काठमाडौँ । संसदीय दल नेताको निर्वाचन भएको १४ महिनापछि नेपाली कांग्रेस दलको कार्यसमिति सदस्य निर्वाचनमा जुटेको छ । निर्वाचन समिति संयोजक भीष्मराज आङ्दम्बेले निर्वाचनको तयारी भइरहेको रातोपाटीलाई आइतबार बताए ।

‘महासमिति बैठक सम्पन्न भएसँगै निर्वाचनको तयारी थालेका छौँ । यो साताभित्र निर्वाचनको मिति तोकेर कार्यतालिका सार्वजनिक गर्छौँ । छिट्टै निर्वाचन हुँदैछ ’ उनले भने ।

यही फागुन ३-४ मा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सहमहामन्त्री आङ्दम्बेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसाल र प्रकाश रसाइली स्नेही सदस्य रहेको समिति निर्माण गरेको थियो । महामन्त्री गगन थापालाई हराउँदै संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ढिलो गरी सदस्य चयनमा ध्यान दिएका हुन् ।

३१ सदस्यीय संसदीय दलको कार्यसमितिमा संसदीय दलको नेता, उपनेता, राष्ट्रियसभामा दलको नेताका साथै निर्वाचित, मनोनीत र पदेन सदस्य रहने प्रावधान छ । तर देउवाले उपनेता समेत चयन गर्न सकेका छैनन् । उनले प्रमुख सचेतकमा रमेश लेखक र सचेतकमा सुशीला थिङको मनोनयन गरेका छन् । उपनेतामा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र शशांक कोइरालामध्ये कसलाई मनोनीत गर्ने भन्नेमा देउवा अलमलिएको पाइएको छ ।

प्रमुख सचेतक लेखक भने दलको उपनेता र कार्यसमिति सदस्यको चयन एकसाथ हुने बताउँछन् ।

‘संसदीय दलको उपनेता चयनमा अब विलम्ब हुँदैन होला । कार्यसमिति सदस्यको निर्वाचन र उपनेताको चयन सँगसँगै हुन्छ जस्तो छ’ लेखकले रातोपाटीसँग भने ।

कांग्रेस विधानमा सम्बन्धित प्रदेशका सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यको मतदानबाट संसदीय दलको कार्यसमितिमा सात प्रदेशबाट एक एक जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यसबाहेक कम्तीमा पाँच जना महिला अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था पनि छ । संसदीय दलका नेताले पाँच सदस्य मनोनीत गर्न पाउँछन् ।

प्रमुख सचेतक र सचेतक सरकारमा सामेल भएमा पार्टीको सदस्य भए संसदीय मामिला हेर्न मन्त्री र पार्टीका महामन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन् । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पदेन सदस्य छन् । निर्वाचित सांसद भएकाले उनीहरूले मत दिन पाउने प्रावधान छ । विधान बमोजिम पदेन सदस्य रहे पनि सांसद नहुँदा महामन्त्रीले मताधिकार राख्दैनन् । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री रहेको नाताले धनराज गुरुङ पनि संसदीय दल कार्यसमितिमा पदेन सदस्य हुन्छन् ।

• सम्भावित अनुहारहरू  

निर्वाचनअघि उपनेतामा मनोनीत नभए उपसभापति खड्का कर्णाली प्रदेशबाट कार्यसमिति सदस्य निर्वाचित हुने सम्भावना छ । गुरुङ पनि आदिवासी जनजातितर्फबाट कार्यसमिति सदस्यमा आउन चाहन्छन् ।

सहमतिबाट कार्यसमिति चयन हुँदा कोशी प्रदेशबाट डा. शेखर कोइराला, मधेसबाट रमेश रिजाल, बागमतीबाट प्रकाशमान सिंह, गण्डकीबाट शशांक कोइराला, लुम्बिनीबाट किशोरसिंह राठौर, र सुदूरपश्चिमबाट एनपी साउदको सम्भावना छ ।

सर्वसम्मत भएमा महिलामा अम्बिका बस्नेत, नागिना यादव, सरस्वती बजिमय, कल्पना चौधरी, जावेदा खातुन जागाको सम्भावना बढी रहेको देउवा निकट एक नेताले बताए ।

बाँकी ६ जनामध्ये एक जना खस–आर्यमा अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्र कार्की र नारायण खड्काको दाबी छ । स्रोतका अनुसार, आदिवासी जनजातितर्फ गुरुङ, मधेसीतर्फ विमलेन्द्र निधि, दलिततर्फ जीवन परियार र पिछडिएको क्षेत्रबाट बद्री पाण्डेको सम्भावना छ ।

एक तिहाइ महिला सदस्य अनिवार्य रहेकाले  संसदीय दलका नेताले मनोनीत गर्ने पाँच जनामा ईश्वरी न्यौपाने, सरिता प्रसाईँ, आरजु राणा देउवा र लीलादेवी वोखिमको लबिङ छ । ३१ सदस्यीय कार्यसमितिमा पाँच जना निर्वाचित, चार मनोनीत र एक पदेन ९सचेतक० सदस्य गरी महिलाको एक तिहाइ पुर्‍याउने देउवाको योजना छ ।

खस आर्यमा छुट्नेमध्ये एक जना पुरुष पनि मनोनीत गर्ने सम्भावना छ । वरिष्ठ नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्र कार्की, डा।नारायण खड्कामध्ये कसलाई रोज्ने भन्ने द्विविधामा देउवा रहेको स्रोतले बतायो ।

• देउवा समूहको पल्लाभारी 

संस्थापन पक्ष बलियो रहेकाले सहमति नजुटी निर्वाचनमा गए शेखर समूहबाट प्रदेशहरूबाट कार्यसमितिमा निर्वाचित हुने सम्भावना न्यून छ । कोशी प्रदेशमा देउवा समूहबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. नारायण खड्का, रामहरि खतिवडा, सीता गुरुङ, सरस्वती वजिमय, माया राई, रमाकोइराला पौड्याल र कल्पना चौधरी गरी ८ जना सांसद छन् । 

संस्थापन इतर पक्षमा कोइराला, सरिता प्रसाईँ, सुनिल शर्मा,  डिग बहादुर लिम्बु, लिलादेवी वोखिम गरी ५ जना मात्र छन् । महामन्त्री शर्मा र संखुवासभा जिल्ला सभापति दीपक खड्काको कुन समूहमा खुल्ने हुन स्पष्ट छैन ।

मधेस प्रदेशमा देउवा पक्षका विमलेन्द्र निधि, रमेश रिजाल, अजयकुमार चौरसिया, दिनेशकुमार यादव, मञ्जु खाँण, नागिना यादव,  महेन्द्र कुमार राय, चन्दा चौधरी र संगीता मण्डल धानुक गरी ९ जना सांसद छन् । कोइराला समूहका तेजुलाल चौधरी, देव प्रसाद तिमलसेना,  रामकृष्ण यादव र मुक्ता कुमारी यादव सांसद छन् ।

बागमती प्रदेशमा पनि सिंह, महत, श्याम घिमिरे, उदयशम्शेर राणा, सन्तोष चालिसे, राजेन्द्र केसी, मोहनबहादुर बस्नेत, सपना राजभण्डारी, शान्ति परियार विक, अन्जनी श्रेष्ठ, सुशीला थिङ, अम्बिका बस्नेत, पूर्णबहादुर तामाङ्ग, मोहन आचार्य र दुर्लभ थापा क्षेत्री गरी देउवा पक्षकै १५ जना सांसद छन् । देउवा विरोधी खेमाबाट थापा, केसी, रामनाथ अधिकारी, प्रदीप पौडेल, प्रतिमा गौतम र सीता मिजार गरी ६ जना सांसद छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा देउवा पक्षमा शशांक कोइराला, शंकर भण्डारी, विष्णुकुमार कार्की, बिनाकुमारी थनेत, खमबहादुर गर्बुजा, टेक बहादुर गुरुङ र योगेश गौचन थकाली छन् ।

कोइराला खेमाबाट गुरुङ, परियार, कुसुम थापा मगर, राजु थापा र राजेन्द्र बजगाई गरी ५ जना सांसद छन् । टेकबहादुर गुरुङको सांसद पद निलम्बन भए पनि उनलाई संसदीय दलमा सहभागी हुन भने रोकावट छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा देउवा पक्षबाट किशोरसिंह राठौर, विनोद चौधरी, आशा विक, रूपा विक, मनोरमा शेरचन र  जावेदा खातुन जागा सांसद छन् । शेखर समूहका चन्द्रकान्त भण्डारी, दीपक गिरी, सुरेन्द्रराज आचार्य र सञ्जयकुमार गौतम सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा देउवा समूहबाट खड्का, ऐनबहादुर शाही ठकुरी, कान्तिका सेजुवाल र सीताकुमारी राना सांसद छन् भने डा. शेखर समूहबाट हृदयराम थानी, दिक्पालकुमार शाही र मैना रावल कार्की सांसद छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देउवा पक्षबाट उनीसहित साउद, लेखक, वीरबहादुर बलयार, पुष्पबहादुर शाह, डिल्लीराज पन्त, न्यौपाने र राणा गरी ८ जना सांसद छन् । शेखर समूहबाट पाण्डे र दिलेन्द्रप्रसाद बडू छन् ।

प्रदेशहरूको अङ्कगणित बुझेका डा. शेखरले सहमतिबाटै संसदीय कार्यसमिति बनाउन देउवालाई सुझाएका छन् । देउवा पनि सहमतिकै पक्षमा रहेको लेखकले जनाए ।

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ र राष्ट्रियसभामा १६ जना सांसद छन् । 

दलका नेता रमेशजंग रायमाझी र सचेतक अनिता देवकोटाको ६ वर्षे कार्यकालपछि फागुन २१ बाट अवकाशमा जाने भएकाले पार्टीले राष्ट्रियसभा दलको नेता र सचेतक चयन गर्नुपर्नेछ । उनीहरूसहित कांग्रेसका ६ जनाको पदावधि सकिँदैछ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित कांग्रेसका १० जना सांसदमध्ये आनन्द ढुंगानालाई दलको नेता बनाउने देउवाको तयारी छ । देउवाले सचेतकको जिम्मेवारी शेखर समूह निकट महिला सांसदलाई दिने छन् । 

संसद् चालु रहेको अवस्थामा कार्यसमितिको बैठक प्रत्येक पन्ध्र दिनमा कम्तीमा एक पटक बस्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यसमिति हालसम्म नबनेकाले दलका नेता देउवाले चाहेको बेला पदेन सदस्यसहितको बैठक राखेर निर्णय लिँदै आएका छन् ।