सुर्खेत । कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद बैठक आह्वानको माग गरेको सोमबार ठिक एक महिना पूरा भएको छ । माघ १४ गते एमाले संसदीय दलको बैठकले पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसद चलाउन माग गरेको थियो ।

यद्यपि सरकारले भने संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै ठोस कार्ययोजना बनाएको छैन । एमालेले वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेको, जनतामा निराशामात्रै बाँडेको, उल्टो बाटो हिँडिरहेको र जन–जीविकाका विषयहरुमा समेत ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले यी यावत् विषयबारे छलफल गर्ने माध्यम संसद सुचारु नभएको भन्दै सरकारलाई चाँडो संसद चलाउन आग्रह गरेका थिए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई भन्छन्, ‘हाम्रो काम भनेको माग गर्ने हो, जनसरोकारका विषयहरु ओझेलमा परे, सरकारले काम गर्न सकेन, काम कारबाहीहरु प्रभावकारी भएनन्, विकासे योजनाहरु अगाडि बढ्न सकेनन्, यी विषयमा सदनमा छलफल गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । तर, सरकारले संसद बैठक बोलाउन चाहेन ।’

गत असारमा प्रतिपक्ष लगायत सबै दलसँगको सहमतिमा १५ लाखभन्दा तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने समझदारी भएको थियो । सोही विषयमा अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि ती योजना कार्यान्वयन गर्नेबारे ठोस रणनीति बन्न सकिरहेको छैन । यदि संसद चलेको भए यो विषयमा पनि बृहत् छलफल हुने र निकास पाउने अपेक्षा सांसदहरुले गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षले उठाएका विषय सरकारले सुनुवाइ नै नगरेको पछाईको आरोप छ ।

अहिले संसद सुचारु नहुँदा सांसदहरु बेरोजगार अवस्थामा छन् । धेरैजसो सांसद यतिबेला आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । सचेतक पछाई गाउँमा भएका विकासे गतिविधि कति बढे–बढेनन्, कति पारदर्शी छन् वा छैनन् लगायत अरु राजनीतिक विषयबस्तु थुप्रै रहे पनि सरकारले संसद बैठक बोलाउनेबारे कुनै चासो नदिएको बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले गरेका कतिपय निर्णयबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने खालका छन् । निर्देशनालय खारेजी लगायतका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको देखिन्छ । ‘संसदमा प्रश्न उठ्छन्, जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ भनेर हो कि सरकारले संसद बोलाउन नचाहेको हो कि,’ पछाई भन्छन्, ‘उहाँहरुले केही कामै गर्नु भएको छैन, के देखाउने हो भनेर हो कि, विकास निर्माणका कामहरुको पनि खासै प्रगति भएको छैन ।’ पछाई सांसदहरुलाई पनि काम दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । एमालेमात्र होइन, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि मौखिक रुपमा संसद सुचारु गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट पनि सरकारले चाँडो संसद सुचारु गरेर जनजीविकाका विषयमा छलफल तथा पेन्डिङमा रहेका विधेयकको विषयमा छलफल चलाइनुपर्ने बताउँछन् ।

‘कतिपय ऐन, कानुन समितिहरुमा छन्, ती विधेयकलाई पास गर्नका लागि हाउस (संसद)मा लिनुप¥यो भन्ने कांग्रेसको पनि सुझाव हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘एमालेले पनि भनिरहेको छ तर, सरकारले खै किन हो अहिलेसम्म कुनै सुरसार गरेको छैन ।’

उनका अनुसार ३ वटाभन्दा बढी विधेयक समितिमा छन् । ती विधेयक समितिबाट संसदमा गएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘हिउँदे अधिवेशन भनेको विधेयक अधिवेशन पनि हो,’ विष्ट भन्छन्, ‘विधेयकहरु हिउँदे अधिवेशनमा पास गर्नुपर्छ, बर्खे अधिवेशन भनेको त बजेटहरु पास गर्ने लगायतका काममै सकिन्छ ।’

यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा चासो नराखेको कारण आफूले बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव जीवराज बुढाथोकी भने सरकारले चाहेको खण्डमा बैठक आह्वान गर्न सचिवालय तयार रहेको बताउँछन् । ‘हामी त तयार नै छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीभन्दा पनि संसद आह्वान गर्ने सरकारको विषय हो । सरकारको काम हो ।’

संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको चैत २२ गते ६ महिना पुग्छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार एउटा बैठकबाट अर्को बैठकको मिति ६ महिनाभन्दा धेरै हुन हुँदैन ।

प्रदेश सभाका सभामुख नन्दा गुरुङ संसद बैठक आह्वानबारे सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताउँछिन् । ‘मैले समन्वयचाहिँ गरिरहेको छु, यहाँ सबैले संसद कहिले खुल्छ भनिरहनु भएको छ,’ गुरुङले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘सरकारका मान्छेहरु तयारी गर्दै छौँ भन्नु हुन्छ ।’

यता सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी संसद बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘प्रतिपक्षले माग गर्ने कुरा स्वाभाविक हो, विजनेशको कुरा पनि भैहाल्छ,’ जिसी भन्छन्, ‘सबैका आ–आफ्ना परिस्थिति पनि भएकाले ढिलाइ भएको हो, बिचमा कांग्रेसको महासमिति बैठक, माओवादीको विधान समिति बैठक, एमालेको पनि केन्द्रीय समिति बैठक लगायत कारणले संसद बैठक आह्वानमा ढिलाइ भएको हो । अब बोलाउने विषयमा छलफल होला ।’

तर, अहिलेसम्म संसद बैठक बोलाउने विषयमा सर्वदलीय बैठकसमेत बोलाइएको अवस्था छैन ।