काठमाडौँ । यही फागुन ३ गते विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कर्मचारी र खरिद–बिक्रीकर्तालाई दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनायो । उक्त फैसलाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाएको तर कर्मचारी र व्यवसायीलाई दोषी ठहर गरिएको टिप्पणीसमेत भयो ।

खासगरी, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार नपर्ने र निर्णयमा मन्त्रीहरुको एकल भूमिका नहुने भन्दै उच्चले उनीहरुलाई सफाइ दिएको हो । तर, यसमा संलग्न कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्दै खरिदकर्ताहरुको जग्गा भने जफत गर्ने फैसला अदालतले गरेको थियो । यसबाट, राजनीतिक वृत्तले गर्ने जुनसुकै गल्ती क्षमायोग्य र अन्य (कर्मचारी र व्यवसायीसहित)ले गर्ने गल्तीमात्र दण्डित हुन्छ भन्ने भाष्यसमेत सिर्जना हुन थालेको छ ।

अदालतको फैसला आएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा संरक्षण आफ्नो दायित्वमा पर्ने भन्दै एक साताभित्र ललिता निवासको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । उच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै फागुन ९ गते महानगरले उक्त सूचना जारी गरेको थियो ।

संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गराउन स्थानीय तहको यो अग्रसरता क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् । ‘अदालतको आदेशअनुसार व्यक्तिको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा किनबेच प्रक्रियामा संलग्न अधिकांश दोषी ठहर भए,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘तर, संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा स्थानीय तहले फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै खाली गर्न भन्नु राज्य आतङ्क हो ।’

ती कानुन व्यवसायीका अनुसार दोषी नै ठहर भए पनि एक सातामै भौतिक संरचना खाली गर्न सम्भव छैन । ‘अदालतले पूर्ण पाठको मूख्य विषयमा पहिले नै जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्थासमेत छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘तर, पूर्ण पाठको मूख्य विषयबारे नै जानकार नरहेरै भौतिक संरचना खाली गराउन सूचना जारी गरेको भए महानगरको लहड हो ।’

महानगरले फागुन ९ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार एक साताभित्र जग्गा खाली नगरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । तर, यो चेतावनी महानगरको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर भएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

लगातार २३ दिनको सुनुवाइपछि यही फागुन ३ गते राजनीतिक संयन्त्रलाई जोगाउँदै अदालतले कर्मचारीसहित किनेबेचमा संलग्न अन्यलाई दोषी ठहर गरेको थियो । न्यायाधीशहरु खुसीराम थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले ललिता निवास प्रकरणबारे फैसला गरेको थियो ।

‘राजनीतिक नेतृत्व त प्रभावका आधारमा बच्यो,’ एक व्यवसायीले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, ‘फस्ने भनेको हामी व्यवसायी र खरिदकर्ता नै देखियो ।’

उनले ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई लक्षित गर्दै थपे, ‘कानुन बमोजिम कर तिरेर मालपोत कार्यालयमार्फत नै जग्गा किन्नुभएको थियो । तर, सरकारी पर्‍यो ।’

नेकपा एमालेका विष्णु पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्दा हुने र मिनबहादुर गुरुङले सजाय  भोग्नुपर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे । ललिता निवास जग्गा खरिद प्रकरणमा अदालतले गुरुङलाई २ वर्ष जेल सजाय र जग्गा जफतको फैसला सुनाएको छ । तर, यही प्रकरणमा जोडिएका पूर्व मन्त्री विजयकुमार गच्छदार लगायतले भने सफाइ पाएका छन् ।

सरकार र अदालतको यो निर्णयबाट लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा उद्योगी व्यवसायी आतङ्कित बनेको एक व्यवसायी बताउँछन् । लगानी सम्मेलन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याउने भाषणबाजीमा हिँडेको सरकारले देशभित्रकै लगानीकर्ता चिन्न नसकेको ती व्यवसायीको भनाइ छ ।

कानुनी राज्यमा विधिको शासनमा चल्नु स्वीकार्य भए पनि निशाना साँध्ने सरकारको योजनाबाट अधिकांश उद्योगी व्यवसायी आतङ्कित बनेको ती व्यवसायीले बताए ।

यही समयमा सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक विवाद उछाल्दै झण्डै एक महिनासम्म २१ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । यसबाट समेत राज्यलाई राजस्वमा नै दैनिक अर्बौं रुपैयाँ घाटा भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यसबाहेक, बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग लगायतका मुद्दासमेत सरकारले अघि बढाएको छ । ‘सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्नु राम्रो विषय हो,’ अर्का व्यवसायीले रातोपाटीसँग भने, ‘यो त कुनै विषयमा कुरा नमिलेपछि देखाइदिउँ भन्ने शैली देखिन्छ ।’

विदेशी मुलुकमा उद्योगी व्यवसायीले कानुन मिचेमा वा उपभोक्ता ठगेमा आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा पनि सोही प्रकारको व्यवस्था गर्न सकेमा राज्यकोषमा कर समेत संकलन हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

उद्योगी व्यवसायीले व्यावसायिक रुपमा गलत गरेमा आर्थिक जरिवानामार्फत कारबाही गर्नुपर्ने निजी क्षेत्र बताउँछ ।