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुनेको छ ।

प्रस्ताव भएका र अगाडि बढेका विधेयकहरूका बारेमा वार्ता गरेर, सहमति गरेर सकेसम्म सदनलाई सक्रिय बनाएर टुङ्ग्याइन्छ ।

सभामुखले चार पटकसम्म रुलिङ गर्नु पर्ने अवस्था आउनु संसदीय अभ्यासमा राम्रो मानिँदैन नि, हैन ?

तपाईंले भनेको जस्तो कुरा मलाई लाग्दैन । मन्त्री नभइ संसद बैठक बस्दैन ।

विपक्षी सांसदहरूले जवाफ मागिरहेका छन् नि ?

जवाफ दिइरहेका छन् मन्त्रीले ।

त्यसो भए निहुँ खोज्नमात्र संसद अवरोध गरेका हुन् त ?

यो निहुँ खोज्नेबाहेक अरु केही होइन । मन्त्रीको बारेमा प्रश्न उठ्दा प्रमाणित नभएसम्म एक÷दुई जनाले कुरा उठाउनुभयो भनेर मन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने वा हटाउने कुराले सरकार चल्छ र ? उहाँहरू पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो । उठेको विषय छ भने त्यस विषयमा छानबिन होला । समिति बन्छ । समितिले रिपोर्ट दिन्छ । तथ्यसत्य प्रमाणित भएपछि बल्ल प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

त्यसो भए निकास के हो त ?

निकास वार्ता, सहमति र सम्वाद हो । सदन सबैको साझा हो । हामीले तीन तहको सरकार बनाएका छौँ । झण्डै ४० वटा कानुन बनाउनुपर्ने छ । कानुन बनाउने दायित्व सरकारको मात्र होइन । प्रतिपक्षको पनि हो । जिम्मेवारीको हिसाबले सरकारको बढी होला तर संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन, प्रहरी कानुन, निजामती कानुन, शिक्षा ऐन लगायत सबैलाई चाहिने होला नि ! त्यसैले आलोचना गर्ने कुरालाई हामी सम्मान गर्छौं । तर संसदको विधयेक नै रोकेर अवरोध गर्ने गतिविधि गरियो भने परिणाम आउँदैन । त्यसका निम्ति वार्ता, सहमति र सम्वाद आवश्यक छ ।

सत्ताको सबैभन्दा ठुलो घटक कांग्रेसको महासमिति बैठकमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भयो । सरकारमा सहभागी केही मन्त्रीले काम नगरेको आरोप लागिरहेको छ । सहमतिको वातावरण बन्छ भने मन्त्री फिर्ता बोलाउन के समस्या भयो र ?

गठबन्धनको सरकार छ । प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनको बहुमत छ । गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूबिच सहमति नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गर्न सक्नुहुन्न । एकलौटी सरकार थियो भने गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला । सहमतिमा ल्याउन प्रतिपक्षको समेत कुरा सुन्नुपर्छ भने गठबन्धन दलका कुरै नसुनी, छलफल नै नगरी, संस्थागत निर्णय नगरी प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गर्न असजिलो होला नि ।

तपाईंको पार्टीको बैठक पनि बस्दैछ । यस विषयमा गम्भीर समीक्षा होला नि ?

बाहिर हल्ला गरेजस्तो स्थिति गम्भीर छैन । टीआरसी लगायत विधेयक कतै न कतै सहमति गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले लचिलो भएर वार्ता गरी सहमतिको तरिका अपनाउनु पर्छ । प्रतिपक्षले पनि आलोचनासहित आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । साझा विषयमा सहमति दिने कुरा अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबिचको भेटवार्ताले कांग्रेस झस्किएको अवस्था छ । कांग्रेसलाई साइजमा ल्याउन नाटक हो कि साँच्चिकै सत्ता समीकरण फेरिन लागेको हो ?

झागडा गर्नु राम्रो हो र ? मिल्नु नै राम्रो हो । विभिन्न विषयमा छलफल गर्नु, सहकार्य गर्नु, विधेयक, कानुनमाथि छलफल गर्नु स्वाभाविक हो । प्रमुख राजनीतिक पार्टीबिच छलफल हुँदा कोही तर्सिनुपर्ने वा झस्किनुपर्ने अवस्था छैन । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउनुपर्ने छ । प्रतिपक्षले उठाएका कुरामा छलफल गर्नु, सम्वाद हुनु सकारात्मक सन्देश हो ।

त्यसो भए सत्ता समीकरण बदलिन लागेको होइन ?

तत्काल त्यस्तो स्थिति छैन किनभने त्यसका लागि फेरि अर्को गठबन्धनको पक्षमा जानुपर्छ । त्यता जानुभन्दा पनि साझा मुद्दामा सहमति गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । त्यसले मात्र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ ।