काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहत ३० हजार दरबन्दी आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।

बस्नेतले कर्मचारीको दरबन्दी बढाउन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया थालेको बताउने गरेका छन् । तर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) समितिको सदस्य रहने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म यसबारे समन्वय गरेको पाइएको छैन ।

ओएनएम समितिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनिवार्य रहन्छन् । सबैभन्दा धेरै कर्मचारीको अभिलेख भद्रगोल रहेका मन्त्रालयमध्ये स्वास्थ्य पहिलो हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटकपटक कर्मचारी विवरण पठाउन माग गर्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आनाकानी गर्दै आएको छ ।

‘मन्त्रीज्यूले कुन मनसायले बोल्नुभयो भन्ने थाहा भएन, ओएनएम समितिमा हाम्रो मन्त्रालयको प्रतिनिधि अनिवार्य रहन्छ, तर अहिलेसम्म स्वास्थ्यले हामीलाई डाकेको छैन,’ सामान्यका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘यो वर्षमात्रै कम्तीमा ३ पटक परिपत्र गरेर कर्मचारीको विवरण मागिसक्यौँ, स्वास्थ्यले दिँदैन ।’

सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने घोषणा गरेको थियो । मंसिरसम्म सबै सरकारी कार्यालयको ओएनएम स्वीकृत गर्ने सरकारको योजना फागुनको दोस्रो साता पुगिसक्दा लक्ष्यको एक चौथाइमात्रै प्रगति भएको देखिन्छ ।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विभिन्न ११ वटा कार्यालय ओएनएम स्वीकृत भएको पाइएको छ । ओएनएम समितिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहन्छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ६८ जनाको दरबन्दी कटौती भएको छ । साविक दरबन्दी २३४ मध्ये ६ जना थप गरेर ६८ दरबन्दी घटाइएको हो । अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दरबन्दी १ सय ७२ जनामा सीमित छ ।

मोरङ, धनुषा, मकवानपुर, कास्की, दाङ, सुर्खेत र कञ्चनपुर गरी सात वटा जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालयहरुको कुल दरबन्दी ५ सय २५ रहेकोमा अहिले मन्त्रिपरिषद्ले १२ जना थप गरी १२३ जना घटाएर ४१४ मा झार्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रमा रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा १२ जनाको दरबन्दी घटाइएको छ । कार्यालयको कुल दरबन्दी १४१ थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले सबैभन्दा धेरै हुलाक सेवा विभाग र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयको दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको छ । हुलाकको ६ हजार २५५ कुल दरबन्दी रहेकोमा नयाँ ८ सय १८ जना थप गरी दुई हजार चार सय ५४ जनाको दरबन्दी कटौती गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालयहरुको ७७ जनाको दरबन्दी घटाइएको छ ।

दरबन्दी पुनरावलोकन पूर्वको कुल दरबन्दी ५३ हजार ३८२ मा थपघटपछि ५१ हजार ५६० कायम रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले ओएनएम समितिको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि दरबन्दी घटबढ भएको हो ।

२१ वटा मन्त्रालयमध्ये महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मात्रै ओएनएम स्वीकृत भएको छ । मन्त्रालयको साविक ८६ जना दरबन्दी रहेकोमा हाल ७ जना थपेर ९३ बनाइएको छ । महिला विभागको दरबन्दी भने पूरै कटौती गरिएको छ । विभाग खारेज भएपछि १९ जनाको दरबन्दी कटौती गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले खडा गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमा १३ र विद्युतीय सुशासन आयोगमा १२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै ३५ जनाको दरबन्दी रहेको सूचना प्रविधि विभागमा १४ जना थप गरी १० जनाको दरबन्दी कटौती गरिएको छ ।

दरबन्दी पुनरावलोकन पूर्वको कुल दरबन्दी ५३ हजार ३८२ मा थपघटपछि ५१ हजार ५६० कायम रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले ओएनएम समितिको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि दरबन्दी घटबढ भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक सय ७२ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । नयाँ संगठन संरचना अनुसार दुई सचिव र एक सहसचिवसहित ६८ जनाको दरबन्दी कटौती भएको हो ।

अर्थ, गृह, श्रम, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयको ओएनएम अन्तिम चरणमा पुगेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी भट्टराईले दिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक तिहाइ स्वास्थ्यकर्मी अभाव रहेका बेला जनशक्ति वा दरबन्दी घटाउने र कार्यालय मर्ज गर्ने सरकारको निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्भव नरहेको बताए । उनले भने, ‘७ वटा संघीय अस्पतालको ओएनएम पेन्डिङमा छ, त्यो नटुङ्गिदै फेरि नयाँ लफडा गर्ने कुरा भएन । सरकारले भन्दै आएको दरबन्दी घटाउने, कार्यालय मर्ज गर्ने कुरा स्वास्थ्यमा सम्भव छैन ।’

यस्तो छ प्रधानमन्त्री कार्यालयको दरबन्दी अवस्था

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक सय ७२ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । नयाँ संगठन संरचना अनुसार दुई सचिव र एक सहसचिवसहित ६८ जनाको दरबन्दी कटौती भएको हो ।

डेढ महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले संगठन संरचना स्वीकृत गरे पनि गत सातामात्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको तहमा पुगेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्वीकृत दरबन्दी संरचनाअनुसार अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चार जना सचिवको दरबन्दी छ । साविकमा सात सचिवको दरबन्दी रहेकामा प्रशासन तर्फका दुई र इन्जिनियरिङ तर्फको एकसहित तीन दरबन्दी कटौती भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कटौती गरिएका तीन सचिवमध्ये एक जनाको दरबन्दी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा मिलान गरिएको हो ।

त्यस्तै सहसचिवतर्फ १० जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । साविकमा प्रशासनतर्फ रहेका नौमध्ये दुई जनाको दरबन्दी काटिएको छ भने सूचना प्रविधितर्फ एक जनाको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आएनएम समितिले सूचना प्रविधिको नयाँ महाशाखा थप गरेपछि सहसचिवको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो ।

उपसचिव तर्फ २८ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । साविकमा ३० जनाको दरबन्दी रहेकामा प्रशासनतर्फ तीन दरबन्दी कटौती गरेर इन्जिनियरिङ तर्फको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो । शाखा अधिकृततर्फ साविकको ५५ जनाको दरबन्दीलाई ४३ मा झारिएको छ ।