काठमाडौँ । ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको उत्पादनतर्फको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत नाघेको छ । सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा सक्ने लक्ष्यसहित निर्माण सुरु भएको यो आयोजनाको वित्तीयतर्फको प्रगति भने ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । सङ्खुवासभामा रहेको यो आयोजना भारतको सतलज जलविद्युत निगमले बनाइरहेको छ भने सहजीकरणको भूमिका लगानी बोर्डले गरिरहेको छ । विकासकर्ता कम्पनीले बोर्डलाई दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म आयोजनाको बिजुली उत्पादनतर्फको प्रगति ७० प्रतिशत माथि पुगेको हो ।

आयोजनाको अनुमानित लागत १.६ बिलियन अमेरिकी डलर छ । यो आयोजनाले प्रतिवर्ष ४ हजार १८ मिलियन युनिट बिजुली उत्पादन क्षमता राख्छ । आगामी ३० वर्षसम्म भारतीय विकासकर्ताले नै आयोजना सञ्चालन गर्नेछ । त्यस अवधिसम्ममा आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली नेपालले पाउनेछ ।

आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सिधै भारत लैजानेगरी विकासकर्ता सतलजले सम्झौता गरिसकेको छ । तर, आयोजनाको प्रसारणलाईनतर्फको प्रगति भने जम्मा १६ प्रतिशतमा रहेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टले जानकारी दिए । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यातका लागि बन्ने प्रसारण लाइनले ७ जिल्लाका २३ पालिका छुन्छ । तर, सङ्खुवासभा र उदयपुरमा गरी ५८ वटा प्रसारण लाइनको टावरका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया नै सकिएको छैन । सङ्खुवासभामा ४६ टावर किन्ने जग्गा र उदयपुरमा १२ वटा टावरका लागि निजी जग्गा अधिग्रहण नभएको हो । 

प्रसारण लाइन निर्माण समयमा सम्पन्न नभएमा उत्पादित बिजुली खेर जाने निश्चित रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । यही गतिमा सन् २०२५ को फेब्रुअरी भित्रमा प्रसारण लाइनको काम शतप्रतिशत सक्न सम्भव नभएको बताइएको हो । यद्यपि बोर्डले प्रसारण लाइनतर्फको काम समयमा सक्ने गरी अघि बढाउन पहल गरिरहेको छ ।

स्थानीयको अवरोधले समस्या

 अरुण तेस्रो आयोजना बनाउन २०४५ सालदेखि नै काम सुरु भएको थियो । उक्त समयमा आयोजना बनाउने भन्दै सङ्खुवासभाको आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण सकिएको थियो । लगानी बोर्डका अनुसार उक्त समयमा आयोजना निर्माणको काम विश्व बैंकले गरेको थियो । तर, विविध कारण देखाउँदै आयोजनाबाट विश्व बैंक बाहिरियो ।

पछि २०७४ सालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार अध्ययन गरेर ४ किलोमिटर पहुँचमार्गका स्थानीयवासीलाई मुआब्जा दिइयो ।  सोही मुआब्जा वितरणपछि २०४५ सालतिरै मुआब्जा वितरण भइसकेको २४.५ किलोमिटर पहुँचमार्गको समेत मुआब्जा चाहिने आवाज बलियो बन्यो । यस्तै सरकारले मुआब्जा वितरण भएको क्षेत्रको लगत कट्टा गरेको थियो भने त्यसअघि पुगेको नापीले समेत मुआब्जा वितरण भइसकेको क्षेत्रको नापी गरेको थिएन । 

यसैबिच भारतको सतलज जलविद्युत निगम र लगानी बोर्डबिच २०७१ सालमा आयोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो ।  

‘आयोजनास्थलसम्म पुग्न चाहिने कूल २८.५ किलोमिटर पहुँच मार्ग बनाउने क्रममा ४ किलोमिटरको मुआब्जा छुटेको पाइयो,’ बोर्डका प्रमुख भट्टले भने । त्यसपछि २०७४ सालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार अध्ययन गरेर ४ किलोमिटर पहुँचमार्गका स्थानीयवासीलाई मुआब्जा दिइयो ।

तर, सोही मुआब्जा वितरणपछि २०४५ सालतिरै मुआब्जा वितरण भइसकेको २४.५ किलोमिटर पहुँचमार्गको समेत मुआब्जा चाहिने आवाज बलियो बन्यो । यो आवाज बलियो बनाएका स्थानीयवासिन्दाले आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणमा ६७ दिनसम्म अवरोध गरे ।

 यो अवरोध खुलेर काम अघि बढेको झन्डै ६ महिना भइसकेपनि आयोजनाको निर्माण कार्य भने पछाडि धकेलिएको हो ।