काठमाडौँ । सरकारसँगको सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेको १७ महिनामै मिटरब्याज पीडितहरू फेरि आन्दोलित भएका छन् । यसअघि भएको सहमतिलाई ‘धोका’ भन्दै उनीहरू विभिन्न मागसहित आन्दोलित भएका हुन् ।

२० दिनभन्दा लामो समय हिँडेरै काठमाडौँ आएका उनीहरू यतिबेला काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । २०७९ भदौमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेका उनीहरूसँग सरकारले वार्ता गरेर २०७९ असोज १ गते ५ बुँदे सहमति गरेको थियो ।

उक्त सहमतिपत्रमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको तर्फबाट संयोजक डा. भीष्मकुमार भुसाल र मिटरब्याज पीडितको तर्फबाट मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष राम सुरत गुप्ता र प्रवक्ता निर्गराज जैशीले हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमतिपत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगा कुमारी बेल्बासे साक्षी बसेकी थिइन् ।

यो बिचमा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेको थियो । सोही आधारमा कार्यविधिसमेत बनाएको थियो ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षता ‘अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९’ गठन गरेको थियो । आयोगले देशभरबाट मिटर ब्याजविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

सोही अनुरूप २७ हजारको हाराहारीमा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये आयोगले ५ हजार उजुरीमा मिलापत्र गराएको थियो । बाँकी २२ हजार उजुरी कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो ।

• त्यसो भए किन भयो फेरि आन्दोलन ?

सरकारले २२ हजार उजुरीमा प्रहरीमार्फत छानबिन भइरहेको जनाएको छ । यो विषयलाई निकै गम्भीर रूपमा लिएर प्रहरीमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर, संघर्ष समितिका प्रवक्ता जैशीले भने सहमति कार्यान्वयन नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिनुपरेको बताए । आयोगले गरेको भनिएका सहमति कार्यान्वयन नभएको, अझै पनि पीडितको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गर्न लगाउनेजस्ता काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अब प्रहरीमार्फत समस्याको समाधान गर्ने भनिएको छ । यसमा अदालती मुद्दामा हारेर बसेकाहरू, पक्राउ पुर्जी जारी भएका पीडितहरू छन् । प्रहरीले साहुलाई बोलाउँदा पत्र लेखेर बोलाउँछ । हाम्रा साथीहरूलाई बोलाउँदा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर बोलाउँछ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा साथीहरू कुन मनोबलले छलफलमा सहभागी हुन्छन् ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सहमति भएका भनिएका ५ हजार मुद्दामा समेत सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरूले झन् दुःख पाइरहेको प्रवक्ता जैशीले बताए ।

गृह मन्त्रालयले भने सरकारले काम गरिरहेको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले अहिले प्रहरीमार्फत काम भइरहेको बताए ।

‘सम्झौता अनुसार कानुन संशोधन भयो । आयोग गठन भयो । आयोगले ८ महिनासम्म काम गर्‍यो । ५ हजारभन्दा बढी उजुरी फर्स्यौट पनि भयो । बाँकी रहेका उजुरीहरू मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि बनाएर प्रहरीमा यसरी–यसरी गर्ने भने फर्स्योटका लागि पठाएको छ । प्रहरीले काम गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

कार्यविधि अनुसार मिटरब्याज सम्बन्धित मुद्दा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउन अधिकार प्रहरीलाई दिएको छ । कार्यविधि अनुसार प्रहरीले सुरुमा दुवै पक्षलाई बाहिरै छलफल गर्न समय दिनेछ ।

बाहिर छलफल गरेर मिलेर आएको खण्डमा प्रहरीमा कागज गराइन्छ । बाहिर छलफल भएर मिलेन भने दुवै पक्षलाई बोलाएर प्रहरीले छलफल गराउने र कागज गराउनेछ ।

त्यति गर्दा पनि सहमति भएन भने र ठोस प्रमाण रहेको खण्डमा प्रहरीले अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । यी सबै कार्य जिम्मेवारी अहिले प्रहरीलाई दिइएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर मिटर ब्याजलाई फौजदारी कसुरको रूपमा स्थापित गरेको छ । त्यही अनुसार प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

‘सामान्यतया लेनदेन देवानी प्रकृतिको हुन्छ र प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैन । यो अपराध नै हो भनेर सरकारले रियलाइज गरेर त्यसलाई संशोधन ग¥यो, आयोग बनायो, आयोगलाई वर्षौँसम्म राख्न सकिँदैन । अहिले प्रहरीलाई कानुनमै अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यसमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

• के–के छन् माग ?

विगतमा गरिएका सहमति सरकारी पक्षबाट धोका भएको उनीहरूको आरोप छ । सरकारी पक्षबाट विगतको जस्तो धोका नहुने तथा विद्यमान समस्यालाई सदाको लागि अन्त्य गर्नका लागि संघर्ष समितिको तर्फबाट विभिन्न माग अघि सारिएका छन् ।

संघर्ष समितिले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन (छिनुवा) र (चेक) अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

त्यस्तै मिटरब्याज अपराध सम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पूर्णाधिकार सहितको अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोगको गठन गर्नुपर्ने माग समेत संघर्ष समितिले राखेको छ ।

अदालतमा मिटरब्याजी साहुले पीडितविरुद्ध हालेको मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्दाहरू आयोगमा खिचाई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखत (चेक बाउन्ससमेत) का आधारमा सजाय कटाइरहेका÷पक्राउ परेका पीडितको स–सम्मान रिहाइ, जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ । चेकमा भरिएको रकमको कारोबारको वैधानिकतामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

त्यस्तै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्याङ्क अपूर्ण भएकाले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गर्नुपर्ने समेत माग उनीहरूले गरेका छन् । त्यसमा पीडितहरूको अभिलेखीकरण गर्दै सोको आधारमा साहु महाजनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने, साहु महाजनले आफूविरुद्धको उजुरीमा लिने निषेधाज्ञा रद्द गर्नुपर्ने समेत माग छ ।

स्थानीय तहमा एकलौटी प्रमाणित गराइएका कपाली तमसुक समेतको प्रमाणीकरण तथा दर्ता प्रक्रिया नै कैफियतपूर्ण भएकाले त्यसको छानबिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षित गराइ साहु महाजनको सम्पत्ति समेत छानबिन गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ । 

मिटरब्याजी साहु–महाजनद्वारा गरिएका÷गराइएका आत्महत्या दुरुत्साहन, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घनका अन्य घटनाको गम्भीर छानबिन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने समेत माग पनि अघि सारिएको छ ।

पीडित तथा मृतक पीडितका परिवारलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि छ ।

• वार्ता समिति र आन्दोलन 

गृह मन्त्रालयले उनीहरूसँग वार्ता गर्न आइतबार सह–सचिव रूद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । पीडितहरूको तर्फबाट समेत संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

दुवै वार्ता टोलीबिच आइतबार राति नै पहिलो चरणको छलफल भएको थियो । छलफलको क्रममा समितिको तर्फबाट मागहरूबारे जानकारी गराइएको थियो । सोमबार पुनः वार्ता बस्ने भनिएको थियो । तर, स्थानीय प्रशासनले उनीहरूलाई हाल बस्दै आएको स्थानबाट हटाउन खोजेपछि सोमबार हुने भनिएको वार्ता स्थगित भएको हो ।

वार्तासँगै आन्दोलनका कार्यक्रम समेत आजका लागि स्थगित गरिएको प्रवक्ता जैशीले बताए । पीडितहरूले भृकुटीमण्डपमा बसेर सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।