काठमाडौँ । ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सवारी निजी बनाउने गरी सुविधा लिने गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको गैरकानुनी सुविधा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदनबारे आज हुने भनिएको सुनुवाइ रोकिएको छ । न्यायाधीश विनोद शर्मा र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा परेको सो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको हो ।

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति, गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू र कार्यकारी निर्देशकहरूलाई विपक्षी बनाइएको निवेदन पत्रमा माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने भन्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न निवेदक र विपक्षीलाई अदालतले झिकाएको थियो । निवेदक अधिवक्ता भरत कार्कीले इजलासले मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको जानकारी दिए ।

अधिवक्ता कुमार मगर र कार्कीले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेको निवेदनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र खरिद ऐन विपरीत सवारी साधनको सुविधा दिने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यविधि खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

सो कार्यविधि खारेजीका लागि दायर निवेदन पत्रमा आन्तरिक आदेशसहित परमादेशलगायतका आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउन माग गरिएको छ ।

यो पनि

गभर्नरको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ : राष्ट्र बैंकको महँगो गाडी २१ उच्च पदस्थलाई कौडीको भाउमा

यसबारे रातोपाटीले ‘गभर्नरको नीतिगत भ्रष्टाचार : राष्ट्र बैंकको महँगो गाडी २१ उच्च पदस्थलाई कौडीको भाउमा’ शीर्षकमा  गत मंगलबार समाचार प्रकाशित गरेको थियो । विनियम बनाएर सेवा सुविधा लिने राष्ट्र बैक ऐन छलेर कार्यविधिमार्फत सवारी सुविधा प्रदान गरिएको पाइएको छ ।