काठमाडौँ । चर्को विवाद र असहज परिस्थितिबिच नेपाली फुटबलको नेतृत्वदायी निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नियमित साधारण सभा काठमाडौँमा सुरु भएको छ । एन्फाको कार्यसमिति २१ सदस्यीय छ । तर, नियमित साधारण सभामा कार्यसमितिका बहुसङ्ख्यक सदस्य अनुपस्थित छन् ।

पंकजबिक्रम नेम्वाङ अध्यक्षमा निर्वाचित भएयता पहिलो पटक बोलाइएको एन्फाको नियमित साधारण सभाको विषयलाई लिएर कार्यसमितिका अधिकांश सदस्यहरूले नै नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

एन्फा केन्द्रीय कार्यसमितिका १० जना सदस्यले साधारणसभा सुरु हुनुअघि नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै एन्फामा निवेदन दर्ता गराएका थिए । आफ्नो मागको विषयमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि ती १० जना केन्द्रीय सदस्यले सधारणसभा बहिष्कार गरेका छन् ।

उनीहरूले एन्फाको नियमित साधारण सभाको विषयसूची तय गर्न फागुन ३ देखि ६ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उपस्थित केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप नेतृत्वमाथि लगाएका छन् ।

असन्तुष्ट पक्षले आफूहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी नेतृत्वले नियमित साधारण सभाका लागि आफूखुसी विषयसूची तय गरेको आरोप पनि लगाएको छ । उनीहरूले फागुन ३ देखि ६ गतेसम्म भएको बैठकले साधारण सभाको विषयसूचीको विषयमा कुनै निर्णय नै नगरेको दाबी पनि गरेका छन् ।

‘लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको विषयमा कार्यसमिति बैठकमा छलफल भएको थियो । तर, प्रतिवेदनमा रहेका सम्पूर्ण कैफियतहरूको निराकरण नभएसम्म पास नगर्ने भनिएकोमा त्यसलाई सोही रूपमा साधारण सभामा पेस गरिएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ,’ असन्तुष्ट पक्षले दर्ता गराएको निवेदनमा भनिएको छ ।

यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का लगायतका असन्तुष्ट पदाधिकारीले नेतृत्वमाथि चाइना केल्मी कम्पनीलाई कालो सूचिमा राख्नु पर्नेमा उल्टै ठुलो रकम भुक्तानी गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

‘चाइना केल्मी कम्पनीसँग ५१ लाख १४ हजार आठ सय ७० रुपैयाँ रकम लिनुपर्ने हुँदाहुँदै कालो सूचिमा राख्नु पर्नेमा उल्टै ६० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको र त्यो रकममा कुनै छुट नलिई कम्तीमा ३० प्रतिशत रकम भ्रष्टाचार गरिएको छ,’ आरोपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रतियोगिताहरू सम्पन्न भएपछि आम्दानी–खर्चको अनुसूची पेस नगरिएको र कार्यसमितिका बहुमत सदस्यले माग गर्दासमेत उपलब्ध नगराइएको आरोप पनि नेतृत्वमाथि लगाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० करको रकम कर कार्यालयमा नबुझाइएको र त्यसको हर्जानासमेत तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको आरोप पनि असन्तुष्ट पक्षले लगाएका छन् ।

यसैगरी सोभेनियर सप, जिम हल र फिटनेस सेन्टरको सम्पूर्ण काम नसकी रकम भुक्तानी गरिएको तथा भेरिएसनको कुनै पनि कागजात बिना नै थप रकमसमेत भुक्तानी गरिएको आरोप पनि नेतृत्वमाथि लगाइएको छ ।

एन्फा नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउनेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का तथा उपाध्यक्षहरू विराटजंग शाही र दीर्घ बहादुर केसी पनि छन् । नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउनेमा कार्यसमिति सदस्य अनिल मल्ल, पेमा लामा, रवीन्द्र चन्द, मनिष जोशी, रुपेश अधिकारी, भोजराज शाही र रमेश व्यञ्जनकार पनि पनि छन् ।   

यसका अतिरिक्त एन्फाका वर्तमान उपाध्यक्ष दावा लामालाई लागू औषधसम्बन्धी कसुरमा पुनरावेदन अदालतबाट पाँच वर्षको जेल सजाय भएको र चार वर्ष एक महिला कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेकाले उनलाई पदबाट निलम्बन गरिनु पर्ने माग पनि साधारण सभाका केही सहभागीले गरेका छन् । लामा पनि साधारण सभामा उपस्थित छैनन् ।

यसैगरी एन्फाका महासचिव किरण राईविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी परेकाले त्यसको अनुसन्धान नसकिएसम्म उनलाई समेत पदबाट निलम्बन गरी आन्तरिक छानबिनका लागि समिति गठन गरिनु पर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

यसैगरी एन्फाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिका लागि खुला विज्ञापन गर्ने निर्णय भएकोमा नेतृत्वले एकपक्षीय रूपमा इन्द्रमान तुलाधरलाई सीईओ नियुक्त गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । यसका अतिरिक्त अधिकांश ‘बी’ डिभिजन क्लबले पनि साधारण सभा बहिस्कार गरेका छन् ।