काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आफ्नो पार्टीको महासमिति बैठकको निष्कर्ष सुनाएर ढाडस दिएका छन् ।

ललितपुरको गोदावरीमा फागुन ७—१० मा सम्पन्न महासमिति बैठकको निर्णय बोकेर देउवा फागुन ११ गते बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका हुन् । कांग्रेस महासमिति बैठकमा गठबन्धनका सन्दर्भमा पेचिलो छलफल भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सशंकित थिए ।

महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले भविष्यमा चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने नीति बनाउनुपर्ने भन्दै सांगठनिक प्रस्ताव पेस गरेपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै भविष्यमाथि आशङ्का उब्जिएको थियो । त्यसलाई बल पुग्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच फागुन ८ मा गोप्य भेटवार्ता भएको थियो ।

उक्त भेटले कांग्रेस नेताहरूलाई झस्काएको थियो । महासमिति बैठकमा गठबन्धनबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न सभापति देउवाको अनौपचारिक रुलिङ थियो । किनभने  महासमितिमा महामन्त्री थापाको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित गठबन्धनको विषय बहसको केन्द्रमा थियो । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत नहुँदै थापाको प्रस्तावमाथि सुरु भएको गलफती अन्तिमसम्म चल्यो । भविष्यमा कुनै पनि पार्टीसँग निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनबाट हटाउन महामन्त्री थापामाथि सभापति देउवाको दबाब थियो ।

थापाले उक्त कुरा नहटाउने अडान लिएपछि देउवा पक्षले केन्द्रीय समितिमा भोटिङ गराउने तयारी थालेको थियो । फागुन ८ गते बिहान ८ बजे केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तयारी थियो । तर, ७ गते राति बसेको पदाधिकारी बैठकमा थापाले भोटिङका लागि तयार रहेको भन्दै आफ्नो अडान नछाडेपछि सभापति देउवा गले । यही बिचमा सभापति देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई भेटेका थिए ।

महामन्त्री थापाले प्रतिवेदनमा राखेको कुराले गठबन्धन दायाँ—बायाँ हुँदैन भनेर देउवाले प्रचण्ड र नेपाललाई विश्वास दिलाएका थिए । प्रचण्ड र नेपाललाई भेटेपछि देउवाले थापाको प्रतिवेदनमा सहमति जनाएका थिए । अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित भएको साङ्गठनिक प्रतिवेदन थापाले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

केन्द्रीय समितिदेखि पदाधिकारी तहमा गठबन्धनबारे बाझिएको मत महासमितिमा पनि त्यसैगरी प्रकट भयो । अधिकांश जिल्ला सभापति, प्रदेश—संघका सांसद र मन्त्रीहरू गठबन्धनलाई पार्टीको नीति नभई परिस्थितिजन्य रणनीति बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिए ।

चार वटै समूहगत छलफलको प्रतिवेदन पनि गठबन्धनलाई रणनीतिक विषय बनाउनुपर्ने गरी महासमितिको मूल हलमा आयो । फागुन १० गते बिहान गोदावरीमा बसेको पदाधिकारी बैठकले चुनावअघिको गठबन्धनबारे मौन रहेर ‘गठबन्धनको निरन्तरता’ दिने निर्णय ग¥यो ।

महासमितिको उद्घाटनदेखि समापनसम्म सभापति देउवा गठबन्धनका विषयमा केन्द्रित थिए । उद्घाटन सत्रमा चुनावी गठबन्धन परिस्थितिजन्य रणनीति भएको देउवाको दलिल थियो । देउवाले गठबन्धन दायाँ–बायाँ नहुने सन्देश दिएर महासमिति बैठकलाई समापन गरे ।

‘वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्नु सत्ता घटकको हिसाबले कांग्रेसको दायित्व हो, कांग्रेस सत्ताको प्रमुख घटक भएकाले निरन्तर रहन्छ,’ देउवाको भनाइ थियो ।

देउवाले माओवादीसँग सत्ता गठबन्धनप्रतिको संशय मेट्न बैठकबाट पनि सम्बोधन गराएका थिए । देउवाले महामन्त्री गगन थापामार्फत ‘कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिसहित निर्माण भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने’ उल्लेख गरिएको निर्णय हलमा सुनाउन लगाए । महासमिति बैठक समापन भएको दोस्रो दिन बिहानै ९ बजे बालुवाटार पुगेर देउवाले बैठकको निर्णय सुनाएर गठबन्धनबारे प्रधानमन्त्रीलाई थप आश्वस्त तुल्याएका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार कांग्रेसको महासमिति बैठकले गठबन्धनबारे कुनै अनौठो निर्णय गर्छ कि भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चिन्ता र चासो थियो ।

बालुवाटारको भेटमा देउवाले आफ्नो पार्टीमा गठबन्धनबारे कुनै विमति नरहेको भन्दै महासमिति बैठकमा भएको छलफललाई अन्यथा नलिन आग्रह गरेको विश्वकर्माले रातोपाटीलाई बताए । ‘हामीले विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै यही सरकारबाट सुशासन प्रत्याभूत गर्ने भनेर एउटा घोषणा नै गर्‍यौँ । गठबन्धनबारे हाम्रोमा कुनै विमति छैन । प्रिइलेक्सन एलाइन्स गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा हामी टुङ्गोमा पुगेका छैनौँ । छलफलमा मात्र विषय उठेको हो । यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने जरुरी छैन भनेर हाम्रो सभापतिले भन्नु भयो,’ विश्वकर्माले भने ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवा गठबन्धनको पक्षमा अडिएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए । ‘मलाई विश्वास छ, सभापतिजी गठबन्धनको पक्षमा अडिनु भएको छ । मलाई खुसी लागेको छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो ।

• मन्त्री फेर्न देउवा सकारात्मक

गठबन्धनलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभापति देउवाबिच घनिभूत छलफल भइरहेको विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘उहाँहरूबिच संवाद भएको छैन भन्ने होइन ।  संवाद घनिभूत रूपमा भइरहेको छ । एक–अर्काप्रतिको विश्वास पनि गहिरो छ उहाँहरूको,’ उनी भन्छन् ।

फागुन ११ गतेको भेटवार्तामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नभई केही मन्त्रीका विषयमा छलफल भएको विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार मन्त्री हेरफेर गर्नेबारे कांग्रेसको विमति नरहेको देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बताएका थिए ।

‘मन्त्री हेरफेर गर्दा के भनेर फेर्ने ? कति जना फेर्ने ? कसरी फेर्ने भन्ने हो हाम्रो कुरा,’ उनले भने । मन्त्री हेरफेरबारे विभिन्न कोणमा छलफल भइरहेको विश्वकर्माको भनाइ छ ।

‘कोही मन्त्रीको राजीनामा एमालेले मागेको छ । एमालेले राजीनामा मागेकाले फेर्ने हो कि ? कोही मन्त्रीमाथि बाहिर विभिन्न ढंगले प्रश्न उठेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रश्न उठेको भनेर नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन लगाउने हो कि अथवा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यसम्पादन क्षमता चित्त नबुझेका कारण फिर्ता बोलाउने हो कि ? यस्ता विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

कुनै पनि बेला केही मन्त्री हेरफेर हुनसक्ने विश्वकर्माले बताए । ‘पहिला राष्ट्रियसभा र हाम्रो महासमिति बैठकका कारणले मन्त्री हेरफेरमा ध्यान दिन पाएका थिएनौँ । हाम्रा मन्त्रीहरूको एक वर्ष पुगेको पनि थिएन । अब हाम्रो मन्त्रीको एक वर्ष पनि पुग्यो । हामीले देखाएको कारण पनि सकियो । प्रधानमन्त्रीमा मन्त्री फेर्ने हुटहुटी देखिएको पनि तीन महिना भइसक्यो । अब प्रधानमन्त्रीले चाहनु भयो भने कांग्रेसले सहयोग गर्छ,’ विश्वकर्माले भने ।

प्रतिपक्ष दलहरूले संसद्मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला र पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा मागिराखेका छन् ।

पुस १३ मा भएको बालकुमारी घटनालाई लिएर गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि नैतिक प्रश्न उठाइएको छ । कोरियाली भाषाको परीक्षामा सहभागी गराइनुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको ज्यान गएको थियो ।

बालकुमारी घटनाबारे सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोगले मन्त्री ज्वालासहित तीन जनालाई दोषी ठहर गर्दै गत फागुन ४ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझेको एक साता भइसक्दा पनि मन्त्री ज्वालाबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्णयमा पुग्न नसकेको अवस्था छ ।

टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका स्वास्थ्यमन्त्री (तत्कालीन सञ्चारमन्त्री) बस्नेतमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । निष्पक्ष छानबिनका लागि मन्त्री बस्नेतलाई हटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

यस्तै लुम्बिनीस्थित रामग्रामको जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने पर्यटनमन्त्री किराती र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको निर्णयमाथि छानबिन गर्न विपक्षको माग छ । विवादित मन्त्रीबारे भोलि बस्ने माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्णयमा पुग्ने नेताहरू बताउँछन् । माओवादीका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भोलिसम्म गठबन्धन र पार्टीभित्र आवश्यक छलफल गरेर प्रधानमन्त्री निर्णयमा पुग्ने बताए ।