काठमाडौँ । न्यायपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त गरेको छ । आइतबार बसेको परिषद्को बैठकले दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बर्खास्तीका परेमा जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला २०७८ चैत १४ गतेदेखि जिम्मेवारीविहीन बनाइएका थिए भने उच्च अदालत सुर्खेत मातहतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया केही समय अगाडि मात्रै सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका थिए । 

बर्खास्तीमा परेका उच्च अदालतका न्यायाधीश थपलियामाथि पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका लागि सेवाग्राहीसँग घुस लिई बिचौलियाको काम गरेको आरोप छ भने जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको हकमा कार्यक्षमताको अभाव र मुद्दामा मोलाहिजा गरेको आरोप थियो ।

• यस्तो थियो डा. थपलिया र निरौलामाथिको आरोप

उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत रहेकै समयमा न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका थिए । उनीमाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका लागि घुस लेनदेनमा बिचौलियाको काम गरेको आरोप लागेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग निकट रही झगडियासँग भेटघाट गरी रकम लिएर उनीहरूकै पक्षमा मुद्दामा फैसला गराइएको आरोप थपलियामाथि लागेको थियो । 

न्याय परिषद्मा परेको उजुरीमा पनि थपलियाले झगडियासँग कुराकानी गरेको, रकमको मोलाहिजा गरेको र फैसला प्रभावित बनाएको उल्लेख थियो । ती उजुरीसँगै केही अडियो प्रमाण तथा कल डिटेल्स पनि समावेश गरिएको परिषद् स्रोतको दाबी थियो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १७ अनुसार थपलियाको सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि छानबिन भई दफा १८ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएको छानबिनले उनलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । अन्य न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १९ बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन भएको भए पनि थपलियाको हकमा जाँचबुझ समिति गठन गरिएको थिएन । यद्यपि आइतबारको परिषद् बैठकले उनलाई बर्खास्तको निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । 

त्यस्तै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेको समयमा अपहरण, शरीर बन्धक तथा फिरौती लिएको कसुरमा पक्राउ परेका सोले भन्ने दुर्गा बहादुर बुढाथोकीलाई भारतीय नागरिक भन्दै सफाइ दिएपछि जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला विवादमा तानिएका थिए । भारतीय आधार कार्ड लिएकै आधारमा निरौलाले बुढाथोकीलाई भारतीय नागरिक भन्दै सफाइ दिएपछि उनीमाथि ‘गम्भीर न्यायिक विचलन’को आरोप लागेको थियो ।

यो पनि

अपहरण मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिने न्यायाधीशको तर्क : प्रमाण खोज्दै हिँड्ने काम अदालतको होइन

अदालतले नचिनेको अपहरणको अभियुक्त : सर्लाहीबाट नागरिकता लिएको प्रमाण भेटियो

‘मान्छे नचिनेर’ अदालतले छाड्यो अपहरण मुद्दाका अभियुक्त

२०६५ साल पुस १ गते साँझ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हाताबाट भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक हरिकृष्ण रावलका छोरा बाबुराजा रावल अपहरणमा परेका थिए । अपहरणमा परेपछि रावल परिवारले १ करोड २० लाख रुपैयाँ फिरौती बुझाएर रावललाई अपहरण मुक्त गरेको थियो । त्यसलगत्तै रावल परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो ।

अनुसन्धानपछि प्रहरीले घटनामा संलग्नविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलाएको थियो । अपहरणमा संलग्नहरूमध्ये प्रह्लाद महत, विष्णु जिसी, टासी गुरुङ, विकास कार्की लगायतका प्रतिवादीहरू तत्कालै पक्राउ परी उनीहरूमाथि मुद्दा चलेर दोषी ठहरसमेत भइसकेको थियो । घटनामा संलग्न भए पनि सोले र कुमार बुढाथोकी उपनाम भएका दुर्गा बहादुर बुढाथोकी भने घटना लगत्तै फरार भएका थिए ।

फरार रहेका बुढाथोकीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले २०७७ साल पुस १४ गते भारतको दार्जिलिङ पुगेर पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको थियो । पक्राउ लगत्तै सीआइबीले बुढाथोकीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा बुझाएको थियो । र, २०७७ साल माघ ११ गते सरकारी वकिलमार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा बुढाथोकीमाथि पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो ।

तर सो मुद्दामा बुढाथोकीले आफू नेपाली नागरिक दुर्गा बहादुर बुढाथोकी नभई भारतीय नागरिक भएको जिकिर गर्दै आधार कार्ड पेस गरेका थिए । सोही आधार कार्डका आधारमा न्यायाधीश निरौलाले भारतीय नागरिक भन्दै बुढाथोकीलाई सफाइ दिएका थिए । तर पछि सफाइ पाएका व्यक्ति नै अपहरणमा संलग्न दुर्गाबहादुर बुढाथोकी भएको पुष्टि भएसँगै न्यायाधीश निरौलालाई २०७८ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको पत्रमार्फत कामकाजमा रोक लगाइ छानबिनमा तानिएको थियो ।

यसरी यी दुई न्यायाधीशलाई आइतबारको न्याय परिषद् बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १७, १८ र १९ का आधारमा उनीहरूलाई संविधानको धारा १४२ तथा १४९ को आधारमा पदमुक्त गर्न परिषद्ले गरेको सिफारिस प्रधानन्यायाधीशबाट कार्यान्वयन भएको छ ।

संविधानको धारा १४२ को उपधारा १ को खण्ड ग मा उच्च अदालतका न्यायाधीश पदमुक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त खण्डमा ‘कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारी पूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा’ उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सोही आधारमा डा. नवराज थपलिया पदमुक्त भएका हुन् । 

त्यस्तै संविधानको धारा १४९ को उपधारा ६ को खण्ड ग बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश निरौला बर्खास्तीमा परेका हुन् । धारा १४९ मा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति तथा पदमुक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।