काठमाडौँ । सरकारले संविधान र कानुनको मिहीन अध्ययन गरी परिपक्व निर्णय लिन र गतिविधि गर्न नसक्दा मुद्दा खेप्नुपरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई जिल्ला, उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा गरी विभिन्न विषयमा यतिखेर ९० मुद्दा दायर छन् । ८२ वटा मुद्दा सर्वोच्चमा, चार वटा उच्च र चार वटा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी सिर्जना शर्माले रातोपाटीलाई दिइन् । 

यसरी दर्ता भएकामध्ये दुई वटा मुद्दा २०७५ मा र एउटा २०७९ मा दर्ता भएका छन् भने बाँकी २०८० सालमा दर्ता भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार सेन्ट्रल मिडिया प्रालि, रविन खड्का समेत, रमेश लामिछाने समेत, विष्णुकुमार गिरी, कुमार तामाङ (बोमजन), सूर्य नेपाल प्रालि, मनोज भट्ट, दीपकराज जोशी, मानबहादुर नेपाली, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स समेत, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक समेत, सोही बैंकको अर्को, बोप भण्डारी, अजोज बस्नेत, सूर्य नेपाल प्रालिकै अर्को, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, बाघ भैरव सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति समेत, शंकरभक्त श्रेष्ठ समेत, बलराम ठाकुर र मनीष कुमार दासले अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।

यसैगरी किरण शाक्य, विकास महर्जन, भविश्वर पाण्डे, डा. दामोदर बसौला, सूर्योदय डेरी उद्योग प्रालि समेत, तिलबहादुर भट्टराई, महावलेश्वर डेरी एन्ड वेभरेज इन्डस्ट्रिज समेत, सूर्य नेपाल प्रालिको तेस्रो, फ्रुट एग्रो प्रोजेक्ट प्रालि, सिजल फार्मा प्रालि, अवन्तिका रेग्मी, दिनेश पौड्याल समेत, कालिमाने कामी समेत, त्रिलोकबहादुर चन्द समेत, भद्र प्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल), शारदा कडायत समेत, त्रिलोकबहादुर चन्द, अनन्तराज लुइँटेल समेत, फर्शुराम पाण्डे, दिनेश त्रिपाठी र त्रिलोकबहादुर चन्द समेतले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

प्रेमराज सिलवाल, डा. सुनिल रञ्जन सिंहसमेत, भद्र प्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) अर्को, अञ्जन धिताल, रामकृष्ण बन्जारा, यज्ञमणि न्यौपाने, जगन्नाथ घिमिरे, गीता दाहाल, युवराज पौडेल (सफल), चिरञ्जीवी अधिकारी समेत, जयन्ती लम्साल, डा. सविन पोखरेल, डा. प्रदीप केसी, पशुपति खड्का समेत, किरण शाक्य, क्वेयर युथ ग्रुप, वर्षाकुमारी झा, मनप्रसाद बुढा, राजकुमार कार्की, सजनी जोशी समेत, अवन्तिका रेग्मी, श्रीकृष्ण प्रजापति समेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, देउती भन्ने रमेश अधिकारी, लक्ष्मी बाला र राजेन्द्र पोखरेलले पनि मुद्दा दायर गरेका छन् ।

‘मुख्यगरी राजनीतिक नियुक्ति, निर्णयबाट कसैलाई असर परेको छ भने त्यो पक्ष र कर्मचारी नियुक्ति, प्रदेश सरकारका निर्णय आदिलाई लिएर मुद्दा परेका देखिन्छन् । कतिपय मुद्दा प्रधानमन्त्री या कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनै नपर्ने खालका छन्, अदालतको अवहेलनामा भने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै तोकेर मुद्दा परेको पाइन्छ ।

यसैगरी डेबिड चौधरी समेत, डा. प्रेरक रेग्मी समेत, श्रीकृष्ण गिरी, रविन्द्रप्रसाद शर्मा समेत, डा. निराजन प्रसाईँ, ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, अमरेश कुमार सिंह, टाटा प्र्रोजेक्ट लिमिटेड, भेषराज लुइँटेल, सानु विशुंखे, बलबहादुर थापा, रामचन्द्र गिरी समेत, सुफतमान राई समेत, यशुदा कुमारी बराल समेत, अजयप्र्रसाद पौडेल, विनयबहादुर चन्द समेत, पृथ्वीराज सिंह समेत, शचि शाह समेत, प्रजिता कार्की समेत, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, सत्यनारायण पाण्डे समेत, नारायणप्रसाद पाण्डे र माधवराज खकुरेलले मुद्दा दायर गरेका छन् ।

पाण्डेले महोत्तरी जिल्ला अदालत, अर्का पाण्डे र खकुरेलले काठमाडौँ जिल्ला अदालत तथा डा. प्रसाईंले झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

यसैगरी डा. प्रेरक रेग्मी समेत, बोप भण्डारी, अजोज बस्नेत र भविश्वर पाण्डेले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएको सूचना अधिकृत शर्माले बताइन् ।

प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबै मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा उनको कार्यालयले लिएका निर्णयहरूका विरुद्ध मुद्दा पर्ने गरेका छन् । कानुन पालना नभएको जिकिर गर्दै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

‘मुख्यगरी राजनीतिक नियुक्ति, निर्णयबाट कसैलाई असर परेको छ भने त्यो पक्ष र कर्मचारी नियुक्ति, प्रदेश सरकारका निर्णय आदिलाई लिएर मुद्दा परेका देखिन्छन्,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले रातोपाटीलाई भने, ‘कतिपय मुद्दा प्रधानमन्त्री या कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनैनपर्ने खालका छन्, अदालतको अवहेलनामा भने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै तोकेर मुद्दा परेको पाइन्छ ।’