पोखरा । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार फेवाताल मापदण्ड भित्रका संरचना हट्छन् भन्ने प्रश्नमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको जवाफ छ– अहिले म धेरै कुरा भन्दिनँ, सम्मानित अदालतले दिएको समयभित्रै काम सक्छौँ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि गठन भएको सहजीकरण समितिको संयोजक पनि हुन् । सर्वोच्चले चैत ९ गतेको समयसीमा तोकेर मापदण्ड ‘क्लियर’ गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले तोकेको म्याद सकिन १ महिना पनि बाँकी छैन । मुख्यमन्त्री पाण्डेले जति विश्वासका साथ मापदण्ड क्लियर हुने कुरा गरेका छन्, काम गर्न भने त्यति सजिलो छैन ।

६५ मिटरभित्र कति संरचना छन् र कति हटाउनुपर्छ भन्ने यकिन विवरणसमेत सरकारसँग छैन । सर्वोच्चको फैसलामा ६ महिनाभित्र संरचना हटाएर हरियाली बनाउन भनिएको छ । गत असोजमा फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मङ्सिरमा सहजीकरण समिति गठन भएको हो । समितिले आन्तरिक काम सकिएको दाबी गरेको छ ।

‘आन्तरिक काम सकियो । मापदण्ड कार्यान्वयन गरेरै जाने भन्ने छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । मापदण्डभित्रको संरचना भत्किन्छन् त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले नै ट्वाक्कै भन्न मिल्दैन । काम भइसकेपछि नतिजा देखिन्छ ।’

समितिमा पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य, जिल्लामा रहेका सुरक्षा निकायका प्रमुख, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका सदस्य छन् । समितिले हालसम्म ३ वटा बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरेको छ । समितिले सीमाङ्कनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ । गंगालाल पोखरेल नेतृत्वको प्राविधिक समितिले फिल्डवर्कको काम थालेको छ ।

सुरुमा ६५ मिटरको चार किल्ला छुट्याउने र त्यसपछि दुषित जग्गा खोजी गर्ने समितिका सदस्यसमेत रहेका मेयर धनराज आचार्यले बताए ।

‘२०३१ पछिका कित्ता छुट्याउने र पोलको पोइन्ट निश्चित गर्ने भनेर लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘टेक्निकल टिमले काम गर्दैछ । निकै ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने छ । यसबारेमा थप बोल्ने बेला भएको छैन । केही प्रगति भएपछि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी गराउँछौँ ।’

उनले फेवाताल जोगाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एकजुट रहेको बताए । तालबारे विभिन्न समयमा विभिन्न अध्ययन भए पनि कुनै अध्ययनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन ।

अन्तिममा पुण्य पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन उन्मुख छ । समितिकै सिफारिस अनुसार सरकारले २०७७ चैत १७ गते राजपत्रमा तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर रहेको सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअघि तालको क्षेत्रफल १० वर्गकिलोमिटर रहेको विवरण पनि पढ्न पाइन्छ । तर फेवाताल १० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा कहिल्यै नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

पौडेल प्रतिवेदनले फेवातालभित्र पर्ने १ सय ३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो भने तालको १ हजार ६ सय १० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विवरण निकालेको छ ।

• ६५ मिटरभित्र के के छन् ?

पोखरा महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा तयार पारेको प्रतिवेदनले ६५ मिटरभित्र स्थायी र अस्थायी गरी ४ सय ९३ संरचना रहेको देखाएको छ । महानगरले ६५ मिटर, ३० मिटर र ३५ मिटरको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेको हो ।

प्रतिवेदन बनाएकै ३ वर्ष बितिसक्यो भने यसबिचमा संरचना पनि थपिएका छन् । तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले २०७७ साल भदौ २९ गते उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका थिए । ६५ मिटरमा २ सय ४५ वटा संरचना स्थायी छन् भने बाँकी २ सय ४८ संरचना अस्थायी छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार मापदण्डभित्र १२ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिगत जग्गा छ । मालपोत मूल्यअनुसार मुआब्जा दिए १० अर्ब र चलनचल्तीमा मुआब्जा दिँदा ४० अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर अदालतले २०३२ सालपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा दिन नपर्ने फैसला गरेको छ ।

२०३२ अघिको मात्रै मुआब्जा दिँदा खर्च कम लाग्ने महानगरले जनाएको छ । तर जग्गाधनीहरूले भने २०३२ सालमै नयाँ नापी भएकाले उक्त जग्गा वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसला अनुसार मापदण्ड कायम गर्दा करिब १ हजार ७ सय संरचना क्षतिपूर्ति नै नदिई हटाउनुपर्ने अवस्थामा छ ।

२०१८ मा बाँध निर्माण भएपछि तालको पानी सीमाबाट ६५ मिटरभन्दा बाहिरको जग्गालाई मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला छ । ‘३२ सालमै नापी भएको छ । त्यतिबेलाको नापी नमान्ने हो भने देशभरिका जग्गा अवैध छन्, सबै खारेज हुनुपर्छ,’ जग्गाधनीहरू भन्छन्, ‘यस्तो सोलोडोलो आदेश दिएर हुँदैन । शतकौँदेखि बाबुबाजेले चर्चेका जमिन हामीले अंशबण्डा र भोगचलन गरेका हौँ । अहिलेसम्म तिरो तिरेका छौँ । यसै खारेज गर्ने भन्ने हुन्छ ?’

निजीसँगै दर्जन सरकारी संरचना ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्छन् । पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखादेखि प्रहरी तालिम केन्द्र, नेपाल पर्यटन बोर्ड, तत्कालीन राजाले बनाएका रत्नमन्दिर र हिमागृह लगायत भवन त्यहाँ छन् । केदारेश्वर मन्दिर, फिस्टेल लज, वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट पनि मापदण्डमा पर्छन् ।

महानगरले बनाएको प्रतिवेदनमा मापदण्ड ३० मिटरमा झार्दा राज्यलाई कम क्षति हुने र तालको प्रयोग सबैले गर्न पाउने उल्लेख छ । त्यसकै आधारमा महानगरको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले फेवासहित पोखराका सबै तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो ।

फेवाको मापदण्ड ३० मिटरमा झारिएको थियो भने रुपा र बेगनासको ५५ तथा अन्य तालको २० मिटर मापदण्ड कायम गरिएको थियो । सर्वोच्चमा उक्त निर्णयविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो र मापदण्ड पुरानै कायम भयो । फेलातालमा पहिलो पटक २०१८ सालमा पहिलो पटक बाँध बाँधिएको थियो । २०३१ सालमा बाँध फुटेपछि तालले चर्चेको जमिन व्यक्तिले पहुँचका भरमा (केही बाहेक) आफ्नो नाममा दर्ता गरेका हुन् । बाँध फुटेपछि नापीको टोली खटिएकाले तालको जग्गा व्यक्तिले आफ्ना नाममा दर्ता गरेका विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ ।

३८ सालमा अर्को बाँध बनेपछि व्यक्तिले दर्ता गरेका जमिन तालभित्र परेका छन् । तत्कालीन समयमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशकको संयोजकत्वमा मालपोत, नापी र अञ्चलाधीशको प्रतिनिधिको समितिले अध्ययन गरेर त्यस्ता जग्गाको लालपुर्जा खारेज गर्न सुझाव दिएको पौडेल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन जलश्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर जबरा, डीपी अधिकारी र यादवप्रसाद पन्तले लालपुर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय मालपोत कार्यालयमै गायब गरिएको र दुषित जग्गालाई वैधानिकता दिएको देखिन्छ ।