काठमाडौँ । न्याय परिषद् बैठकले दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको छ । आइतबार बसेको परिषद्को बैठकले न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया र अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त गरेको हो ।

परिषद् बैठकले दुबै न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा लेखेर पठाएको छ ।  उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत रहँदा न्यायाधीश थपलियाको सम्बन्धमा गम्भीर उजुरी परेपछि उजुरीमाथिको प्रारम्भिक छानबिनले विस्तृत छानबिनका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसैगरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रहँदा अपहरण तथा फिरौती लिने कार्यमा संलग्न नेपाली नागरिकलाई भारतीय नागरिक भनी सफाइ दिएको न्यायाधीश निरौलामाथि आरोप थियो ।

उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत रहेकै समयमा न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका हुन् । उनीमाथि बिचौलियाको काम गरेको आरोप लागेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग निकट रहेका र उनका लागि झगडियासँग भेटघाट गरी रकम लिएर उनीहरूकै पक्षमा मुद्दामा फैसला गराइएको आरोप लागेको थियो ।

न्याय परिषद्मा परेको उजुरीमा पनि थपलियाले झगडियासँग कुराकानी गरेको, रकमको मोलाहिजा गरेको र फैसला प्रभावित बनाएको उल्लेख थियो । ती उजुरीसँगै केही अडियो प्रमाण तथा कल डिटेल्स पनि समावेश गरिएको थियो । पुरानो उजुरीको छानबिन गर्दा गम्भीर कैफियत देखिएपछि परिषद्ले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १९ बमोजिम न्यायाधीश थपलियामाथि विस्तृत छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो । त्यसपछि उनी कामकाजविहीन बनाइएका थिए ।

यता काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेको समयमा अपहरण, शरीर बन्धक तथा फिरौती लिएको कसुरमा पक्राउ परेका सोले भन्ने दुर्गा बहादुर बुढाथोकीलाई भारतीय नागरिक भन्दै सफाइ दिएपछि जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला विवादमा तानिएका थिए । भारतीय आधार कार्ड लिएकै आधारमा निरौलाले भारतीय नागरिक भन्दै सफाइ दिएपछि उनीमाथि ‘गम्भीर न्यायिक विचलन’को आरोप लागेको थियो ।

२०६५ साल पुस १ गते साँझ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हाताबाट भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक हरिकृष्ण रावलका छोरा बाबुराजा रावल अपहरणमा परेका थिए । अपहरणमा परेपछि रावल परिवारले १ करोड २० लाख रुपैयाँ फिरौती बुझाएर रावललाई अपहरण मुक्त गरेको थियो । त्यसलगत्तै रावल परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो ।

अनुसन्धानपछि प्रहरीले घटनामा संलग्नहरुविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलाएको थियो । अपहरणमा संलग्नहरुमध्ये प्रह्लाद महत, विष्णु जिसी, टासी गुरुङ, विकास कार्की लगायतका प्रतिवादीहरू तत्कालै पक्राउ परी उनीहरूमाथि मुद्दा चलेर दोषी ठहरसमेत भइसकेको थियो । घटनामा संलग्न भए पनि सोले र कुमार बुढाथोकी उपनाम भएका दुर्गा बहादुर बुढाथोकी भने घटनालगत्तै फरार भएका थिए ।

फरार रहेका बुढाथोकीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले २०७७ साल पुस १४ गते भारतको दार्जिलिङ पुगेर पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको थियो । पक्राउ लगत्तै सीआइबीले बुढाथोकीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा बुझाएको थियो । र, २०७७ साल माघ ११ गते सरकारी वकिलमार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा बुढाथोकीमाथि पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो ।

तर सो मुद्दामा बुढाथोकीले आफू नेपाली नागरिक दुर्गा बहादुर बुढाथोकी नभइ भारतीय नागरिक भएको जिकिर गर्दै आधार कार्ड पेस गरेका थिए । सोही आधार कार्डका आधारमा न्यायाधीश निरौलाले भारतीय नागरिक भन्दै बुढाथोकीलाई सफाइ दिएका थिए । तर पछि सफाइ पाएका व्यक्ति नै अपहरणमा संलग्न दुर्गाबहादुर बुढाथोकी भएको पुष्टि भएसँगै न्यायाधीश निरौलालाई २०७८ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको पत्रमार्फत कामकाजमा रोक लगाइ छानबिनमा तानिएको थियो ।