काठमाडौँ । बर्खास्तीमा परेका उच्च अदालतका न्यायाधीश डा.नवराज थपलियाले कानुनी उपचारमा जाने बताएका छन् । सोमबार रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै न्यायाधीश थपलियाले कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने बताएका हुन् ।  आइतबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश डा.नवराज थपलिया र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्को बैठकले दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरी कार्यान्वयनका लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालत श्रोतका अनुसार आइतबार नै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले दुवै न्यायाधीशको बर्खास्तीको सिफारिस सदर गरेका छन् । परिषद्को बैठकले न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई भने क्लिनचिट दिएर महोत्तरी जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेको थियो । 
न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीश थपलियालाई बर्खास्त गर्नका लागि प्रारम्भिक छानबिन गरी सोही छानबिनका आधारमा बर्खास्तीको सिफारिस भएपछि बर्खास्ती गरिएको हो । थपलियाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका लागि घुस उठाउने बिचौलियाको काम गरेको र मुद्दामा मोलाहिजा गरी फैसला प्रभावित बनाएको आरोप लागेको थियो । न्याय परिषद्मा परेको बेनामे उजुरीका आधारमा थपलियामाथि अनुसन्धान भई बर्खास्त गरिएको थियो । 

आइतबार परिषद्ले बर्खास्त गरेपछि पदमुक्त भएका न्यायाधीश थपलियाले आफू कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने बताए । सोमबार रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै पदमुक्त भएका न्यायाधीश थपलियाले आफूलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिइएकाले आफू कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने बताएका हुन् । रातोपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा थपलियाले भने, ‘मलाई न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को कुन दफा अनुसार छानबिन र कारबाही गरिएको हो, त्यसको जानकारी समेत दिइएन ।

अन्य न्यायाधीशको हकमा दफा १९ को प्रयोग गरेको भएपनि मेरो हकमा जाँचबुझ समिति समेत गठन नगरी बर्खास्तीको निर्णय गरियो । बर्खास्त गर्नुभन्दा अगाडि एक पटक स्पष्टीकरणको मौकासमेत दिइएन । यो कानुनसम्मत नभएकाले म कानुनी उपचारका लागि अदालत जान्छु । ममाथि अन्याय भएको छ, कानुनी उपचार खोज्नेछु ।’

उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत रहेकै समयमा न्यायाधीश डा.नवराज थपलिया सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका थिए । उनीमाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका लागि घुस लेनदेनमा बिचौलियाको काम गरेको आरोप लागेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग निकट रही झगडियासँग भेटघाट गरी रकम लिएर उनीहरूकै पक्षमा मुद्दामा फैसला गराइएको आरोप थपलियामाथि लागेको थियो ।

न्याय परिषद्मा परेको उजुरीमा पनि थपलियाले झगडियासँग कुराकानी गरेको, रकमको मोलाहिजा गरेको र फैसला प्रभावित बनाएको उल्लेख थियो । ती उजुरीसँगै केही अडियो प्रमाण तथा कल डिटेल्स पनि समावेश गरिएको परिषद् स्रोतको दाबी थियो । 

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १७ अनुसार थपलियाको सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि छानबिन भई दफा १८ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएको छानबिनले उनलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

अन्य न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १९ बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन भएको भए पनि थपलियाको हकमा जाँचबुझ समिति गठन गरिएको थिएन । यद्यपि आइतबारको परिषद् बैठकले उनलाई बर्खास्तीको निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । 

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १७ र १८ को आधारमा छानबिन हुँदा न्यायाधीश थपलिया बर्खास्तीमा परेका हुन् । तर दफा १९ बमोजिम जाँचबुझ समिति नै गठन नगरिएको र स्पष्टीकरणको मौका नदिएको भन्दै उनी पुनर्बहालीको माग राखी सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन् । परिषद्ले संविधानको धारा १४२ को उपधारा १ को खण्ड ग बमोजिम थपलियालाई पदमुक्त गरेको थियो ।

संविधानको धारा १४२ को उपधारा १ को खण्ड ग मा ‘कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारी पूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा’ उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

यद्यपि न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २० मा रहेको जाँचबुझ समितिको अधिकारमा रहेको व्यवस्था अनुसार स्पष्टीकरण पनि नसोधिएको र कारबाहीको तयारीबारे जानकारी समेत नदिइएको बताए । त्यस्तै न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २१ मा रहेको ‘सफाइको मौका दिने’ सम्बन्धी व्यवस्था पनि आफ्नो हकमा लागू नभएको र सफाइको मौका समेत नदिई बदनियतपूर्वक कारबाही गरिएको भन्दै थपलिया कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन् ।