मकवानपुर । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले आम नागरिकको अपेक्षा प्रति अदालत संवेदनशील रहेको बताएका छन् । अदालतले नागरिकहरूको न्याय प्रतिको विश्वास र आस्था वृद्धि गर्नेतर्फ भूमिका खेलिरहेको उनले बताए ।

सोमबार मकवानपुर जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले स्वच्छ, निष्पक्ष र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनमा न्यायालयले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । संविधान र नागरिकहरूको अपेक्षाकृत लक्ष्य पुरा गर्नु न्यायालयको कर्तव्य रहेको उनको भनाई छ । भौतिक पूर्वाधारसहितको उपयुक्त कार्य वातावरणले मात्रै अदालतको समग्र कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता आउन सक्ने उनले बताए ।

‘सहज वातावरणमा सेवा लिन पाउने सेवाग्राहीको स्वाभाविक अपेक्षा र अधिकारको विषय पनि हो,’ उनले भने, ‘भौतिक सुविधासंगै अदालतबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर समेत अभिवृद्धि हुनुपर्दछ । न्याय सम्पादन र सेवा प्रवाहले आम नागरिकको न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिमा समेत योगदान पुग्नेछ । संविधानले न्यायपालिकालाई नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण र प्रत्याभूति तथा संघीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था एवम् विधिको शासनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने गहन दायित्व सुम्पेको छ ।’

संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पन्न र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै संविधानले प्रदान गरेको भूमिका र जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी रहेको उनले बताए । 

हेटौंडा उपमहानगरपलिका वडा नम्बर–२ मा अदालतका लागि सुविधासम्पन्न ५ तले भवन निर्माण गरिएको छ । भुमिगत पार्किङसहित अपांगमैत्री सो भवनमा कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको लागि २ वटा लिफ्टको व्यवस्थापन गरिएको छ ।

१० कठ्ठा क्षेत्रफलमा निर्मित सो भवनमा ४८ वटा सिसिटिभी, प्रहरी विट, आधुनिक चमेना गृह निर्माण गरिएको छ । भवनमा पुस्ताकलय, कानुन व्यवसायी प्रतीक्षा कक्ष, सुपरिवेक्षण कक्ष, सभाहल, सूचना कक्ष, मेलमिलाप कक्ष, बाल पोषण कक्ष लगाएको सुविधा रहेको छ ।

२७ करोड ८९ लाख १४ हजार १६७ रुपैयाँमा बोलपत्र आह्वान गरिएको सो भवनलाई कविन्द्र नवसिर्जनशिल स्लेट जेभिले २०७७ माघ २१ गते भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०८० साउन १९ मा सम्पन्न भएका सो भवन निर्माणका लागि २०८० साउन २० गतेसम्म निर्माणको म्याद दिइएको थियो । सो भवनको १८ करोड १२ लाख ३३ हजार ३६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा मूल्य वृद्धि र भेरिएसन आदेश सहित भवन निर्माणको लागत बढेको थियो । भवनको लागत बढेर सो निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्म सो भवनको कुल लागत २३ करोड ७७ लाख ४ हजार २४८ रुपैयाँ पुगेको थियो ।