२०७९ पुस १७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखरामा निर्माण सम्पन्न पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनका क्रममा ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण छिटै अघि बढ्ने’ बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सो उद्घोषले चौतर्फी स्वागत पायो, तर प्रधानमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण स्टेटमेन्टको एक वर्षबिच पनि यस आयोजनाको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । 

निजगढ विमानस्थल बनाउन सरकारद्वारा २०७१ मा गरिएको निर्णयविरुद्ध वातावरणका पैरवीकर्ताले मुद्दा हालेपछि  १२ जेठ २०७९ सालमा सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । 

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठले विज्ञसमूह बनाएर निजगढको विकल्प खोज्न वा त्यहीँ बनाउने भए वन क्षेत्रको न्यून जग्गा समावेश हुने गरी निर्माण थाल्न भनेको थियो । सोसँगै बनेको विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्री परिषद्को बैठकले विमानस्थल निर्माणका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । हवाई पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्र देउजाको संयोजकत्वमा बनेको विज्ञ समूहले गरेको अध्ययनले निजगढ विमानस्थल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट बनाउन सक्ने र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अहिलेकै आम्दानी पर्याप्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । दुई चरणमा बनाइने आयोजनाको पहिलो चरणको लागत जम्मा एक खर्ब ५९ अर्ब हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ । विज्ञ समूहको प्रतिवेदन अनुसार पहिलो चरणमा एक हजार नौ सय हेक्टर र दोस्रो चरणमा विस्तार गरी तीन हजार ८४५ हेक्टर जग्गामा विमानस्थल बनाउन सकिनेछ ।

सरकारले यस आयोजनाको निर्माण थाल्ने निर्णय गत कात्तिकमा मन्त्रीपरिषद्बाट नै पारित गरेको हो । बहुआयामिक महत्त्वको ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ बनाउन अहिलेको सरकार सकारात्मक मात्र नभएर संवेदनशील नै देखिन्छ । देशकै अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्न सक्ने सर्वाधिक चासोको यस आयोजनाको काम भने अघि बढेको छैन ।

देशैभर सर्भे गर्दा २५ वर्षअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयुक्त स्थान निजगढ ठहरिएको थियो, तर त्यसलाई भाँजो हाल्न वातावरणविद् भन्नेहरूदेखि राजनीतिका माखेसाङ्लाहरूसम्म लागे । त्यसैको पराकाष्ठास्वरूप निजगढ विमानस्थल हालसम्म अलपत्र छ । वातावरणको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले वातावरण विनाशको मुद्दालाई ओराल्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिएबाट यस आयोजना बनाउने कार्य धेरै वर्ष रोकियो । यद्यपि उनीहरूको स्वार्थ सर्वोच्चकै पूर्ण आदेशले धुलिसाथ भइसकेको छ ।

•  किन अत्यावश्यक ?

राष्ट्रिय स्तरको, आम मानिसको जीवन र तराईको ठुलो जनघनत्वसँग जोडिएको, काठमाडौँ–तराई द्रूतमार्गसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको यस आयोजना निर्माणमा सरकारले बिजुलीको गति समाउन आवश्यक हुन्थ्यो, तर त्यो भइरहेको छैन । 

अहिले खासगरी आयोजना बन्नुपर्छ, देशको चौतर्फी हितमा विमानस्थल छ, समृद्धिका हिसाबले अझ महत्त्वपूर्ण छ भन्नेमा एकाधबाहेक सबै राजनीतिक दल एकमत छन् । आयोजना स्थलका बासिन्दाले पनि आयोजना अघि बढाइनुपर्ने माग गर्दै दबाबमूलक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । अधिकांश विकासप्रेमी नेपालीहरू निजगढ विमानस्थल रोकिनु हँुदैन, यसको निर्माणका क्रममा कतिपय समस्याको समाधान खोज्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा एकमत देखिन्छन् । भलै आयोजना प्रभावित क्षेत्र टाँगिया बस्तीका जनता आफ्ना माग पनि पूरा होऊन् भन्ने चाहना राख्छन् । यसरी आम जनता काठमाडौँ–निजगढ फास्ट–ट्र्याकको जुम्ल्याहा यस आयोजनालाई कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । 

हालसम्म निजगढ विमानस्थलका लागि सरकारले नौ वर्षमा नौ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । बजेट विनियोजन गर्न थालिएको यस अवधिमा २ अर्ब १५ करोड निकासा भएको र १ अर्ब ११ करोड खर्च नै भइसकेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अभिलेख छ । 

सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माण स्थलको ११० बिघामध्ये ७० बिघा जमिनको मुआब्जा दिइसकेको छ । बाँकी ४० बिघा जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यसरी निर्माणकै चरणमा प्रवेश गरेको र राज्यको निकै ठुलो धनराशि खर्च भइसकेको आयोजना ढिलाइ हुनुहँुदैन भन्ने आवाज चौतर्फी उठेका छन् । 

निजगढ विमानस्थल धेरै हिसाबले अरु विमानस्थलभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । कतिपयले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेको र सो एयरपोर्ट चल्न नसकिरहँदा सेतो हात्ती पाल्ने गरी निजगढमा फेरि किन बनाउने भनेर प्रश्न गरिरहेका देखिन्छन् । तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखराजस्तो हुँदै होइन । यो त व्यस्त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि विकल्प हो । यसलाई विश्वस्तरको बनाउन लागिएको हो । फेरि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँबाट निकै नजिक छ । फास्ट–ट्र्याक सम्पन्न हुनेबित्तिकै सडक मार्गबाट निजगढ पुग्न एक घन्टा मात्र लाग्नेछ । पोखरा विमानस्थल खासगरी पर्यटकलाई लक्षित गरी बनाइएको हो । सो विमानस्थल अलिक जटिल भौगोलिक अवस्थितिमा छ । निजगढ विमानस्थल बादल लागिरहेको अवस्थामा पनि ‘जिरो भिजिबिलिटी’मा उडान तथा अवतरण गर्न सकिनाले नेपालको एयर स्पेस बढ्नेछ । जसले आपत्कालीन उडानहरू सहज गराउनेछ । 

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विश्वस्तरको सुविधासम्पन्न बनाइँदा यसले कम्तीमा आगामी ५० वर्ष ट्राफिक चाप धान्न सक्ने दाबी गरिएको छ । निजगढ विमानस्थल पूर्ण रूपमा चल्दा वार्षिक ६ करोड यात्रु थेग्न सकिने आकलन गरिएको छ, उता पर्यटनसँग बढी सरोकार राख्ने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक २० लाख यात्रु धान्ने बताइन्छ । त्यसकारण पोखरा र निजगढ विमानस्थल फरक–फरक उद्देश्य तथा दृष्टिकोणका रूपमा दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । 

विकास भएन पनि भन्ने अनि बनेका पूर्वाधार बेकार भए, नयाँ बनाउनु पनि हँुदैन भन्ने भएपछि त्योभन्दा मूर्खतापूर्ण अरु के हुन सक्छ ? पैसा विनिमयको साधन हो । राज्यले अथवा व्यक्तिले पैसा जति पनि कमाउन सक्छन्, तर बेलैमा जनताले पाउने आधुनिक सुविधा र विकास नदिइनु न्यायोचित होइन । संसारका कस्ता–कस्ता जटिल भूगोलहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेका छन् । त्यस्ता विमानस्थलले ती ठाउँमा कल्पनै नगरिएका सम्भावना कोरलेका छन् । 

वातावरणप्रेमीले के बुझन् जरुरी छ भने नेपालमा ४४ प्रतिशत जमिन जंगलले ढाकिएको छ । त्यसमा पनि मधेसको जम्मा भू–भागमध्ये विमानस्थलले ओगट्ने भनेको ०.२ प्रतिशत हो । मुलुक नै भूपरिवेष्ठित र जटिल भूगोलमा अवस्थिति छ । हामीले विश्वलाई नै चिसो हावा बाँड्न सक्ने अग्ला हिमालहरू, महाभारत पवर्तहरू र तराईका घनाजंगल जोगाएका छौँ । त्यसमा हामी गर्व गर्छौं । तर वातावरण संरक्षण र पर्यावरण विनाशको चिन्ता गर्ने विश्वका उच्चकोटिका धनी देशहरूले के हामीले वातावरण जोगाएबापत क्षतिपूर्ति दिएका छन् ? ग्लोबल वार्मिङका नाममा ठुल–ठुला सेमिनार गर्ने, ठुलो धनराशि जम्मा गर्ने मुलुकहरूले वातावरण जोगाउने हाम्राजस्ता मुलुकलाई वातावरण जोगाइदिएबापत किन दिँदैनन् इनाम ? के हामीले वातावरण जोगाइरहने र उनीहरू भौतिक विकासको सगरमाथा चढिरहने हो ? कतिपय एनजिओहरूले रूख–बिरुवाका नाममा, वातावरणको नाममा डलर पचाएका छन् । त्यसकारण तिनका कुरामा सरकार पछि लाग्न हँुदैन । 

वातावरणका नाममा होहल्ला मच्चाउने डलरजीवीहरू यस आयोजनाविरुद्ध हात धोएर लागेका छन् । बारम्बार कुतर्कहरूको सँगालो बनाएर लेखहरू छपाएका छन् । बजार हल्ला पिटेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा फोहोर गरेका छन् । 

आज दुई दशकभन्दा अघिदेखि बनाउने भनेर जनतालाई सपना देखाइएको, नौ वर्षदेखि निरन्तर बजेट विनियोजन गरिएको, मुआब्जा वितरण कार्य करिब सकिन लागेको र राज्यले झन्डै २ अर्ब खर्च गरिसकेको यस आयोजना अल्झाइरहनु राम्रो होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसरी गौरवपूर्ण उद्घोष गरे, यसैगरी रफ्तारमा कार्य अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ । 

खासगरी निर्माणाधीन काठमाडौँ–निजगढ फास्ट्र ट्र्याकको पूरक आयोजनाको रूपमा लिइएको निजगढ विमानस्थल लोकेसनका हिसाबले पनि सबैलाई मान्य छ । निजगढ विमानस्थलले तराईलाई बढो गज्जबसँगले जोड्ने र पहाड तथा तराईको समृद्धिलाई मिलाउने कारण पनि यसप्रति धेरैले उत्साह देखाएका छन् । 

विकासले जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सालाई समेट्नुपर्छ । निजगढमा बन्ने विमानस्थलले मुलुककै ठुला सहर वीरगन्ज, विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा लगायतलाई जोड्छ । त्यहाँका लाखौँ मानिसलाई सुविधा दिन्छ । भारतसँग हुने खर्बौंको व्यापार ट्रान्जिट वीरगन्ज नजिकैको निजगढमा बन्ने विमानस्थल र फास्ट ट्र्याकले राज्यको अर्बौं ढुवानी लागत कम गर्छ । काठमाडौँको ‘वयर हाउस’को समस्यालाई निजगढले समाधान गर्छ । त्यसकारण यसको निर्माण तीव्र गतिमा हुनुपर्छ ।

खासगरी नेपालमा जति आयोजना बनेका छन्, ती आयोजना निर्माणपूर्व वातावरणमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययन–मूल्याङ्कन गरेको प्रायः देखिँदैन । त्यसको मिहीन विश्लेषण र खण्डन कुन डलरजीवीले गरेका होलान् र ? नेपालमा अरु कैयौँ आयोजना छन्, जसमा बनाउनका लागि मात्रै वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बनाइएका छन् । निजगढ विमानस्थल नबनाइयोस् भन्नेले ती प्रतिवेदनको मिहीन विश्लेषण गरेका होलान् ?  नेपालमा वातावरणको सर्लक्कै विनाश निजगढ विमानस्थलले मात्रै गर्दै छ ? आज कतिपय स्थानमा बेमौसमी बाढी आएका छन्, त्यसमा कृत्रिम विकासको दोष कसैले देख्यो ? निजगढमा मात्रै किन खनिए कथित बुद्धिजीवीहरू ? त्यसकारण निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया नरोक्ने अदालतको पछिल्लो आदेश र यसलाई बनाइछाड्ने प्रधानमन्त्रीको अठोटले आशा केही जगाएको छ । बहुप्रतिष्ठित यस आयोजनाको विद्युतीय गतिमा निर्माण गरिन आवश्यक छ । 

(लेखक गौतम आर्थिक विश्लेषक हुन् ।)