काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा ‘बहाना’ सकिए पनि तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने सङ्केत देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत पुस १० मा सरकारको एक वर्षे कार्यप्रगति विवरण सुनाउँदै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, गठबन्धन दलले माघ ११ को राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई बहना बनाउँदा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन रोकिएको थियो ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने भनिए पनि माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलन र कांग्रेस महासमिति बैठक बहाना बन्यो । माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलन फागुन १—३ मा सम्पन्न भयो भने कांग्रेस महासमिति बैठक ७—१० सम्म चल्यो ।

नेताहरूका अनुसार कांग्रेस महासमिति बैठक सम्पन्न भएको तीन दिन भइसक्दा पनि गठबन्धन दलबिच छलफलको सुरसार छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले पनि तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सङ्केत नदिएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धनको सरकार सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ । गठबन्धनमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस हो । अन्य दलहरू पनि छन् । उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । पछिल्लो दिनमा छलफल समेत भएको छैन,’ आचार्यले भने ।

मन्त्री हेरफेरको विषय गठबन्धनमा प्रवेश गरे पनि सत्ता साझेदार दलहरूबिच घनिभूत छलफल नइनसकेको उनको भनाइ छ । ‘आजका दिनसम्म सरकारको कामको समीक्षा गरौँ  । मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो कामको स्वमूल्यांकन गर्नुहुन्छ । थप परिणाम दिन मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने देखिए गरौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘गठबन्धनमा आवश्यक परे मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने विषय मात्र प्रवेश भएको छ । त्यसमाथि पनि घनिभूत छलफल भएको छैन ।’

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कांग्रेसमा मन्त्री हेरफेरको छलफल नभएको बताए । ‘नेपाली कांग्रेसमा मन्त्री हेरफेरको कुनै छलफल भएको छैन । गठबन्धनको बैठक तत्काल बस्ने मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने । यता एकीकृत समाजवादी र जसपाले भने मन्त्री हेरफेरका लागि प्रधानमन्त्री तयार हुँदा बाधक नहुने बताउँदै आएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्री हेरफेरका विषयमा ठोस रूपमा प्रस्तुत नभएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म मन्त्री हेरफेर बाहिरी चर्चाको विषय मात्र भनेको छ । गठबन्धनमा ठोस छलफल भएको छैन । प्रधानमन्त्री ठोसरुपमा प्रस्तुत हुनुभयो भने हामी बाधक छैनौँ,’ उनी भन्छन् । 

यस्तै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले आफूहरू मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पक्षमै रहेको बताए । ‘हामी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पक्षमा छौँ । प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न आवश्यक ठान्नु भयो भने बैठक बोलाउनु होला । अहिलेसम्म गठबन्धन बैठक बस्ने कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न मात्र होइन विवादित मन्त्रीबारे निर्णयमा पुग्न पनि अलमल देखिन्छ । प्रतिपक्ष दलहरूले संसद्मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्याला र पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा मागिराखेका छन् ।

पुस १३ मा भएको बालकुमारी घटनालाई लिएर गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि नैतिक प्रश्न उठाइएको छ । कोरियाली भाषाको परीक्षामा सहभागी गराइनुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको ज्यान गएको थियो।

बालकुमारी घटनाबारे सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोगले मन्त्री ज्वालासहित तीन जनालाई दोषी ठहर गर्दै गत फागुन ४ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझेको एक साता भइसक्दा पनि मन्त्री ज्वालाबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्णयमा पुग्न नसकेको अवस्था छ ।

टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका स्वास्थ्यमन्त्री (तत्कालीन सञ्चारमन्त्री) बस्नेतमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । निष्पक्ष छानबिनका लागि मन्त्री बस्नेतलाई हटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । 

यस्तै लुम्बिनीस्थित रामग्रामको जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने पर्यटन किराती र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको निर्णयमाथि छानबिन गर्न विपक्षको माग छ । विवादित मन्त्रीलाई हटाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

यस विषयमा घटनाको अध्ययन र गठबन्धन दलसँग छलफलमा रहेको रेडिमेट जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिइराखेका छन् । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विवादितबारे मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट निर्णयमा पुग्ने बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यस विषयमा आवश्यक अध्ययन र छलफल गरिराख्नु भएको छ । पर्सीको बैठकमा यो विषयमा छलफल हुन्छ । त्यसपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’