काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई विना धितो ५ लाख भन्दा बढी ऋण नदिन निर्देशन गरेको छ । विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विना धितो केवल सामूहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र लघु कर्जा दिन बैंकले भनेको हो । 

विगत दुई वर्षदेखि असल वर्गमा पर्दै आएका समूह सदस्यको हकमा भने ७ लाख रुपैयाँसम्म लघु कर्जा दिन सकिने बैंकले बताएको छ । 

बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जामा १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नलिन र दलित, मुक्त कमैया, बादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दा १ प्रतिशत विन्दुले सहुलियत प्रदान गर्न समेत लघुवित्तहरूलाई निर्देशन गरेको छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनेगरी निक्षेप/बचतमा ब्याज दिनुपर्नेछ भने स्वीकृत कर्जा रकमको १.५० प्रतिशत प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जना ब्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनैपनि रकम लिन पाइने छैन । 

एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतसम्म नबढ्ने गरी दामासाहीले मात्र सेवा शुल्क लिन पाइने बैंकले जनाएको छ । 

उपयुक्त व्यवस्थाको पालना नगरी यस्ता संस्थाले अत्यधिक ब्याज लिएको, अधिक सेवा शुल्क लिएको वा अन्य जुनसुकै शीर्षकमा शुल्क लिएको जस्ता गुनासो लगायत ग्राहकलाई भेदभावापूर्ण र अमर्यादित व्यवहार भएको लागेमा सो सम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले खडा गरेको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा गुनासो सुनुवाइ डेक्समा उजुरी गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।