काठमाडौँ । राजनीतिक दाउपेच तथा उथलपुथलका लागि जहिले पनि चर्चामा रहने मधेस प्रदेश सरकारको मारमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग परेको छ । नीति निर्माणका लागि योजना बनाउने तथा सुझाव दिनका लागि गठन भएको सो आयोग राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रहन नसकेको हो । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सो आयोग पटकपटक विवादमा आउने गरेको छ ।

फागुन १३ गतेको निर्णयबाट मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोहन प्रसाद साहलाई आयोगको सदस्य पदबाट हटाएको छ । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि साहलाई हटाइएको हो । उनी जनमत पार्टीको सिफारिसमा आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका थिए ।

आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पदावधि पाँच वर्षको भए पनि उनीहरुलाई मुख्यमन्त्रीले जतिबेला पनि हटाउन सक्ने प्रावधान छ । गत असोज १५ गते सदस्य पदमा नियुक्त भएका सोहन साहलाई ठिक पाँच महिनापछि पदमुक्त गरिएको हो ।

‘पदमुक्त गर्ने अरु कुनै कारण छैन, राजनीतिक कारण नै हटाइएको हो,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘अरु कुनै कारण छैन, सोहनजीलाई जनमत पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त गरिएको थियो, अब सो पार्टी सरकारमै नभएपछि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगमा उसका प्रतिनिधि किन राख्ने ? आफैँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।’

पदबाट मुक्त भएका साहले मधेस सरकारले आफूलाई किन हटायो भन्नेबारे कुनै जानकारी नरहेको बताए । आफू काठमाडौँमा रहेको बेला कार्यालयमा सरकारको पत्र गएको जानकारी आफूले पाएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सो पत्रमा हटाएको कारण बारेमा कुनै जानकारी दिइएको छैन, यदि मलाई हटाउनु नै थियो भने एक पटक फोन गरेर भनिदिएको भए म आफैँ ठाउँ खाली गर्दिन्थेँ, अचानक कारबाही गरेजस्तो पत्र आएको छ, त्यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन ।’

यसअघि पनि उपाध्यक्ष हरिवंश झासहित पूरै टिमलाई तत्कालीन सरकारले हटाएको थियो । आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष हरिवंश झाले भ्रष्टाचार सांसदबाटै हुने गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि उनीसहित पूरै टिमलाई हटाइएको थियो ।

त्यसरी आयोगको सदस्यबाट हटाइएका मध्येका डा.सुरेन्द्र झा भन्छन्, ‘प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सरकारका लागि नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने थिङ्क ट्याङ्क जस्तै एक संगठन हो, त्यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा नै राख्नुपर्छ तर मधेस प्रदेशमा त्यस्तो देखिएको छैन ।’ सुरुदेखि नै आयोगमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।

लोसपाका महासचिव समेत रहेका झाले त्यहाँ जुनसुकै पार्टीबाट सिफारिस भएर गए पनि पूरै अवधिभर काम गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यसरी व्यक्तिपिच्छे राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने त्यसको सिधै असर प्रदेशको विकास निर्माणमा हुन्छ ।’

नीति तथा योजना आयोगलाई मन्त्रिपरिषद् जसरी बुझ्न नहुने उनले प्रस्ट पारे । ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मन्त्रिपरिषद पूरै भङ्ग हुन्छ तर नीति तथा योजना आयोग त्यस्तो होइन,’ उनले भने, ‘सरकार मातहत रहेको यो स्वतन्त्र निकाय हो, जसले नीति निर्माण तहमा काम गर्दछ ।’

हरिवंश झालाई उपाध्यक्षबाट हटाएपछि जसपाको तर्फबाट भोगेन्द्र झालाई नियुक्त गरिएको थियो । २०७९ को निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेसँगै आफ्नो कार्यकाल डेढ वर्ष बाँकी रहँदा नै भोगेन्द्र झाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘जुन सरकारले मलाई नियुक्त गरेको थियो, त्यो सरकार नै रहेन भने त्यहाँ बस्नु उचित हुँदैन भनेर मैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको थिएँ ।’

उनले योजना आयोगको पदाधिकारी एक किसिमले राजनीतिक नियुक्ति नै भएको बताए । ‘जसको सरकार आउँछ, उसले नियुक्ति गर्छ, त्यो सरकार गइसकेपछि स्वाभाविक रुपमा त्यो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी पनि हट्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पु¥याउने संस्था भएकाले नीति तथा योजना आयोगलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिनुपर्ने उनले बताए । तर देशको राजनीतिक परस्थितिले गर्दा त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा जसपाको तर्फबाट नाथु चौधरी नियुक्त भएका छन् । जसपाबाट हरिशंकर साह, लोसपाबाट शिला मिश्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट रामचन्द्र पण्डित सदस्यको रुपमा छन् । सरकारले तीन सदस्य सदस्य नियुक्त गर्न अझै बाँकी छ ।