सुर्खेत । कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई यातायात सुविधा दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले सरकारको उक्त निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त निर्णयका आधारमा विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई गरिएको परिपत्र तत्काल यथास्थितिमा राख्नु कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकले माग गरेका थिए । 

सोमबार फैसला भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदक माग बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम नहुँदासम्म पुस २५ गते मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा गरिएका परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, तत्काल यथास्थितिमा राख्नु, भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ 

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू राम बहादुर भण्डारी, मातृकाप्रसाद खनाल, नारायणनाथ योगी, टिकाप्रसाद पोखरेल, हस्तराज रेग्मी र निवेदक अधिवक्ता खगेन्द्र बहादुर खनालले बहस गरेका थिए भने सरकारका तर्फबाट (विपक्षी) मुख्यमन्त्री मुख्य न्यायाधिवक्ता कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका सहायक न्यायाधिवक्ता कमलप्रसाद कोइरालाले बहस गरेका थिए । 

यो पनि

कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीलाई गाडी सुविधा दिने निर्णयमा कारण देखाऊ आदेश जारी

कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई प्रदेश सरकारले गाडी दिने

छलफल पश्चात् न्यायाधीश लोहित चन्द्र शाह र खड्क बहादुर केड्डसीड्डको संयुक्त इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । फागुन १ गते दायर भएको रिट निवेदनमा २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा फागुन ९ गतेको पेशी तोकिएकोमा समय अभावका कारणले उक्त मितिमा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।  

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५ मा बहालवाला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधाको सम्बन्धमा मात्र व्यवस्था रहेको छ । तर पुस २५ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा जीवनबहादुर शाहीलाई गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च र चालक समेतको सेवासुविधा दिने गरी निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रीपरिषद्ले पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा शाहीलाई प्रदेश सभा सदस्य रहुन्जेलसम्म उनले प्राप्त गर्ने सुविधामा दोहोरो नपर्ने गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यातायात सुविधा बापत एउटा गाडी, एक हलुका सवारी चालक, गाडी मर्मतका लागि वर्षमा एक लाख ५० हजार र र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मासिक २०० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।